राष्ट्रहिताच्या नजरेतून

राष्ट्रहिताच्या नजरेतून मन आणि राजकारणातून हवी ‘पाकिस्तानसे आझादी’ भारताशी बहुतांश क्षेत्रातील स्पर्धेत पाकिस्तान उभे राहण्याची शक्यता जवळपास शून्यच आहे. पुढील काळात ही दरी अधिकच वाढत जाणार आहे. त्यामुळे तेथील नेते जनतेला सापाचे तेच तेल वेष्टण बदलून वेगवेगळ्या बाटल्यांतून विकत राहतील. शेखर गुप्ता हा मथळा वापरण्याचे दृष्यमानता मिळविण्यासाठीच्या सवंगपणाचा आरोप ते मानसिक उपचारांची गरज असल्याचा सल्ला मिळेपर्यंतचे धोके आहेत. पण, एकदा माझे म्हणणे नीट लक्षात घ्या एवढीच विनंती. मथळा बघून पाकिस्तानची भारतावर राजवट आहे, असा दावा कुणी करू शकत नाही. लष्करी ताकद, अर्थव्यवस्था, संस्कृती व ‘सॉफ्ट पॉवर’ किंवा जागतिक प्रतिमा अशा कोणत्याही क्षेत्रात पाकिस्तान भारताच्या जवळपासही पोहोचू शकत नाही. ती संधी १९८३ मध्येच निघून गेली. झिया-उल-हक यांच्या काळात अफगाण जिहादच्या उन्मादात बुडालेल्या पाकिस्तानने हजारो ठिकाणी जखमा करून भारताला रक्तबंबाळ करण्याचे धोरण स्वीकारले. तेव्हा पंजाबमधील स्थिती फारशी चांगली नव्हती. मात्र, भारताला रक्तबंबाळ करण्याचे धोरण पाकिस्तानने स्वीकारले आणि याच टप्प्यावर त्यांची न रोखता येणारी घसरण सुरू झाली. पुढच्या काही दशकांत ही घसरण अधिक तीव्र होत गेली. आज भारताच्या दरडोई उत्पन्नाच्या अंदाजे ५५ टक्क्यांवर असलेला पाकिस्तान प्रत्येक तिमाहीत यातील दरी वाढताना बघतो आहे. भारताच्या लोकसंख्येच्या पाचव्या भागाइतकी लोकसंख्या असूनही पाकिस्तानचा जीडीपी भारताच्या केवळ दहाव्या भागाएवढा आहे. साक्षरता, आयुर्मान, उच्च शिक्षण या सर्वच क्षेत्रात पाकिस्तान मागे पडला आहे आणि तफावत दिवसागणिक वाढतच आहे. अलीकडे पाकिस्तानच्या शेअर बाजाराने जगातील वेगाने वाढणाऱ्या बाजारांपैकी एक म्हणून काहींचे लक्ष वेधले आहे. दुसरीकडे भारताचा शेअर बाजार मागील सुमारे अठरा महिन्यांपासून स्थिर आहे. यात तथ्य आहे. पण, आकड्यांना बाजूला सारून खोलवर डोकावून बघितले असता या तेजीतही कराची शेअर बाजाराचे एकूण भांडवल अंदाजे ७० अब्ज डॉलर इतके आहे, असे दिसते. जे भारताच्या एनएसईच्या तुलनेत केवळ १.३५ टक्के एवढे आहे. आज भारतातील सात खासगी कंपन्यांचे मूल्यांकन कराची शेअर बाजाराच्या एकूण मूल्यापेक्षा अधिक आहे. रिलायन्स उद्योगाचे मूल्य तब्बल साडेतीन पट आहे. एचडीएफसी, भारती आणि टीसीएस या कंपन्या जवळपास दुप्पट किंवा त्याहून अधिक मूल्याच्या आहेत. आणखी खोलवर बघितले तर ५० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक मूल्य असलेल्या १४ कंपन्या भारतात आहेत. अमेरिकेसोबतचा पाकिस्तानचा व्यापार भारताच्या तुलनेत दहाव्या भागाएवढाही नाही. सर्वात मोठा मित्र, संरक्षक आणि व्यापारी भागीदार असलेल्या चीनमधून पाकिस्तानात होत असलेली आयात ही १६ अब्ज डॉलरची आहे. त्यातील तब्बल ८५ टक्के आयात ही शस्त्रास्त्रांची आहे. दुसरीकडे भारतात चीनकडून होत असलेली आयात ११६ अब्ज डॉलरची आहे आणि त्यात शस्त्रास्त्रे नाहीत. अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक निर्देशांकावर पाकिस्तान भारतापेक्षा अधिक मागे आहे. हवाई वाहतूक क्षेत्रात पाकिस्तानच्या दोन मोठ्या विमान कंपन्यांकडे (पीआयए आणि एअरब्ल्यू) एकूण ४४ विमाने आहेत तर इंडिगो आणि एअर इंडियाकडे ७०० विमाने आहेत. दर आठवड्याला त्यात एकाची भर पडत आहे. म्हणजेच पाकिस्तानच्या सुमारे १६ पट. त्यामुळेच आज हे दोन शेजारी पूर्णपणे वेगवेगळ्या ‘लीग’मध्ये खेळत आहेत. ‘ट्रिलियन डॉलर्सचे दुर्मिळ खनिज साठे’ किंवा ‘अफाट तेलसाठे’ हे केवळ कल्पनाविलास आहेत. हे दावे स्वतःला फील्ड मार्शल म्हणून घोषित केलेल्या व्यक्तीच्या धार्मिक ग्रंथांचा सोयीचा अर्थ काढल्यामुळे सध्या पोसले जात आहेत. पाकिस्तान हे मदीनेनंतर इस्लामी कलमांवर स्थापन झालेले दुसरे राष्ट्र असल्याने सौदी अरेबियासारखे तेल आणि खनिज संपत्ती येथील जमिनीत असायलाच हवी, असा त्यामागचा समज. हे म्हणजे गालिब म्हणतो तसे- ‘दिल को खुश रखने को, ग़ालिब ये ख़याल अच्छा है’ अशा छापाचे आहे. मनाचे समाधान करण्यासाठी हा विचार ठीक. थोडक्यात, पाकिस्तानने भारताशी बरोबरी साधण्याची शक्यता जवळपास शून्य आहे. उलटपक्षी ही दरी वाढतच जाणार आहे. त्यामुळे तेथील नेते जनतेला सापाचे तेच तेल वेष्टण बदलून वेगवेगळ्या बाटल्यांतून विकत राहतील. कधी खनिज संपत्ती, कधी हायड्रोकार्बन्स, कधी सोने तर आता इस्लामी जगासाठी जेएफ-१७ लढाऊ विमानांचा ‘अॅमेझॉन’ अशा नावाने. भारताशी असलेली दरी पाकिस्तान फक्त एका बाबतीत कमी करू शकतो ती म्हणजे लोकसंख्या. या आघाडीवर त्यांच्या वाढीचा वेग भारताच्या जवळपास दुप्पट आहे. पाकिस्तानमधील उच्चभ्रू वर्गाला, ज्यात मुनीर यांचाही समावेश आहे, आपण मागे पडलो आहोत याची पूर्ण जाणीव आहे. ‘डंपर ट्रक विरुद्ध झगमगती मर्सिडीज’ अशा आशयाचे त्यांचे विधान याच जाणीवेचे प्रतीक आहे. हा देश युद्ध तर सोडा साधी चकमकही जिंकू शकत नाही. त्यांच्याकडे एकच ताकद आहे ती म्हणजे भारताच्या प्रगतीचा वेग कमी करण्यासाठी अण्वस्त्रधारी उपखंडाबाबत महासत्तांच्या चिंता भडकविण्याची. त्यामुळेच या नकारात्मक प्रभावाला निष्प्रभ करायला भारताने शिकायला हवे. आता मोठ्या सारीपाटाकडे बघून सुरुवात करूयात. गेल्या दशकात आपण पाकिस्तानला आपल्या मनात आणि राजकारणात त्याची पात्रता आणि प्रभावापेक्षा अधिक जागा दिली आहे का? आर्थिक आणि धोरणात्मकदृष्ट्या पराभूत पाकिस्तानसाठी ध्रुवीकरण झालेल्या आपल्या राजकारणात अनावश्यक स्थान निर्माण करण्यात आले आहे का? याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. जानेवारी २०१६ मधील पठाणकोट हल्ल्यामुळे नरेंद्र मोदींचा शांतता प्रयत्न उधळला गेल्यानंतर भाजपचे राजकारण हळूहळू हिंदू–मुस्लिम ध्रुवीकरणावर अधिक अवलंबून असलेले झाले. ‘सब का साथ, सब का विकास’ ही संकल्पना कल्याणकारी योजनांत प्रभावी आहे. कोणालाही ओळखीच्या आधारे लाभ नाकारले जात नाहीत, हेही मान्यच. पण भावनिक साद ही मुख्यत्वे हिंदू मतदारांपुरती मर्यादित आहे आणि त्यासाठी पाकिस्तानकडून असलेला धोका सतत जिवंत ठेवला जातो. असाच धोरणात्मक गुंता बांगलादेश प्रकरणात स्पष्ट दिसतो. शेख हसीना वाजेद यांच्या रूपाने भारताला मित्र गमवावा लागला याचा अर्थ बांगलादेशात भारताचे मित्रच उरणार नाहीत, असा होत नाही. जमात असो किंवा मोहम्मद युनूस बांगलादेश तीन बाजूंनी भारताने वेढलेला आहे. भारत हा त्यांचा अपरिहार्य, मोठा शेजारी आहे आणि ज्याच्याशी त्याचे खोलवर संबंध आहेत. पश्चिम बंगाल आणि आसाममधील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ध्रुवीकरणाचे राजकारण सुरू राहिल्याने भारत–बांगलादेश संबंध आधी बिघडतील आणि नंतर नवे सरकार आले की त्यात दुरुस्ती सुरू होईल. नवे सरकार पाकिस्तानकडे झुकले तरी पाकिस्तान त्यांच्यापासून भौतिकदृष्ट्या दूर आहे आणि त्याच्याकडे संसाधने नाहीत. बांगलादेशला स्वतःची अर्थव्यवस्था आणि राजकारण सावरण्यासाठी भारताची सद्भावना हवीच. या मोठ्या चौकटीतून पाहिल्यावरच मुस्तफिझूर रहमानच्या आयपीएलमधील सहभागाबाबतच्या वादाकडे पाहायला हवे. काही जणांसाठी ‘सॉफ्ट पॉवर’ हा शब्दच चीड निर्माण करणारा ठरतो. पण उपखंडात क्रिकेट हे भारताचे ‘हार्ड पॉवर’ आहे. विचार करा की, अफगाण क्रिकेट संघाला भारत देत असलेला आश्रय हे ‘सॉफ्ट पॉवर’मध्ये मोडते आहे की ‘हार्ड पॉवर’ मध्ये? सध्याचे अफगाण सरकार पाकिस्तानपुढे ज्या अडचणी निर्माण करीत आहे आहे त्याच्या पार्श्वभूमीवर याकडे वेगळे पाहता येईल का? अशा वेळी पाकिस्तानविरुद्ध खेळताना हस्तांदोलन न करणे किंवा आयपीएलमध्ये निवड झालेल्या एकमेव बांगलादेशी खेळाडूला वगळणे, हे भारताचा शेजारी पाकिस्तानसाठी अधिक जागा निर्माण करते. हा ‘सॉफ्ट पॉवर’चा तोटा आहे की ‘हार्ड पॉवर’चा? प्रत्यक्षात हे धोरण सोशल मीडियाच्या हाती सोपवण्यासारखे आहे. याच काळात १४ ऑक्टोबर रोजी मलेशियात झालेल्या सुलतान ऑफ जोहर चषक हॉकी सामन्यात भारत–पाकिस्तान खेळाडूंनी हस्तांदोलनच नव्हे तर हाय-फाइव्हही केले. हा सामना ३–३ असा बरोबरीत सुटला. पुढे भारत अंतिम फेरीत पोहोचला; पाकिस्तान नाही. ते हॉकीपटू कमी देशभक्त होते का? सरकारने त्यांना काही शिक्षा केली का? तर नाही. कारण सोशल मीडियाचे लक्ष तिकडे नव्हते. हॉकीकडे कोण पाहतो? एखाद्या सरावलेल्या मुष्टियोद्ध्यासारखे मोठे राष्ट्र केवळ घाव घालून नव्हे तर चपळ हालचालींनी प्रतिस्पर्ध्याशी लढते. पाकिस्तानला भारताची जागा संकुचित करायची असल्याने भारताने या सापळ्यात अडकू नये. सध्या पाकिस्तान थोडा दबलेला दिसतो. पण मुनीर कधीतरी भारताचा वेग कमी करण्याचा प्रयत्न करतीलच. किमान आपल्या ‘डंपर ट्रक’ने ते भारताच्या ‘झगमगत्या मर्सिडीज’ला धक्का देतील. ते टाळायचे असेल तर भारताने शेजारी राष्ट्रांशी संबंध पुन्हा मजबूत करायला हवेत, चीनशी संबंध स्थिर ठेवायला हवेत, अंतर्गत सामाजिक ऐक्य जपायला हवे आणि संरक्षणावर मोठ्या प्रमाणात खर्च करायला हवा. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आधीच मोडकळीस आलेली आहे. त्याला नव्या शस्त्रस्पर्धेचे आमिष दाखविल्यास ते आणखी मागे पडतील. हे ‘शेजाऱ्याला गरीब करण्याचे’ धोरण वाटेल. पण ज्याचा एकमेव खेळच तुमचा वेग कमी करण्याचा आहे अशा शेजाऱ्याशी दुसरे काय करायचे? यासाठी पाकिस्तानला आपल्या राजकारणात आणि मनात अनाठायी महत्त्व देणे थांबवायला हवे. हाच पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य हवे या मथळ्याचा अर्थ आहे. (अनुवादः किशोर जामकर) पूर्ण...