लाभांशाचा ‘असहकार’ बॅंकांसाठी अडचणीचाच

संभाजी पाटील  @psambhajisakal
Sunday, 6 December 2020

नावडतीचे पोर असेल तर त्याची कोणतीच गोष्ट चांगली दिसत नाही वा पटत नाही. रिझर्व्ह बॅंकेची सहकारी बॅंकांबाबत अगदी तशीच भावना झाली असल्याचा संशय येतो. सभासद हाच मुख्य घटक असणाऱ्या सहकारी बॅंकांना लाभांश वाटपास बंदी घालून रिझर्व्ह बॅंकेने सहकाराला आणखी एक धक्का दिला आहे. सहकारी बॅंकांचे नुकतेच पालकत्व स्वीकारणाऱ्या रिझर्व्ह बॅंकेचा यामागचा हेतू मात्र शुद्ध वाटत नाही.

नावडतीचे पोर असेल तर त्याची कोणतीच गोष्ट चांगली दिसत नाही वा पटत नाही. रिझर्व्ह बॅंकेची सहकारी बॅंकांबाबत अगदी तशीच भावना झाली असल्याचा संशय येतो. सभासद हाच मुख्य घटक असणाऱ्या सहकारी बॅंकांना लाभांश वाटपास बंदी घालून रिझर्व्ह बॅंकेने सहकाराला आणखी एक धक्का दिला आहे. सहकारी बॅंकांचे नुकतेच पालकत्व स्वीकारणाऱ्या रिझर्व्ह बॅंकेचा यामागचा हेतू मात्र शुद्ध वाटत नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

तब्बल तेरा हजार कोटी रुपये भागभांडवल असणाऱ्या सहकारी बॅंका सतत बदलणाऱ्या धोरणांमुळे अनेक समस्यांना सामोरे जात आहेत. सहकार मुळातच सभासदांभोवती केंद्रित आहे. सभासद हा संबंधित संस्थेचा मालक असतो. त्यामुळे त्याच्या हिताला प्राधान्य देणे यालाच सहकारात प्राधान्य आहे. त्यामुळे नफ्यात असणाऱ्या बॅंकांच्या सभासदांचा लाभांश हा हक्क आहे. कोरोनाच्या काळात सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प आहेत. अशावेळी या सभासदांची क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी लाभांश हा आधार ठरला असता, पण देशातील सर्व बॅंकांना मार्च २०२१ अखेरीस संपलेल्या आर्थिक वर्षातील नफ्यावर लाभांश वाटपावर बंदी घातली आहे. बॅंकांचा स्वनिधी वाढवण्याचे कारण देत रिझर्व्ह बॅंकेने घेतलेला निर्णय सहकारी बॅंकांच्या बाबतीत तरी व्यवहार्य व तर्कसंगत वाटत नाही. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

काही सहकारी बॅंकांच्या चुकीच्या कामकाजामुळे हे क्षेत्रच बदनाम करण्याचे परिणाम इतर चांगल्या बॅंकांना भोगावे लागत आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेने सहकारी बॅंकांची ही प्रतिमा सुधारण्यासाठी पावले टाकायला हवीत. चुकीच्या गोष्टींना लेखापरीक्षणाच्या वेळीच आळा घालायला हवा, असे करण्याऐवजी आकसाची भावना ठेवून त्यांच्याविरोधातील निर्णय घेणे योग्य नाही.  

व्यावसायिक शिक्षणाच्या प्रवेशाला अद्याप प्रतिक्षा

लाभांश न देण्यामागे रिझर्व्ह बॅंकेचा हेतू कितीही उदात्त असला तरी व्यापारी आणि सहकारी बॅंका यात फरक करायला हवा होता. कारण व्यापारी बॅंकांमधील भांडवल गुंतवणूक ही केवळ नफा कमावण्यासाठी होते. सहकारी बॅंकांमध्ये कर्जाच्या प्रमाणावर काही टक्के गुंतवणूक करणे सक्तीचे असते. व्यापारी बॅंकांमधील भांडवलाची भांडवली बाजारात खरेदी-विक्री होते, तशी सहकारी बॅंकांची होत नाही. 

सावधान! Redmi Mi7 प्रो स्वस्तात घेण्याचा फंडा पडला महागात; सायबर चोरट्यांनी गंडवलं

बॅंकिंग नियमन कायद्यातील नव्या तरतुदीनुसार सहकारी बॅंकांना आपल्या सभासदांना भाग-भांडवल परत करण्यास मज्जाव केला आहे. भांडवल परत मिळत नाही व त्यावर लाभांशही मिळणार नसेल तर सहकारी बॅंकांमध्ये भांडवल कोण ठेवणार, हा खरा प्रश्‍न आहे. सहकारी बॅंकांना इक्विटी शेअर्स इश्‍यू करण्याची परवानगी दिलेली नाही, त्याबद्दलची संदिग्धता कायम आहे. या निर्णयामुळे सहकारी बॅंकांचे भागभांडवल वाढविण्यास अडचणी येणार आहेत; शिवाय भागधारक व बॅंका यांच्यामध्येही वादाचे प्रसंग निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे यावर पर्याय काढणे आवश्‍यक आहे. 

देशातील मोठ्या ब्रॅंडच्या मधामध्ये चिनी साखरेची भेसळ?

एका बाजूला बॅंकांच्या हितासाठी कायद्यात बदल केला सांगायचा आणि दुसरीकडे सहकारी बॅंकांना सतत सापत्न वागणूक द्यायची, हे धोरण दिल्लीपुढे न झुकण्याची भाषा करणाऱ्या महाराष्ट्राने खपवून घेता कामा नये. महाराष्ट्राची सहकाराची ताकद रिझर्व्ह बॅंकेला दाखवायला हवी, अन्यथा या बॅंकांचे आणि पर्यायाने सर्वसामान्य खातेदारांचे भविष्य धोक्‍यात आल्याशिवाय राहणार नाही.

देशातील नागरी सहकारी बॅंका 

  • एकूण बॅंका : १५४१ (भागभांडवल : १३ हजार कोटी) 
  • ‘अ’ व ‘ब’ वर्गातील : ११२५ (भागभांडवल ९ हजार कोटी) 
  • गंगाजळी : ३५ हजार ३०० कोटी
  • ठेवी : ४ लाख ५६ कोटी 
  • निव्वळ नफा : ५ हजार ६०० कोटी 

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Non cooperation dividends problem for banks