Property Tax : पुणेकरांचे २०० कोटी वाचणार

पुणे - मिळकतकराची सवलत रद्द झाल्यानंतर ३३ हजार नागरिकांनी ८० कोटी रुपये गेल्या तीन वर्षातील फरकाची रक्कम भरली आहे. पण त्यांना दिलासा कसा मिळणार हे राज्य सरकारचे लेखी आदेश आल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. मात्र, ही सवलत पुन्हा लागू केल्याने तब्बल सहा लाख पुणेकरांना दिलासा मिळाला असून, सुमारे त्यांच्या २०० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.

राज्य सरकारने मिळकतकराची ४० टक्के सवलत रद्द केली. त्यानंतर भाडेकरू राहणारे आणि ज्यांचे एकपेक्षा जास्त घरे आहेत अशा ९७ हजार ५०० मिळकतींची ही सवलत काढून घेण्यात आली. त्यामध्ये दोन संस्थांकडून सर्वेक्षण करून घेतले. हे सर्वेक्षण सदोष करण्यात आल्याने अनेकांचे एकच राहाते घर असतानाही त्यांची सवलत काढून घेतल्याने त्याबद्दल प्रचंड संताप निर्माण झाला, पण महापालिकेने सर्वेक्षण केले आहे असे सांगत २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षातील फरक भरावाच लागले आणि पुढील वर्षापासून १०० टक्के बिलाची रक्कम भरावी लागेल असे सांगण्यात आले. जर मुदतीत ही रक्कम न भरल्यास प्रत्येक महिन्याला २ टक्के दंड लागेल असेही सांगण्यात आले होते.

यामध्ये १ एप्रिल ते ३१ मे २०२१ या कालावधीत ३३ हजार जणांना मेसेज पाठवले आहे. त्यानंतर २३ आॅगस्ट २०२२ रोजी ६० हजार जणांना मेसेज पाठवले होते. एकाच दिवशी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मेसेज पाठविल्याने एकच खळबळ उडाली. याबाबत अनेक तक्रारी व आक्षेप प्रशासनाकडे व महापालिका आयुक्तांकडे घेण्यात आला. त्यामुळे आयुक्तांनी २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षाच्या ४० टक्के रकमेच्या वसुलीला स्थगिती दिली होती.

प्रशासनाने सर्वेक्षणानंतर ९७ हजार ५०० नागरिकांना नोटीस बजावली असून, त्यापैकी ३३ हजार नागरिकांनी तीन वर्षाची ८० कोटी इतकी फरकाची रक्कम भरली आहे. सरकारने आता ही सवलत पूर्ववत ठेवल्याने ज्यांनी पैसे भरले आहेत, त्यांच्याबाबत काय निर्णय होणार अशी चौकशी सुरू झाली आहे. याबाबात प्रशासनाने राज्य सरकारचा आदेश आल्यानंतरच याबाबत स्पष्टता येईल असे सांगितल्याने या नागरिकांमध्ये अजूनही धाकधूक आहे.

तीन वर्षात १.६७ मिळकतींना १०० टक्के कर

राज्य सरकारने ४० टक्केची सवलत काढून घेतल्यानंतर २०१९ ते २०२२ या कालावधीत शहरात नव्याने १ लाख ६७ हजार मिळकतींची नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे या मिळकतधारकांना पूर्ण १०० टक्के कर लागला असून, त्यांची करपात्र रकमही मोठी आहे. त्यामुळे या नागरिकांमध्येही नाराजी आहे. शासनाने आता ४० टक्के सवलत पुन्हा देण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याची अंमलबजावणी २०१९ पासूनच झाली तर त्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान १ लाख ६७ लाख मिळकतधारकांनी सुमारे १५० कोटी कर गेल्या तीन वर्षात भरला आहे.

सहा लाख पुणेकरांवर होती टांगती तलवार

पुणे शहरात एकूण १४ लाख मिळकती आहेत. त्यापैकी १२ लाख निवासी मिळकती आहेत. २०१७ नंतर ३४ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली, तेथील मिळकतींची संख्या ही सुमारे चार लाख आहे. तर जुन्या हद्दीत गेल्या तीन वर्षात किमान १ लाख नवे मिळकतधारक नोंदणी झाली आहे. असे पाच लाख निवासी मिळकती वगळून आणखी ६ लाख नागरिकांना तीन वर्षाच्या ४० टक्के फरकाची रक्कम पाठवली जाणार होती. त्याचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे प्रलंबीत होता. पण त्यापूर्वीच ४० टक्केच्या सवलतीवर स्थगिती आल्याने त्याची अंमलबजावणी झालेली नसली तरी या नागरिकांवर टांगती तलवार होती. पण आज या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

‘राज्य सरकराने आज ४० टक्के सवलत पूर्ववत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव ठेवून मान्यता दिली जाईल. त्यानंतर सरकारतर्फे लेखी आदेश काढला जाईल. त्यामध्ये कर सवलत कशी दिली जाईल याची कार्यपद्धती स्पष्ट केली जाईल.’

- विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका