esakal | Pune: अंतिम प्रभागरचना डिसेंबरमध्ये; तर आचारसंहिता जानेवारीत
sakal

बोलून बातमी शोधा

Pune Municipal

पुणे : अंतिम प्रभागरचना डिसेंबरमध्ये; तर आचारसंहिता जानेवारीत

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पुणे : आगामी निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना तयार करण्यास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविल्याने महापालिकेकडून आजपासून कामाला सुरुवात झाली. निवडणुकांसाठी राहिलेला कालावधी विचारात घेतला, तर कच्ची प्रभाग रचना तयार करण्यास नोव्हेंबर, तर ती अंतिम करण्यास डिसेंबर महिना उजाडणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीची आचारसंहिता जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आगामी निवडणूक तीन सदस्यांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने घेण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्याबाबतचे आदेश राज्य सरकारकडून काल (ता. ५) महापालिकेस देण्यात आले. त्यानुसार जानेवारी महिन्याच्या आत प्रभाग रचना अंतिम करण्याचे आव्हान महापालिका प्रशासनापुढे आहे. त्यास तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. त्या तीन महिन्यांत कच्ची प्रभाग रचना तयार करणे, लॉटरी पद्धतीने आरक्षण टकणे, त्यावर हरकती-सूचनांसाठी प्रसिद्ध करणे, त्यानंतर ती अंतिम करून निवडणूक आयोगाकडे मान्यतेसाठी पाठविणे, हा सर्व कालवधी विचारात घेतला.

हेही वाचा: WHOची मोठी घोषणा; 'मलेरिया'वर जगातील पहिल्या लसीला मान्यता

त्यास किमान दोन ते अडीच महिन्यांचा कालवधी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यानुसार डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत प्रभाग रचना अंतिम होण्यास लागेल, अशी शक्यता अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जाते.तसेच राज्य सरकारने आदेशात मार्च पूर्वी महापालिकेच्या निवडणुका घ्यावात, असे म्हटले आहे. पुणे महापालिकेची मुदत १५ मार्चमध्ये संपुष्टात येत आहे. त्यापूर्वी निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. निवडणुकाचा कार्यक्रम पन्नास दिवसांचा ग्राह्य धरला, तर जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रचारासाठी उमेदवारांना कमी कालावधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

लॉटरी पद्धतीने आरक्षण

राज्य सरकारने कच्ची प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारकडून ओबीसी आरक्षणाबाबतचा अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. पूर्वीप्रमाणे ५० टक्क्यांच्या आत ओबीसी आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला, तर २७ टक्के आरक्षणानुसार ४५ जागा ओबीसी आरक्षणासाठी राखीव ठेवाव्या लागणार आहेत. त्या लॉटरी पद्धतीने हे आरक्षण टाकण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

loading image
go to top