सरकारी गायरान : लाल मातीवर होतेय उखळ पांढरे

रुपेश बुट्टेपाटील
Thursday, 10 December 2020

खेड तालुक्याच्या औद्योगिक भागांत मोठ्या प्रमाणात रस्त्याची कामे सुरू आहेत. या कामांना सर्रासपणे गायरानातून मुरूम उपसा केला जात आहे.

आंबेठाण : बहुतांश गावांमध्ये असणारी सरकारी गायरान जमीन ही मूळ उद्देशापासून दूर चालली आहेत. सध्या गायरानांकडे केवळ मलई मिळण्याचे ठिकाण म्हणून पाहिले जात आहे. अशा गायरनामधून विनापरवाना आणि विना रॉयल्टी मोठ्या प्रमाणात गौण खनिज उत्खनन करून त्याव्दारे लाखो रुपये कमावले जात असल्याने गायरानांकडे केवळ मलई मिळण्याचे ठिकाण म्हणून पाहिले जात आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांचे मिळत असले पाठबळ हे गौणखनिज माफियांना बळ देणारे ठरत आहे. महसूल अधिकाऱ्यांपेक्षा पोलिस कर्मचाऱ्यांचा गौण खनिज कारवाईत हस्तक्षेप वाढत असल्याने महसूलच्या कारवाईबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

देहू ग्रामपंचायतीचं नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर; उपमुख्यमंत्र्यांनी केलं जाहीर

जवळपास सर्वच गावांना गायरान जमिनी असतात. या जमिनी शासनाने फक्त देखरेख करण्यासाठी संबंधित गावाला दिलेल्या आहेत. पूर्वीपासून त्याचा वापर जनावरांना चारा काढणे, वृक्षलागवड करणे आदींसाठी केला जात असे परंतू अलीकडच्या काळात गायरान जमिनी ह्या केवळ माती, मुरूम आणि डबर या सारखी गौण खनिजे काढण्यासाठी केला जात आहे.

गौण खनिजांची खाण समजल्या जाणाऱ्या खेड तालुक्यात गौण खनिज माफियांनी तर मोठा हैदोस मांडला आहे. दिवसरात्र मोठ्या प्रमाणात माती, मुरूम चोऱ्या केल्या जात आहे. तालुक्यात निवडणूक कामे किंवा अन्य कामे आहे असे कारण सांगून महसूल खाते या प्रकारावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. परंतु अशा गैरप्रकारांना महसूल खाते जबाबदार असून कुंपणच शेत खात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.

खेड तालुक्याच्या औद्योगिक भागांत मोठ्या प्रमाणात रस्त्याची कामे सुरू आहेत. या कामांना सर्रासपणे गायरानातून मुरूम उपसा केला जात आहे. गायरांनातील मुरूम फुकट मिळत असल्याने नफा अधिक शिल्लक राहतो म्हणून बहुतांश मुरूम माफिया रॉयल्टी काढून उपसा करण्यापेक्षा गायरानावर डोळा ठेऊन आहेत.बड्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरायचे आणि स्वताचे उखळ पांढरे करून घ्यायचे असे प्रकार खेड तालुक्यात सुरू आहे. 

काही दिवसांपूर्वी चाकण एमआयडीसी मधील एका कंपनीमध्ये तर भरलेला वाळूचा ट्रक खाली होतो परंतु त्यावर दंडात्मक कारवाई मात्र क्रशsandची होते अशी अनेक उदाहरणे तालुक्यात आहे.तालुक्यातील पश्चिम भागात तर लाल मातीचा दिवसा ढवळ्या व्यापार सुरू आहे.मावळ,पिंपरी,चिंचवड,देहू अशा तालुक्याच्या बाहेरील लोकांनी तर लाल मातीवर स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेतले आहे.

पुणे, पिंपरी-चिंचवड बाहेरील प्रवाशांनो इकडे लक्ष द्या, पीएमपीचे 12 मार्ग सुरू होणार

काही दिवसांपूर्वी भामचंद्र डोंगरावर मुरूम उतखनन प्रकार दैनिक सकाळने समोर आणला होता.त्यानंतर खेडच्या तत्कालीन प्रांताधिकाऱ्यानी तेथील तलाठ्यावर निलंबनाची कारवाई केली परंतु ज्यांच्या आशिर्वादाने असे कारनामे सुरू आहे त्यांचे काय ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. अशाप्रकारे खालच्या कर्मचाऱ्यांचा बळी देणे हे कितपत योग्य आहे असा सवाल खुद्द महसूल विभागातून उपस्थित केला जात आहे.

भामा-आसखेड धरण परिसरात अतिक्रमण केले जात असल्याचे प्रकार उघडकीस आणल्यानंतर कोणताही अधिकारी याकडे गंभीरपणे पाहत नाही.भामचंद्र डोंगरालगत मुरूम काढणे,तालुक्यात पूर्व भागात होत असलेले उत्तखनन असे अनेक प्रकार उघडकीस आल्यानंतर देखील महसूल खाते केवळ तात्पुरता पंचनामा करून पुढील कारवाई करताना दिसत नाही.एकंदरीत तालुक्यात महसूल खात्यात मोठा गोंधळ सुरू असल्याचे चित्र आहे.

अवैध धंद्याऐवजी मुरूम माफियांकडे पोलिसांचा रोख- चाकणच्या एमआयडीसी भागात मोठ्या प्रमाणात अवैध धंदे बोकाळले आहेत.एमआयडीसीचा बहुतेक भाग म्हाळुगे पोलिस चौकीच्या अंतर्गत येतो.अशा अवैध धंद्यावर नियंत्रण आणायचे सोडून काही पोलिस कर्मचारी मुरूम वाहतूक करणाऱ्या गाड्यावर डोळा ठेऊन असतात.चुकीचे होणारे काम रोखले पाहिजे याबाबत दुमत नाही परंतु गौण खनिज बाबत महसूल खाते शांत आणि पोलिस मात्र जागृत असे चित्र सध्या पहायला मिळत आहे. अशी कृती म्हणजे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना अशीच म्हणावी लागेल.
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: politics of government lands, read in detail