Administrative Accountability: Need for Server Capacity Expansion
Sakal
सुनील जगताप
उरुळी कांचन : पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा पुढील हप्ता मिळवण्यासाठी शासनाने ३० जून अखेर ई-केवायसी बंधनकारक केली आहे.मात्र ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या फेस ॲप आणि संबंधित संकेतस्थळांचा पूर्णपणे बोजवारा उडाल्याने शेतकऱ्यांची अक्षरशः चेष्टा सुरू असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.दिवसभर रांगा लावून,शेकडो वेळा प्रयत्न करूनही ई-केवायसी पूर्ण होत नसल्याने शेतकरी वैतागले आहेत.पीएम किसान योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली आहे.शासनाच्या आवाहनानंतर गेल्या आठवडाभरात महा-ई-सेवा केंद्रे,ऑनलाईन सेवा केंद्रे आणि सीएससी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी उसळली होती.सुरुवातीच्या काही दिवसांत प्रक्रिया तुलनेने सुरळीत सुरू होती.मात्र या आठवड्यापासून फेस ॲप आणि संकेतस्थळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
