पिंपरी चिंचवड स्थायी समितीने कोणते घेतले मोठे निर्णय वाचा

पिंपरी - शहरातील पार्किंग शुल्क वाढीचा प्रस्ताव महापालिका स्थायी समितीने मंजूर केला. सशुल्क पार्किंग धोरण दीड वर्षापूर्वी सर्वसाधारण सभेने मंजूर केले आहे. मात्र त्यात पार्किंगचे दर कमी असल्याने शुल्क वसुलीसाठी ठेकेदार प्रतिसाद देत नाहीत. त्यामुळे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पार्किंग शुल्क दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला होता.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शहरात वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. चारचाकी मोटारींसह दुचाकींची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळे पिंपरी, चिंचवड, भोसरी, आकुर्डी, निगडी, पिंपळे सौदागर, सांगवी अशा मोठ्या बाजारपेठांसह अन्य भागातही पार्किंगचा प्रश्‍न भेडसावत आहे. वाहने रस्त्याच्या कडेला, पदपथांवर उभी केली जात असल्याने कोंडीत भर पडत आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी महापालिकेने पार्किंग धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यास सर्वसाधारण सभेने २२ जून २०१८ रोजी मंजुरीही दिली आहे. त्यानंतर पार्किंग शुल्क वसुलीसाठी ठेकेदार नियुक्त करण्याचे ठरले. त्याबाबत निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली.

मात्र दर कमी असल्याने तीन वेळा निविदेला मुदतवाढ देऊनही ठेकेदारांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे शुल्कवाढीचा प्रस्ताव आयुक्तांनी स्थायी समितीसमोर ठेवला. त्यात रहदारीच्या स्थितीनुसार शहराची ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ अशा तीन झोनमध्ये विभागणी करून प्रतितास शुल्क दरवाढ सुचविली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून रसायन, मैलामिश्रित सांडपाणी थेट नदीत

डॉक्‍टरांअभावी ‘एनआयसीयू’ सहा महिन्यांपासून बंदच
म हापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयात (वायसीएम) आयसीयू व एनआयसीयू विभाग (अनुक्रमे मोठ्यांचा आणि लहान मुलांचा अतिदक्षता विभाग) सहा महिन्यांपासून रुग्णसेवेसाठी सज्ज आहेत. मात्र मनुष्यबळाअभावी हे विभाग सुरू झालेले नाहीत, स्थायी समितीच्या बैठकीत ही बाब उघडकीस आली. त्यावरून महापालिकेचा वैद्यकीय विभागाचा हलगर्जीपणा दिसून आला. दरम्यान, मानधनावर तातडीने डॉक्‍टर नियुक्त करून दोन्ही विभाग सुरू करण्याचा आदेश स्थायी समितीने प्रशासनाला दिल्याचे अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी सांगितले. 

वायसीएमसह महापालिकेच्या अन्य रुग्णालये व दवाखान्यांसाठी औषध खरेदीचा विषय प्रशासनाने ऐनवेळी स्थायी समोर ठेवला. त्या वेळी शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे यांनी आक्षेप घेतला. औषध खरेदीचे विषय ऐनवेळी कसे काय आणले जातात, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. कोणताही विषय प्रशासनाने विषय पत्रिकेवर आणायला हवा, औषध खरेदीला किती वेळा मुदतवाढ दिली, याबाबत प्रशासनाने माहिती द्यायला हवी, यावर समितीत चर्चा झाली. वास्तविकतः सर्वसामान्य जनतेला चांगली रुग्णसेवा मिळावी, यासाठी वायसीएमची निर्मिती झालेली आहे. त्यात आयसीयूचे बेड तयार असताना मनुष्यबळाअभावी त्यांचा वापर न होणे चुकीचे आहे. त्यामुळे मनुष्यबळाबाबतचा ऐनवेळचा विषय मान्य करून सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्यात आला.

मिळकतकर वाढीपासून नागरिकांना दिलासा
मिळकतकर वाढीचा महापालिका प्रशासनाचा प्रस्ताव स्थायी समिती सभेने दफ्तरी दाखल केला. त्यामुळे आगामी वर्षात मिळकतकर वाढीपासून नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. 

मिळकतकरात २०१३ पासून कोणतेही दरवाढ केलेली नाही. त्यामुळे करयोग्य मूल्यपद्धतीने (रेडिरेकनरच्या आधारे) बदल केले जाणार होते. शिवाय, भांडवली मूल्य पद्धतीनेही कराची दरवाढ केली जाणार होती. त्यातून १८० कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित होते. मात्र मिळकतकर वाढीचा प्रस्तावच स्थायी समितीने नाकारल्याने नागरिकांची सुटका झाली आहे. स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी म्हणाले, ‘‘मिळकतकर वाढ न केल्याने उत्पन्न घटेल, असे करसंकलन विभागाचे म्हणणे आहे. त्यावर उपाय योजना म्हणून नोंदणी न झालेल्या मिळकती शोधा व त्यांच्या मालकांकडून कर वसूल करा, त्यातून उत्पन्न मिळेल, असा आदेश प्रशासनाला दिला आहे. गेल्या वर्षभरात नोंद नसलेल्या साडेसात हजार मिळकती आढळल्या आहेत. अशा आणखी किमान साडेसात हजार मिळकती सापडणार आहेत. त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या रकमेतून मिळकतकराचे उत्पन्न दोनशे कोटींनी वाढण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे मिळकतकर वाढीचा प्रशासनाचा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केला आहे.’’ 

श्‍वान संतती नियमनासाठी ७० लाख
शहरातील भटकी कुत्री पकडून त्यांच्यावर संतती नियमन शस्त्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने आणखी एका एजन्सीची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे एजन्सीची संख्या चार झाली आहे. त्यांना एक श्‍वान पकडून त्याची संतती नियमन करण्यासाठी ९९९ रुपये दिले जाणार आहेत. शहरात अंदाजे सात हजार श्‍वान असून, त्यांच्यावरील शस्त्रक्रियेसाठी ७० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. नवी मुंबईतील ॲनिमल वेलफेअर असोसिएशन, उदगीर (जि. लातूर) येथील सोसायटी फॉर दि प्रिव्हेशन ऑफ क्रुएल्टी टु ॲमिलन आणि पाचगणी (जि. सातारा) येथील जेनी स्मीथ ॲनिमल वेलफेअर ट्रस्ट या संस्थांतर्फे सध्या शहरातील कुत्री पकडून त्यांची संतती नियमन केले जात आहे.

त्यांच्या जोडीला आता पुण्यातील जीवरक्षा ॲनिमल वेलफेअर ट्रस्ट संस्थेची नियुक्ती करण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली. एक वर्षासाठी या संस्थेची नियुक्ती केली आहे. 

टिळकांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारणार
निगडी- टिळक चौकात लोकमान्य टिळक यांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्याचा निर्णय महापालिका स्थायी समितीने घेतला आहे. त्यासाठी ३८ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहेत. त्यासह विविध विकासकामांसाठी येणाऱ्या सुमारे ५० कोटी रुपयांच्या खर्चासह समितीने मान्यता दिली.

महापालिका भवनात झालेल्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षस्थानी विलास मडिगेरी होते. चिंचवड स्टेशन येथील लहुजी वस्ताद पुतळ्याचे सुशोभीकरण व नूतनीकरण केले जाणार आहे. त्यासाठी ३३ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. वाकड येथील आरक्षण क्रमांक ३/१८ येथे उद्यान विकसित केले जाणार आहे. त्यासाठी सात कोटी ७६ लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. रावेत येथील पेठ क्रमांक ३२ अ मध्ये उद्यान विकसित करण्यासाठी पाच कोटी ७६ लाख आणि ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालयातील नव्याने ताब्यात येणाऱ्या उद्यानांच्या आरक्षित जागांना सीमाभिंत व स्थापत्य विषयक कामांसाठी दोन कोटी ४७ लाख रुपये खर्चासही मान्यता दिली.

अन्य कामे 
महापालिका प्रशासकीय इमारतीत आवश्‍यकतेनुसार अत्याधुनिक उदवाहन (लिफ्ट) बसविणे : ४९ लाख; सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत मैला पंपिंग स्टेशनसाठी जादा क्षमतेचे सबमर्सिबल पंप बसविणे : एक कोटी ४३ लाख; प्रभाग १८ मध्ये पवना नदीच्या बाजूने जलनिस्सारण नलिका टाकणे : ५४ लाख; रहाटणीमधील गजानननगर, नखातेनगर, दत्तनगर परिसरातील जलनिसारण व्यवस्था सुधारणा : २५ लाख; मोरवाडी परिसरात जलनिसारण कामे : २५ लाख; गांधीनगर, खराळवाडी परिसरात जलनिसारण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा : ३३ लाख; निगडी, यमुनानगर परिसरातील चेंबर्स व ड्रेनेज लाइनची देखभाल दुरुस्ती : ३० लाख; चिखलीतील चेंबर्स व ड्रेनेज लाइनची देखभाल दुरुस्ती : ३२ लाख; एम. एस. काटे चौकालगत नाला बंदिस्त करणे : ५५ लाख; थेरगावमधील जलनिस्सारणविषयक कामे : २७ लाख; श्रीधरनगर परिसरात जलनिस्सारणाची कामे : ३० लाख; विठ्ठलनगर, आंबेडकरनगर भागात मलनिस्सारण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा : ४५ लाख; बीआरटी रस्ता ते सावतामाळी उद्यानापर्यंत नाल्यामधील जलनिस्सारण नलिकांची सुधारणा : ४० लाख; प्रभाग १० व १९ मधील सार्वजनिक शौचालय व मुतारी साफसफाईसाठी तीन कोटी ७८ लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.