Pune : मिळकतकराच्या थकबाकीदारांसाठी लोक अदालत

पुणे : महापालिकेच्या ५०० मिळकतधारकांनी थकीत रक्कम भरावी यासाठी महापालिकेने २५ सप्टेंबर रोजी लोक अदालत आयोजित केली आहे. या मिळकतधारकांना दंडाच्या रक्कमेत ५० टक्के सूट दिली जाणार आहे. यामुळे दंडाची रक्कम ७० कोटीने कमी होईल. पहिल्या टप्प्यात ५०० जण आहेत, यापुढेही अशाच प्रकारे लोक अदालत आयोजित करून मिळकतकराच्या थकबाकीची प्रकरणे मार्गी लावली जाणार आहेत. स्थायी समितीने आज (मंगळवारी) हा निर्णय घेतला.

या वर्षी ३१ ऑगस्टपर्यंत ज्या निवासी, बिगरनिवासी मिळकती, मोकळ्या जागांची एकूण दंडासह थकबाकी ५० लाख रुपयांपर्यंत आहे अशा मिळकतींसाठी ही योजना लागू असणार आहे. राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये नोटीसधारक मिळकतींना केवळ थकबाकीवरील शिस्तीच्या रकमेत ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. त्यासाठी मिळकतधारकाने मूळ कराची रक्कम आणि शिस्तीची रक्कम एकरकमी जमा करणे आवश्यक राहणार आहे. या योजनेत पात्र मिळकतीपैकी उच्च थकबाकीच्या क्रमवारीनुसार केवळ पहिल्या पाचशे मिळकतींचा विचार केला जाणार आहे. अदालतमध्ये जमा केलेली रक्कम परत केली जाणार नाही किंवा रक्कम भरली नाही तर ही तडजोड रद्द ठरविली जाणार आहे.

'महापालिकेच्या हद्दीत ११ लाख २६ हजार मिळकतींना कर लावला आहे. त्यापैकी ६ लाख ७९ हजार मिळकतधारकांनी मिळकतकर जमा केलेला आहे. उर्वरित ४. ४७ लाख थकबाकीदार असून, ही रक्कम सुमारे ५ हजार कोटी इतकी आहे. मिळकतकराची थकबाकी, न्यायालयीन प्रकरणे, दुबार आकारणी, अवैध निवासी बांधकाम असलेल्या चटई क्षेत्र ६०० चौरस फूट पर्यंतच्या मिळकतींना पूर्वी केलेली तीन पट आकारणी यासह इतर कारणांमुळे थकबाकी दरवर्षी २ टक्क्यांनी वाढत आहे. मिळकतकराच्या थकबाकीदारांसाठी २०१६, २०१७ आणि २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांमध्ये अभय योजना लागू करण्यात आली होती. मिळकत थकबाकी असलेल्या मिळकतींची मोठी संख्या लक्षात घेऊन या मिळकती लोक अदालतमध्ये घ्याव्यात असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले असल्याने ही महापालिकेने हा उपक्रम हाती घेतला आहे. असे स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सांगितले.

• लोकआदालतमध्ये सुनावणी होणारी प्रकरणे - ५००

• मिळकतकराची मुळ रक्कम ५१.५२ कोटी

• दंडाची थकबाकी - १४१ कोटी

• लोकआदालतमध्ये माफ होणारा दंड - ७०.५० कोटी

• महापालिकेला अपेक्षीत उत्पन्न - १२२.२ कोटी