....अन्यथा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जबाबदार असतील; पृथ्वीराज चव्हाण यांचा इशारा

पुणे : "देशाच्या अर्थव्यवस्थेची चक्रे पुन्हा फिरवायची असेल, तर केंद्र सरकारने सगळ्याच क्षेत्रातील कामगारांच्या खात्यात थेट पैसे जमा केले पाहिजे. तरच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल,' अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी केली. जर देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली आणि त्यातून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाला, तर त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एकटे जबाबदार असतील, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. 

पुणे : अपघातास कारणीभूत ठरलेली अष्टापुर येथील 'ती' विहिर बुजवणार

चव्हाण आज पुण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांनी कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर देशात निर्माण झालेली आर्थिक परिस्थिती, केंद्र सरकारने जाहीर केलेले 20 लाख कोटींचे पॅकेज, सरकारची आर्थिक धोरणे, अर्थमंत्री निर्मला सिताराम्‌न यांच्या कारभार अशा अनेक गोष्टींवर पक्षाची सविस्तर भूमिका मांडली. यावेळी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे, मोहन जोशी, यांच्यासह पक्षाचे अनेक नेते मंडळी उपस्थित होती.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा 

कोरोना या वैश्‍विक महामारीमुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. त्यातून भारतासह अनेक देशांची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. तिला चालना देण्याचे आव्हान आज सर्वांसमोर आहे, असे सांगून चव्हाण म्हणाले," 12 मे रोजी मोदी सरकारने वीस लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. त्यांचे तपशील पाहिल्यानंतर घोर निराशा झाली आहे. प्रत्यक्षात त्यापैकी दोन लाख कोटी थेट नागरिकांच्या हातात पडणार आहे. तर 19 लाख कोटी हे कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यातून देशाचे आर्थिक प्रश्‍न सुटणार नाहीत. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान दहा टक्के रक्‍कम ही थेट कामगार वर्गांच्या खात्यात जमा केली पाहिजे होती. त्यातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली असती. अर्थव्यवस्थेला चालना द्यावयाची असेल, तर कामगारांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली पाहिजे, ही कॉंग्रेसची मागणी आहे.'' यावेळी चव्हाण यांनी अमेरिकेसह जगभरातील अनेक देशांनी त्यादृष्टीने योजना राबविल्या योजनांची माहिती दिली. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  

गेल्या आठवड्यात उद्योगपतींसमोर बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी यावर्षी भारताची अर्थव्यवस्था वाढेल, असा दावा केला होता. त्याचा दाखल देऊन चव्हाण म्हणाले," रिझर्व्ह बॅंकेसह आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांनी भारताच्या विकासदर उणे राहील, असा दावा केला आहे. असे असताना मोदी कशाच्या आधारे अर्थव्यवस्था सुधारेल, असे म्हणत आहेत. त्याचा खुलासा त्यांनी केला पाहिजे. देशाचे आर्थिक उत्पन्न घटणार आहे. हे विचारात घेऊन केंद्र सरकारने पुरवणी अर्थसंकल्प मांडण्याची गरज आहे. तसेच जे उप्तन्न मिळेल, त्यांच्या पन्नास टक्के उप्तन्न राज्य सरकारला दिले पाहिजे. त्याच बरोबरच देशाची अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात अर्थमंत्री निर्मला सिताराम्‌न अपयशी ठरल्या आहेत. त्यांना त्वरित त्या पदावरून हटविले पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे.'' 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

11 मे रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेने देखील ही वैश्‍विक महामारी असल्याचे जाहीर केले. तेव्हाच केंद्र सरकारने त्यांची दखल घेऊन योग्य ती पावले उचलणे आवश्‍यक होते. परंतु मोदी सरकारने त्यानंतर 14 दिवसांनी देशभर लॉकडाऊन लागू केले. त्या 14 चौदा दिवसात परदेशातून विशेषत: आखाती देशातून मोठ्या प्रमाणावर नागरिक भारतात आले. त्यांचे परिणाम आज आपण भोगतो आहे. त्यामुळे निर्णय घेण्यास मोदी सरकारने उशीर लावला,' असा आरोपही चव्हाण यांनी यावेळी केला. 

डॉ. बाबा आढाव म्हणताहेत, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कारासाठी माझा विचारही करू नका, कारण....