Pimpari Chinchawad -पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्राधिकरण हद्दीतील ‘प्रॉपर्टी कार्ड’चा प्रश्न सुटणार ; मंत्री देसाई

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीतील मिळकतधारकांच्या ‘प्रॉपर्टी कार्ड’चा प्रश्‍न लवकरच सुटणार आहे. आगामी एक वर्षांत संबंधित जागा मालकांना ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराजे देसाई यांनी विधानसभेत केली आहे.

भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे यांनी राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवनगर प्राधिकरण हद्दीतील मिळकतधारकांचा गेल्या ५० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला ‘प्रॉपर्टी कार्ड’चा प्रश्‍न लक्षवेधीद्वारे मांडला. त्याला देसाई यांनी उत्तर दिले.

लांडगे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरण झाले आहे. प्राधिकरणाची स्थापना १९७२ मध्ये झाली होती. मात्र, अद्यापही सुमारे ३० हजारहून अधिक मिळकतधारकांना ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळालेले नाहीत. गेल्या ५० वर्षांपासून प्राधिकरणात जमिनी संपादित झालेल्या भूमिपुत्रांसह येथे राहायला आलेल्या मिळकतधारकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.

२०१८ मध्ये सेक्टमर क्रमांक २ मधील मिळकतधारकांना प्रायोगिक तत्वावर प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरच्या काळात उर्वरित पेठांमधील भूखंडाचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याचे कम‘जैसे थे’आहे. त्यामुळे प्राधिकरण हद्दीतील पेठ क्रमांक १ ते ४२ पर्यंतचे प्रॉपर्टी कार्ड कधी मिळणार आहेत? ते तयार करण्याचे अधिकार कोणाचे असतील? आणि किती कालावधीमध्ये प्रॉपर्टी कार्ड मिळतील?

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हद्दीत जून २०२१ मध्ये पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे विलीनीकरण झाले आहे. या भागातील संपादित केलेल्या भूखंडांचे विभाजन निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक व सार्वजनिक सुविधा असे करण्यात आले आहे. त्याबाबत ८ हजार ३०० भूखंडांचे ‘लेआउट’ मंजूर केले आहेत. त्यांचा भाडेपट्टयाचा कालावधी ९९ वर्षांचा आहे. काही ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ देण्यात आले आहेत.

मात्र, आता पीएमआरडीए, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि जमा बंदी आयुक्त प्रशासन अशा तीन विभागांच्या संयुक्त मोहीमेद्वारे संबंधित भूखंडांची मोजणी करण्यात येईल. मोजणीचे पैसे जमा बंदी विभागाकडे महापालिका प्रशासनाने भरणे आवश्यक आहे. तसेच मनुष्यबळ कमी पडल्यास अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करुन एक वर्षाच्या आत मोजणी करुन ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

शंभुराज देसाई, उत्पादन शुल्क मंत्री, महाराष्ट्र सरकार