खासगीकरणामुळे शिक्षण व्यवस्था खिळखिळी

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 5 डिसेंबर 2018

पिंपरी - ‘‘शिक्षण क्षेत्रामध्ये खासगीकरणाच्या नावाखाली बाजारीकरण सुरू आहे, त्यामुळे शिक्षण व्यवस्था खिळखिळी होत आहे. मराठी  शाळा कमी होत असून त्या टिकवण्यासाठी समाजात सकारात्मक बदल होण्याची आवश्‍यकता आहे,’’ असे मत विविध शाळांमधील प्राचार्य व मुख्याध्यापकांनी व्यक्त केले.

पिंपरी - ‘‘शिक्षण क्षेत्रामध्ये खासगीकरणाच्या नावाखाली बाजारीकरण सुरू आहे, त्यामुळे शिक्षण व्यवस्था खिळखिळी होत आहे. मराठी  शाळा कमी होत असून त्या टिकवण्यासाठी समाजात सकारात्मक बदल होण्याची आवश्‍यकता आहे,’’ असे मत विविध शाळांमधील प्राचार्य व मुख्याध्यापकांनी व्यक्त केले.

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

‘सकाळ’तर्फे आयोजित ‘कॉफी विथ सकाळ’ उपक्रमात शाळांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांवर विस्तृत चर्चा झाली. या वेळी पिंपरी-चिंचवड माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष प्राचार्य सूर्यकांत भसे, सचिव श्री फत्तेचंद जैन विद्यालयाचे प्राचार्य हिंदूराव कलंत्रे, जिल्हासंघाचे उपाध्यक्ष प्राचार्य यशवंत पवार, संघाचे प्रतिनिधी राध्येश्‍याम मिश्रा, सतीश गवळी, वसंतदादा पाटील माध्यमिक विद्यालयाच्या प्राचार्या सुनीता काळे, कै. प्र. बा. जोग माध्यमिक विद्यालयाच्या प्राचार्या सीमा भोसले, सिद्धेश्‍वर हायस्कूलच्या स्मिता वाळके, सुमित्रा बिराजदार, श्री गुरू गणेश विद्यामंदिर माध्यमिकचे प्राचार्य हनुमंत मारकड, क्रांतिवीर चापेकर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय प्राचार्य डॉ. सूर्यकांत आरेकर, श्री भैरवनाथ माध्यमिक विद्यालय प्राचार्य आर. के. नागरगोजे, श्री स्वामी समर्थ माध्यमिक विद्यामंदिरचे प्राचार्य  उद्धव ढोले, शां. गो. गुप्ता विद्यालयाचे प्राचार्य प्रकाश वाढे उपस्थित होते. या चर्चेत सर्वांनी समस्या मांडल्या आणि काही मौलिक सूचना केल्या.

महापालिका खासगी शाळांकडून नियमबाह्य कर आकारत आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरात कराबाबत तुलनेत बराच फरक आहे. पुण्यामधील काही शाळांचा कर माफ केला आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवड शहरात ५० टक्के शाळांना मैदानासह कर आकारला जातो. अनुदानित मराठी माध्यमाच्या शाळांना जादा शुल्क आकारणी करता येत नाही, त्यांना कर माफी दिली पाहिजे. अनेकदा शाळांमध्ये पाणी येत नाही. संच मान्यतेनुसार कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होत आहे. या समस्या सोडविण्यासाठी महापालिकास्तरावर सहकार्य मिळणे अपेक्षित आहे. 
- यशवंत पवार, प्राचार्य, प्रेरणा माध्यमिक विद्यालय

शहराची स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल होत आहे; परंतु अनेक शाळांमध्ये भौतिक सुविधा नाहीत. महापालिकेकडून काही शाळांकडून अतिक्रमणाच्या नावाखाली शास्तीकर घेतला जातो. खासगी शाळांना जादा इमारत बांधण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. 
- सूर्यकांत भसे, प्राचार्य,  ज्ञानदीप विद्यालय व सौ. अनुसया वाढोकार उच्च माध्यमिक विद्यालय 

महावितरणच्या जीआरनुसार शाळांकडून निवासीदरानुसार वीजबिल आकारणी करण्याच्या सूचना आहेत; परंतु सर्रास व्यावसायिक दराने शाळांना वीजबिल देण्यात येत आहे. 
- डॉ. सतीश गवळी, प्राचार्य, मॉडर्न हायस्कूल 

राज्य सरकारने २०१२-१३ मध्ये तुकड्या संख्या जाहीर केल्या; परंतु शाळांचे मूल्यांकन अद्याप न केल्याने अनेक शिक्षक विनावेतन काम करत आहेत. तसेच स्थानिक पातळीवर शाळा सहलीसाठी शिक्षण उपसंचालकांनी जाचक अटी लादल्या आहेत. 
- नीलेश गायकवाड,  प्राचार्य, जिजामाता माध्यमिक विद्यालय

शाळांसमोरील रोडरोमिओंवर कारवाई झाली पाहिजे. शाळांमध्ये ‘पोलिस काका’ नेमले आहेत; परंतु ते हजर नसतात. रस्त्याच्या बाजूला असणाऱ्या शाळांसाठी महापालिकेने ‘स्काय वॉक’ची सोय केली पाहिजे.
- आर. आर. मिश्रा, प्राचार्य, श्रीमती गोदावरी हिंदी विद्यालय

Web Title: privatization in the education sector in pimpri