स्थलांतरित कामगारांना ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजनेशी जोडणार : केंद्रीय कामगार मंत्री

पुणे : ‘‘देशभरातील जवळपास चारशे व्यवसायांमधील २८ कोटी असंघटित कामगारांची केंद्र सरकारच्या ई-श्रम पोर्टलवर आतापर्यंत नोंदणी झाली आहे. या चारशे व्यवसायांमध्ये आगामी काळातही मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार असून त्यादृष्टीने पावले उचलण्यात येणार आहेत,’’ असे सांगत केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी ‘स्थलांतरित कामगारांना देखील ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजनेशी जोडणार आहोत’’ अशी घोषणा केली.

स्वावलंबी भारत अभियान आणि डेआसरा फाउंडेशन यांच्या वतीने ‘मायएसबीए’ या डिजिटल व्यासपीठाचा शुभारंभ रविवारी यादव यांच्या हस्ते झाला. यावेळी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे, पर्सिटंट सिस्टम्सचे संस्थापक-अध्यक्ष डॉ. आनंद देशपांडे, स्वदेशी जागरण मंचचे संयोजक आर. सुंदरम, संघटक कश्मीरी लाल, सहसंघटक सतीश कुमार, सहसमन्वयक अर्चना मीना आदी मान्यवर उपस्थित होते.

यादव म्हणाले, ‘‘देशात ग्रामीण भागातील कामगारांसाठी रोजगाराच्या अनेक योजना आहेत. परंतु केंद्र सरकारने शहरी भागात मोठ्या संख्येने असणाऱ्या पथारी व्यावसायिकांसाठी प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेअंतर्गत ‘कोलॅटरल फ्री वर्किंग कॅपिटल लोन’ उपलब्ध करून दिले जाते.’’ कामगार कायद्याबाबत ते म्हणाले, ‘‘देशातील कामगार कायदे हे जुने झाले आहेत. या जुन्या कायद्यांत सुधारणा करून त्यांना चार न्यायालयाअंतर्गत आणण्यात आले. कामगारांचे प्रश्न, रोजागारासंदर्भातील विषय, प्रशासकीय व्यवस्थेत सुधारणा करणे हा त्यामागील उद्देश आहे.’’

‘‘देशात अनेकांना रोजगार, नोकरी आहे, परंतु तरीही त्यांना असुरक्षित वाटत आहे. अशा सगळ्यांना विविध योजनांशी जोडण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे,’’ असे सांगत पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा उल्लेख केला. कार्यक्रमात समन्वयक राधेश्याम चोयल यांनी ‘मायएसबीए’ची माहिती दिली. कार्यक्रमात देशपांडे, सुंदरम, कश्मीरी लाल, सतीश कुमार, अर्चना मीना यांनी विचार मांडले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन चंद्रशेखर कुलकर्णी यांनी केले.

‘‘देशात आणि संपूर्ण जगभरात सध्या ‘वेतनश्रेणीतील दरी’ ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. लोकांना मोठ-मोठी कामे करायची आहेत, त्याप्रमाणे पदवीही घेतली आहे. परंतु तरीही वेतनश्रेणीत दरी आहे. वेतनश्रेणीतील दरी ओळखून ती कमी करण्यासाठी नव्या संधी उभारणे आवश्यक आहे.’’

- भूपेंद्र यादव, केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री