esakal | येरवडा कारागृहाजवळच फौजदारी न्यायालयाच्या इमारतीचा प्रस्ताव

बोलून बातमी शोधा

Court}

विमानतळ रस्त्यावरील येरवडा कारागृहाजवळच आठ हजार चौरस मीटर जागेवर जिल्हा फौजदारी न्यायालयाच्या बहुमजली इमारतीचा प्रस्ताव जिल्हा न्यायाधीशांच्या मार्फत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्य सरकारला पाठविला आहे.

येरवडा कारागृहाजवळच फौजदारी न्यायालयाच्या इमारतीचा प्रस्ताव
sakal_logo
By
दिलीप कुऱ्हाडे

पुणे - विमानतळ रस्त्यावरील येरवडा कारागृहाजवळच आठ हजार चौरस मीटर जागेवर जिल्हा फौजदारी न्यायालयाच्या बहुमजली इमारतीचा प्रस्ताव जिल्हा न्यायाधीशांच्या मार्फत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्य सरकारला पाठविला आहे. शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालयात फौजदारी खटले चालविले जातात. जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतींना लवकरच शंभर वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे नवीन फौजदारी न्यायालयासाठी जागेची चाचपणी सुरू होती. येरवड्यातील स.न. १९१ बंगला क्रमांक चार येथील सुमारे आठ हजार चौरस मीटर जागा न्यायालयाला मिळाली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नवीन न्यायालयाच्या इमारतीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

जिल्हा न्यायालयाची शतकी वाटचाल  
भांबुर्डा (शिवाजीनगर) येथील जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीच्या बांधकामाला २४ नोव्हेंबर १९२३ रोजी सुरुवात झाली. पाच वर्षांनंतर ३१ ऑक्टोबर १९२८ रोजी बांधकाम पूर्ण झाले. तर ५ नोव्हेंबर १९२८ रोजी न्यायालयाचे उद्‍घाटन झाले. बांधकामाला दोन लाख रुपये खर्च अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात तो १९ लाख ५० हजार रुपये आला होता.

Video : 'झुलवा पाळणा...पाळणा, बाळ शिवाजीचा...'; शिवजयंतीनिमित्त नंदी सिस्टर्सची म्युझिकल ट्रीट 

असा आहे आराखडा

  • एकूण अपेक्षित खर्च १८० कोटी
  • आठ मजली इमारतीत २४ न्यायालये
  • दोन तळमजली वाहनतळ
  • याठिकाणी केवळ फौजदारी खटले चालविले जाणार

येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात दरवर्षी विविध गुन्ह्यातील बारा ते पंधरा हजार आरोपी दाखल होत असतात. येरवडा कारागृहाच्या अवघ्या दीडशे ते दोनशे मीटर अंतरावर न्यायालय होणे हे सोईचे आहे. वेळेची, पैशाची बचत होऊन बंदोबस्तावरील ताण कमी होणार आहे. न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी मृद परीक्षण सुरू असून प्रत्यक्ष कामकाज येत्या आर्थिक वर्षापासून सुरू होणार आहे.
- अजय देशपांडे, शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

Edited By - Prashant Patil