प्रॉपर्टी कार्ड नियमावली तयार पण, राज्य सरकारला वेळच नाही!

पुणे : गृहप्रकल्पातील प्रत्येक सदनिकाधारकाला प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासंदर्भातील नियमावली तयार होऊन अंतिम मान्यतेसाठी गेल्या सहा महिन्यांपासुन पडून आहे. परंतु ती मंजूर करण्यास राज्य सरकारला वेळ मिळत नाही. त्यामुळे मालक असूनही सदनिकाधारकांना मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरावा मिळू शकत नसल्याचे समोर आले आहे. 

सदनिकांच्या बाबतीत मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी महापालिकेकडे कर भरल्याची पावती आणि खरेदी-विक्री करारनामा एवढाच दस्त उपलब्ध असतो. ज्या जागेवर इमारत उभारली आहे. त्या जागेच्या प्रॉपर्टी कार्डवर मात्र गृहनिर्माण सोसायटी अथवा अपार्टमेंट नोंद असते. तसेच सर्व सदनिकाधारकांची एकत्रित नावे त्यावर असतात. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर व्हर्टिकल इमारतींना प्रॉपर्टीकार्ड देण्याचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाकडून तयार करण्यात आला होता.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मुख्य प्रॉपर्टी कार्डव्यतिरिक्त प्रत्येक सदनिका धारकास पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची शिफारस त्यामध्ये करण्यात आली आहे. त्यास राज्य सरकारने मंजुरी देत प्रारूप नियमावली तयार करण्याच्या सूचना भूमी अभिलेख विभागाला दिल्या होत्या. त्यावर भूमी अभिलेख विभागाकडून ही प्रारूप नियमावली तयार करून त्यावर हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. दाखल हरकती सूचनांवर सुनावणी घेऊन भूमी अभिलेख विभागाने ती अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविली होती.
 
मध्यंतरी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी बैठक घेऊन त्यामध्ये काही सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या. त्या सुधारणा करून पुन्हा भूमी अभिलेख विभागाने सुधारीत नियमावली पाठविली. त्यास देखील सहा महिन्यांहून अधिक कालावधी झाला. परंतु राज्य सरकारच्या महसूल विभागाला त्यास मान्यता देण्यास वेळ मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

काय म्हंटले आहे नियमावलीत 
या नियमावलीत प्रत्येक सदनिकाधारकांना पुरवणी प्रॉपर्टीकार्ड देण्यासाठी काही शुल्क अकरावे, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठीचे शुल्क देखील राज्य सरकारकडून निश्‍चत करण्यात आले आहे. त्याचबरोबरच पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासाठी दस्तनोंदणी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मान्यता (बांधकाम नकाशे, काम सुरू करण्याचा दाखला, भोगवटा पत्र, पूर्णत्वाचा दाखला, एनए ऑर्डर) घेतल्याची कागदपत्रे, सोसायटीची नोंदणी (कन्व्हेनंन्स डिड) करण्यात आलेल्याची कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सोसायटी अथवा ऍपार्टमेन्ट मधील रहिवासी एकत्रितरीत्या अर्ज करण्याची, किंवा सदनिकाधारकांना वैयक्तिकरीत्या अर्ज करण्याची देखील या नियमावलीत तरतूद करण्यात आली आहे. नियमावलीतील तरतुदी विचारात घेतल्यानंतर अनधिकृत बांधकामातील सदनिकाधारकांना सध्या तरी या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 
 
प्रॉपर्टी कार्डचा फायदा काय होणार 
प्रॉपर्टी कार्ड हे महसूल विषयक महत्त्वाचा मालकी हक्काचा पुरावा असल्याने सदनिकाधारकाचे हितसंबंध जोपासले जाणार आहे. प्रॉपर्टी कार्डवर इमारतीखालील सर्व क्षेत्र, तसेच प्रत्येक सदनिकाधारकाचे वैयक्तिक मालकीच्या क्षेत्राची स्वतंत्र नोंद असणार आहे. त्यामुळे सदनिकाधारकाचा जागेवरील हक्क अबाधित राहणार आहे. तसेच सदनिकेची खरेदी विक्री करताना उद्भवणारे वाद मिटणार आहे. एकाच सदनिका वेगवेगळ्या बॅंकेकडे गहाण ठेवून त्यावर कर्ज उचलून फसवणूक करण्याच्या प्रकाराला देखील आळा बसणार आहे. 

ओटीपी उशीरा आल्याने गोंधळ; अंतिम वर्षाच्या ऑफलाइन परीक्षेत पहिल्याच दिवशी अडथळे

भूमी अभिलेख विभागाकडून या संदर्भातील प्रस्ताव दाखल झाला आहे. त्यावर विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून अभिप्राय आल्यानंतर त्याला मान्यता देण्यात येईल. 
- नितीन करीर ( प्रधान सचिव, महसूल विभाग)