esakal | शुल्क कपात करण्याच्या मागणीसाठी उच्च शिक्षण संचालकांची भेट
sakal

बोलून बातमी शोधा

Fees

शुल्क कपात करण्याच्या मागणीसाठी उच्च शिक्षण संचालकांची भेट

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पुणे - राज्यातील शालेय, महाविद्यालयीन शुल्कात २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात (Educational Year) ५० टक्के शुल्क कपात (Fees Reduction) करण्याच्या मागणीसाठी विविध विद्यार्थी (Student) व पालक संघटनांनी एकत्रित येऊन मंगळवारपासून मध्यवर्ती इमारती येथील शिक्षण संचालनालयाच्या कार्यालयासमोर बेमुदत साखळी उपोषण (Fasting) सुरू केले. उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी उपोषणकर्त्यांच्या शिष्ट मंडळाने उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांची भेट घेतली. भेटी दरम्यान ‘तुम्ही निवेदन द्या, तुमच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोचविण्यात येतील’, असे आश्वासन डॉ. माने यांनी यावेळी दिले. (Protesters Met the Director of Higher Education Demand Reduction in Fees)

‘कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शुल्कात ५० टक्के कपात करावी, विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्काची रक्कम तत्काळ परत करावी, तसेच शैक्षणिक शुल्काबाबत निर्णय घेण्यासाठी जे. पी. डांगे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल तत्काळ उपलब्ध करून द्यावा, अशा मागणीसाठी १२ विद्यार्थी व पालक संघटना एकत्रित आल्या असून साखळी उपोषण मंगळवारपासून सुरू केले आहे. उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशी उपोषणकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्या भेटीसाठी त्यांचे कार्यालय गाठले. परंतु शिक्षण आयुक्तांची भेट होऊ शकली. त्यानंतर उपोषणाला तीन दिवस झाले असतानाही शिक्षण विभागाकडून सकारात्मक उत्तर न आल्याने उपोषणकर्त्यांनी गुरुवारी माने यांची भेट घेतील. दरम्यान, उपोषणकर्त्यांनी ‘उपोषणाच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण संचालक न आल्याची नाराजी व्यक्त केली.

हेही वाचा: महामेट्रोच्या कार्यपद्धतीवर पुण्यात रिक्षा पंचायतीचे आक्षेप

‘शैक्षणिक शुल्काबाबत निर्णय घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या जे. पी. डांगे समितीचा अहवाल राज्य सरकारकडे दिला आहे. या अहवालावरून उचित आदेश द्यावेत, अशी विनंती राज्य सरकारला करण्यात आली आहे. अहवालाची प्रक्रिया अद्याप होत असल्याने हा अहवाल देणे शक्य नाही. याशिवाय यावर्षीच्या शुल्काबाबत यापूर्वी सरकारने आदेश दिले आहेत, त्यानुसार संबंधित विद्यापीठांना त्यांच्या स्तरावर निर्णय घ्यायचा आहे. उपोषणकर्त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले असून ते राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आले आहे.’’

- डॉ. धनराज माने, संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय

loading image