प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर

प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर

नवी दिल्ली, ता.२६ (वृत्तसंस्था) ः देशभरातील विविध न्यायालयांमध्ये १७.५ लाख खटले प्रलंबित असून उत्तर प्रदेशातील जलदगती न्यायालयामध्ये सर्वाधिक म्हणजे ७८ टक्के खटले निकाली निघालेले नाहीत. संबंधित राज्यातील उच्च न्यायालयांच्या सल्ल्यानेच जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात येते. न्यायालयांची संख्या वाढून देखील सुनावणीचा वेग मात्र वाढलेला नाही. माहिती अधिकारातून या संबंधीची माहिती मागविण्यात आली होती.
.......
राज्यनिहाय प्रलंबित खटले (३० जून २०२६ पर्यंत)

राज्ये प्रलंबित खटले कार्यरत जलदगती न्यायालये
उत्तर प्रदेश १३ लाख ७४ हजार ३७३
महाराष्ट्र १ लाख ३५ हजार ३४० ११७
पश्चिम बंगाल ९३ हजार २४५
तमिळनाडू ८९ हजार ७०३
आसाम १७ हजार १४५
दिल्ली ७ हजार ३८५ २६
........
येथे सर्वांत कमी
खटले प्रलंबित
(कार्यरत न्यायालये)
- सिक्कीम १८ २
- मणिपूर १३१ ६
- पंजाब १६१ ७
....
येथे जलदगती
न्यायालये बंद
....
राज्ये ः बिहार, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगण, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालँड
केंद्रशासित प्रदेश ः अंदमान- निकोबार बेटे, चंडीगड, दादर- नगर हवेली, दीव आणि दमण, लडाख, लक्षद्वीप
.......
८८४
जलदगती
न्यायालये
सक्रिय
.....
२१
राज्ये- कें.शासित प्रदेश
.....
जलदगती न्यायालयांना
केंद्राकडून मदत नाही
.......