पाण्यावरून पिंपरीत राजकारण 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 7 नोव्हेंबर 2019

शहरात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. पुरेसा पाऊस झाला होता. आता परतीचा पाऊसही सुरूच आहे. त्यामुळे शहराला पाणीपुरवठा करणारे पवना धरण दोन वेळा शंभर टक्के भरले आहे. तरीही शहरात आठवड्यातून एक दिवस विभागवार पाणीकपात सुरू आहे. अनेक ठिकाणी अपुरा व अनियमित पाणीपुरवठा सुरू आहे. बहुतांश गृहनिर्माण सोसायट्यांना टॅंकरसह विंधन विहिरींचा आधार घ्यावा लागत आहे. शहराच्या चाळीस टक्के भागात केंद्र सरकारच्या 24 बाय 7 योजनेनुसार आणि 60 टक्के भागात अमृत योजनेअंतर्गत जलवाहिन्या बदलण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, त्याचा वेग संथगतीने असल्याने पाणी पाणी करण्याची वेळ शहरवासीयांवर आली आहे. असे असताना पाणी समस्येवर तोडगा काढण्याऐवजी वैयक्तिक हेवेदाव्यांपोटी पदाधिकारी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत आहेत.

पिंपरी : अपुरा व अनियमित पाणीपुरवठा होत असल्याने शहरातील नागरिकांची ओरड सुरू असताना पदाधिकाऱ्यांनी मात्र राजकारण सुरू केले आहे. पाणीप्रश्‍न सोडविण्यासाठी नवीन गृहप्रकल्पांना परवानगी देऊ नये, अनधिकृत नळजोडधारकांवर फौजदार गुन्हे दाखल करावेत, अशी भूमिका महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी घेतली आहे. तर त्यांचे राजकीय विरोधक शिवसेनेचे महापालिकेतील गटनेते राहुल कलाटे यांनी "नवीन बांधकामे रोखू नयेत, अनधिकृत नळजोडधारकांवर गुन्हे दाखल करू नयेत, अनधिकृत नळजोड नियमित करण्यासाठी चांगले धोरण राबवावे, अशी मागणी आयुक्तांकडे केली आहे. 

शहरात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. पुरेसा पाऊस झाला होता. आता परतीचा पाऊसही सुरूच आहे. त्यामुळे शहराला पाणीपुरवठा करणारे पवना धरण दोन वेळा शंभर टक्के भरले आहे. तरीही शहरात आठवड्यातून एक दिवस विभागवार पाणीकपात सुरू आहे. अनेक ठिकाणी अपुरा व अनियमित पाणीपुरवठा सुरू आहे. बहुतांश गृहनिर्माण सोसायट्यांना टॅंकरसह विंधन विहिरींचा आधार घ्यावा लागत आहे. शहराच्या चाळीस टक्के भागात केंद्र सरकारच्या 24 बाय 7 योजनेनुसार आणि 60 टक्के भागात अमृत योजनेअंतर्गत जलवाहिन्या बदलण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, त्याचा वेग संथगतीने असल्याने पाणी पाणी करण्याची वेळ शहरवासीयांवर आली आहे. असे असताना पाणी समस्येवर तोडगा काढण्याऐवजी वैयक्तिक हेवेदाव्यांपोटी पदाधिकारी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत आहेत. महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता आहे. त्यांचे शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी दोन दिवसांपूर्वी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना पत्र पाठवून नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असे साकडे घातले आहे. याउलट कलाटे यांनी भूमिका घेतली आहे. 

शहरातील पाणीटंचाईचे सावट गडद होत आहे. वाढत्या लोकसंख्येची तहान भागवण्यासाठी भामा-आसखेड, आंद्रा आणि पवना धरणातील पाण्याचे आरक्षण मंजूर आहे. मात्र, हे पाणी शहरात आणण्यासाठी वेळ लागणार आहे. तोपर्यंत आहे त्या पाण्याचे योग नियोजन करणे गरजेचे आहे. 
- आमदार लक्ष्मण जगताप, शहराध्यक्ष, भाजप 

शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. त्यावर प्रशासन व सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी तोडगा काढू शकले नाही, हे शहराचे दुर्दैव आहे. शहरातील नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये, हा भाजप शहराध्यक्षांनी सुचवलेला पर्याय योग्य नाही. बेकायदा नळजोड तोडू नयेत. 
- राहुल कलाटे, गटनेता, शिवसेना, महापालिका 

विहिरी, कूपनलिका ताब्यात घ्या 
शहरातील पाणीटंचाईमुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांची टॅंकर माफियांकडून लूट सुरू आहे. शहरात विहिरी व कूपनलिकांचे पाणी अवास्तव दराने ते विकत आहेत. त्यांचे पाणी नागरिकांना उपलब्ध करून दिल्यास पाणीटंचाईवर थोडी मात करता येणे शक्‍य होईल. त्यासाठी विहिरी व कूपनलिका जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत अधिग्रहण करण्याची कार्यवाही करावी, अशी सूचना आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना गुरुवारी केली. निवेदनात म्हटले आहे, की अनधिकृत नळजोडांना आळा घालून पाणीचोरी रोखण्यासोबतच इतर पर्यायी स्रोतांमधून पाणी उपलब्ध करून देता येईल का, याचा विचार प्रशासनाने करावा. शहरात सरकारी व खासगी विहिरी व कूपनलिका आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: politics on water in pcmc