मशिन्सची खरेदी थांबविण्याचा केंद्राला आदेश; पुणेकर उद्योजकाचीही याचिका

पुणे - मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशीचा गाजावाजा करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने चपराक लगावली आहे. हे मंत्रालय खरेदी करीत असलेल्या मशिन्समध्ये स्थानिक उद्योगांना डावलून परदेशातील कंपन्यांना पायघड्या घातल्या जात आहेत, याबद्दल उद्योजकांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने केंद्राला खरेदी तूर्त थांबविण्याचा आदेश दिला आहे. पुण्यातील एका उद्योजकानेही दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

उद्योगांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ आणि कंपन्यांना मशिन टूल्स पुरविण्यासाठी केंद्र सरकारने देशात १५ टूल रूम आणि ट्रेनिंग सेंटर तयार केले. त्यासाठी १०० कोटी रुपयांची विविध मशिन टूल्स आणि मेजरिंग मशिन्स खरेदी करण्यासाठी केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने निविदा मागविल्या. त्यातील अटी परदेशातील कंपन्यांना पूरक असून देशातील एकही लघु आणि मध्यम उद्योग त्यात पात्र ठरणार नाही, अशा पद्धतीने त्या तयार केल्या आहेत. याबाबत महाराष्ट्रातील उद्योजकांनी लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांना तीन वेळा साकडे घातले आहे. तसेच, राजकोटमधील मॅकपॉवर, बंगळूरमधील भारत फ्रिटज वॉर्नर (बीएफडब्ल्यू) आणि पुण्यातील ॲक्‍युरेट गेजिंग अँड इन्स्ट्रुमेंट्‌स या कंपन्यांनी संबंधित मंत्रालयाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्यात मॅकपॉवरच्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादरीकरणाचा आदेश दिला असून तो पर्यंत मशिन्सची खरेदी करू नये, असा आदेश सोमवारी दिला. अन्य दोन याचिकांवरील सुनावणी प्रलंबित आहे. 

अजित पवारांनी दिली मोठी बातमी; राज्यात पोलिस शिपाई संवर्गातील 10 हजार जागा भरणार

मंत्रीस्तरावरून हालचाली गरजेच्या
केंद्रीय मंत्री गडकरी यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, देशातील कंपन्यांची मशिन टूल्स अमेरिका, जर्मनी, इटली व रशियालाही निर्यात होत आहेत. त्यामुळे भारतीय उद्योगांना मदत करण्यासाठी मंत्रिस्तरावरूनच हालचाली होणे गरजेचे आहे. भारतीय कंपन्यांनी तयार केलेल्या मशिन टूल्सच्या दर्जाबद्दल काही संशय असेल तर, सेंट्रल टूल्स मशिन इन्स्टिट्यूट (सीएमटीआय), नॅशनल फिजिकल लॅब (एनपीएल) आणि इंडियन मशिन टूल मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशन (आयएमटीएमए) यांची संयुक्त समिती स्थापन करून खात्री करून घ्यावी.

गोंधळात गोंधळ! आता या मनोरुग्णाकडे कुठून आला पीपीई किट? रस्त्यावर मुक्त वावर...

देशातील कंपन्यांची उत्पादने पाश्‍चिमात्य देशांच्या तुलनेत चांगल्या दर्जाची असून त्यांची किंमतही कमी आहे. देशातील लघु व मध्यम उद्योजक सुमारे १४०० प्रकारची मशिन टूल्स जीई, कावासाकी, बार्क अँड व्हिएसएससी, वोक्‍सवॅगन, टाटा, बोश्‍च आदी राष्ट्रीय आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना पुरवीत आहेत. 
- विक्रम साळुंखे, ॲक्‍युरेट गेजिंग अँड इन्स्ट्रुमेंट्‌स कंपनी, पुणे