''बेकायदा करवसुलीतील फरक द्या''

पिंपरी : ''सरकारने बेकायदा जमा केलेली एलबीटी कराची रक्कम तसेच मुद्रांक शुल्कातील एक टक्‍क्‍याच्या रकमेचा फरक व्याजासह संबंधितांना परत करावा,'' अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अँड ऍग्रिकल्चर या उद्योजकांच्या संघटनेने केली आहे. 

संघटनेच्या वतीने शुक्रवारी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. त्या वेळी संघटनेचे अध्यक्ष ऍड. अप्पासाहेब शिंदे यांनी ही मागणी केली. या वेळी संघटनेचे उपाध्यक्ष प्रेमचंद मित्तल, सचिव रंगनाथ गोडगे-पाटील आदी उपस्थित होते. 

ऍड. शिंदे यांनी सांगितले, ''जीएसटी कायद्याच्या अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून सर्व राज्यांनी एलबीटी, प्रवेशकर, खरेदीकर, जकात इ. नावांचे सर्व राज्यांतील स्थानिककर राज्यांनी वसूल करायचे नाहीत, हा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय ऑगस्ट 2016 मध्ये लोकसभेत आणि राज्यसभेने मंजूर केला. 1 जुलै 2017 पासून कोणत्याही राज्याने, कोणत्याही स्थानिक नावाने कर वसूल करण्यास बंदी आहे. मात्र तरीही महाराष्ट्रात एक टक्का एलबीटी कर घेण्यात येत आहे. त्याबद्दल आम्ही राज्य सरकारचा निषेध करतो. राज्य सरकारकडून मुद्रांक शुल्क विभागाला एलबीटी वसूल करण्याबाबत अथवा न करण्याबाबत कोणत्याही सूचना केलेल्या नाहीत. त्यामुळे एलबीटी कराची वसुली सुरूच आहे. त्यामुळे सरकारने एलबीटी कर रद्द करावा. तसेच आजपर्यंत बेकायदा जमा केलेल्या या कराचा संबंधितांना परतावा द्यावा. जीएसटी धोरणान्वये मुद्रांक शुल्कसुद्धा सर्व राज्यांनी चार टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आकारायची नाही, असे ठरलेले आहे. तसेच पुढील दोन वर्षांत दोन टक्के या प्रमाणे कराचा दर कमी करून तिसऱ्या वर्षी (31 मार्च 2020) मुद्रांक शुल्क आकारणी बंद होणे अपेक्षित आहे.''