जुन्या सोसायटीधारकांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा; सरकारची महापालिकेतील विरोधकांना चपराक

पुणे,- सहा मीटर आणि त्यावरील रस्त्यांवर टीडीआर वापरण्यास परवानगी देण्याबाबतच्या विषयावरून राज्य सरकारने महापालिकेतील महाविकास आघाडीच्याच नेत्यांना चपराक दिली असल्याचे युनिफाईड डीसी रूलवरून समोर आले आहे. या रस्त्यांचे रूंदीकरण करून मगच टीडीआर वापरण्यास परवानगी देण्यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाने घेतली भूमिका अखेर राज्य सरकारने मान्य केली आहे. त्यामुळे राजकीय श्रेयांच्या मारामारीवरून थांबलेल्या शहरातील जुन्या सोसायट्यांचा पुनर्विकास मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. 

एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युनिफाईड डीसी रूल) राज्य सरकारकडून यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली होती. मात्र आज त्याबाबतचे आदेश राज्य सरकारकडून लागू करण्यात आले. सहा मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर टीडीआर अथवा प्रिमिअम एफएसआय वापरून बांधकामास परवानगी देण्यासंदर्भात कोणतीही तरतूद या नियमावलीमध्ये करण्यात आलेली नाही. परंतु मुबंई महापालिका कायद्यातील 210 कलमानुसार सहा मीटर रस्त्यांची रूंदीकरण करून मगच टीडीआर अथवा प्रिमिअम एफएसआय वापरण्यास परवानगी देण्याची तरतूद या नियमावलीत करण्यात आली आहे. 

पत्नीला पिस्तूल दाखवणे पतीच्या अंगलट; 2 पिस्तूलासह सराईत गुन्हेगार जेरबंद

शहरातील सहा मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यांवर टीडीआर वापरून बांधकाम करण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे शहरातील अनेक जुन्या इमारतींचे पुनर्विकास रखडलेला आहे. पूर्वी प्रमाणे सहा मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर देखील टीडीआर वापरण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. त्यावर महापालिका प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात तीनशेहून अधिक रस्त्यांचे कलम 210 खाली रूंदीकरण करून ते नऊ मीटर रुंदीचे दर्शवून त्यावर टीडीआर वापरण्यास परवानगी देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समिती समोर मांडला होता. त्यास स्थायी समितीनेही मान्यता देखील दिली होती. परंतु त्यावर महापालिकेतील विरोधी पक्षांनी आक्षेप शहरातील सर्वच सहा मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर टीडीआर वापरण्यास परवानगी द्यावी, असा आग्रह पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे धरला होता. पवार यांनी देखील समितीने घेतलेल्या या निर्णयाला स्थगिती दिली. तसेच शहरातील सर्वच सहा मीटर व त्यापुढील रुंदीच्या रस्त्यांवर टीडीआर वापरण्यास परवानगी देण्याबाबतचे आदेश काढण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. त्यासाठी राज्य सरकारकडून तयार करण्यात येत असलेल्या युनिफाईड डीसी रूल मध्ये तशी तरतूद करण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले होते. 

कास ग्रामस्थांच्या मागण्या तातडीने मार्गी लावा; उदयनराजेंच्या अधिकाऱ्यांना सक्त...

प्रत्यक्षात स्थायी समितीच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याचे पत्र अद्याप महापालिकेला आलेले नाही. तसेच युनिफाईड डीसी रूलमध्ये देखील सहा मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर टीडीआर वापर करण्यास अथवा प्रिमिअम शुल्क भरून वाढीव एफएसआय वापरण्यास परवानगी दिली नाही. परंतु मुंबई महापालिका कायद्यातील तरतूदींचा वापर सहा मीटर रूंदीच्या रस्त्यांचे दोन्ही बाजूने दिड-दिड मीटर रूंदीकरण करावे अन्‌ मगच टीडीआर अथवा प्रिमिअम एफएसआय वापरण्यास परवानगी द्यावी, अशी तरतूद केली आहे. त्यामुळे यापूर्वी महापालिका प्रशासन आणि स्थायी समितीने घेतलेला निर्णयावर राज्य सरकारने शिक्कामोर्तब केले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

सहा मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर टीडीआर वापरण्यास एकीकडे बंदी कायम ठेवतानाच दुसरीकडे मात्र राज्य सरकारने दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. नऊ ते बारा मीटर दरम्यान रुंदीच्या रस्त्यांवर मान्य एफएसआय व्यतिरीक्त प्रिमिअम शुल्क आकारून वापरण्यात येणाऱ्या एफएसआयमध्ये वाढ केली आहे. नव्या नियमानुसार 0.3 ऐवजी 0.5 टक्कांपर्यंत वाढीव प्रिमिअम एफएसआय वापरता येणार आहे.