सहकाराचे पुरस्कर्ते म्हणून मिरविणाऱ्यांनीच सहकारी नियमांचे केले उल्लंघन; राष्ट्रवादीची रंजन तावरे यांच्यावर टीका

माळेगाव (पुणे) : माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याचे तत्कालीन अध्यक्ष रंजन तावरे व संचालक चंद्रराव तावरे यांनी कारखान्याची निवडणूक जिंकण्यासाठी ४३५ साखर कामगारांना दिलेल्या हुद्देवारीत अनियमितता केल्याचे औद्योगिक न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. आर. कुंभार (पुणे) यांनी तक्रारकर्ते कामगारांचा अर्ज फेटाळल्याने स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सहकाराचे पुरस्कर्ते म्हणून मिरविणाऱ्यांनीच सहकारी नियमांचे उल्लंघन करून कारखान्याचे आर्थिक नुकसान केले, असा आरोप कारखान्याचे उपाध्यक्ष तानाजी कोकरे, संचालक नितीन सातव व अनिल तावरे यांनी केला. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

माळेगाव कारखान्याचे तत्कालीन अध्यक्ष व भाजप नेते रंजन तावरे व ज्येष्ठ संचालक चंद्रराव तावरे यांनी कारखान्याचे विस्तारीकरण केले व कामगारांना हुद्देवारी दिली होती. मात्र, फेब्रुवारी २०२० मध्ये सत्तांतर होऊन राष्ट्रवादीचे संचालक मंडळ अस्तित्वात आले. त्यानंतर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब तावरे, उपाध्यक्ष तानाजी कोकरे यांच्या संचालक मंडळाने तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांच्या कारभारात झालेल्या चुकांच्या दुरुस्त्याची कामे हाती घेतली आहेत. त्यानुसार हुद्देवारी दिलेल्या ४३५ कामगारांपैकी ६६ जणांना दिलेली हुद्देवारी बेकायदा असल्याचे निदर्शनास आले. त्यांची हुद्देवारी, बढती व कायम करणारी प्रक्रिया अलीकडच्या काळात रद्द केली. त्यामुळे संबंधित २५ कामगारांनी या निर्णयावर स्थगिती मिळविण्यासाठी औद्योगिक न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. परंतु, तक्रारकर्त्यांचा अर्ज न्यायाधीश एम. आर. कुंभार यांनी फेटाळून लावला. याबाबत तानाजी कोकरे, नितीन सातव, अनिल तावरे यांनी माहिती दिली. 

पुण्यातल्या कोविड सेंटरमधून बेपत्ता झालेली तरुणी सापडली

माळेगाव कारखान्याच्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी कामगारांना दिलेल्या हुद्देवारीमध्ये सेवाज्येष्ठत्व, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आदी ठरविलेल्या नियमांचे उल्लंघन केले होते. ती बाब कारखाना प्रशासनाने संबंधित न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच, कार्यकारी संचालक विजय वाबळे यांनीही सदरची हुद्देवारी नियमबाह्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले. परिणामी कारखान्याचे लाखो रुपयांचे होणारे नुकसान थांबविण्यात यश आले आहे, अशी माहिती संचालक सातव यांनी दिली. दरम्यान, माळेगाव कारखाना प्रशासनाच्यावतीने न्यायालयात अॅड डी.व्ही. कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.  

न्यायालयाने नोंदविलेले निष्कर्ष 
 - तक्रारदार कामगार कारखान्याने दिलेल्या मूळ आॅर्डर न्यायालयात दाखल करू शकले नाही.
 - जिल्हा न्यायालयाची दिशाभूल करणारे खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. 
 - तक्रारदार स्वच्छ हेतूने न्यायालयासमोर आले नाहीत. 
 - नियमबाह्य हुद्देवारी असल्याचे कार्यकारी संचालकांनी दिलेले प्रतिज्ञापत्र.
 - शैक्षणिक व सेवाज्येष्ठत्व डावलेल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाकडून मान्य.