हेड प्रलंबित स्थानिक निवडणुकांचा मार्ग मोकळा

सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता.२९ ः ‘इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षण मर्यादेचा खटला प्रलंबित असला तरी अंतरिम व्यवस्था म्हणून उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात,’ असे सांगतानाच राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले. या निवडणुकांचा निकाल न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल, असे सांगण्यात आले आहे.
‘राज्यातील बारा जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या असून अन्य २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत,’ असे विधिज्ञ इंदिरा जयसिंह यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने यावर केवळ  ‘ओबीसी आरक्षण खटल्याची सुनावणी प्रलंबित असल्यामुळे लोकशाही प्रक्रिया थांबवून ठेवता येणार नाही,’ अशी टिपणी केली. ‘राज्य निवडणूक आयोगाने याआधी ज्याप्रमाणे निवडणुका घेतल्या, त्या पद्धतीने उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत निर्देश दिले जावेत,’ अशी विनंती जयसिंह  यांनी केली. ‘ज्या ठिकाणच्या निवडणुका अद्याप झालेल्या नाहीत, त्या घेतल्या जाऊ शकतात. मात्र त्यांची प्रक्रिया ही ओबीसी आरक्षण खटल्याच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल,’ असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. मतदान प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाला पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले असल्याचे सूर्य कांत यांनी सांगितले.

- येथे मार्ग मोकळा
ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, अहिल्यानगर, बीड, जालना, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलडाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूर या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

- आरक्षण मर्यादा महत्त्वाची
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेची घटनात्मक चौकट सांभाळून प्रभागरचना व आरक्षण सोडत यामध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे. ज्या ठिकाणी आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या आत आहे तेथील निवडणुकीचे वेळापत्रक लगेच जाहीर केले जाऊ शकते.