Land Acquisition
Sakal
पुणे : ज्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊन संपादित जमिनीचा ताबा संबंधित विभागाकडे सुपूर्त करण्यात आला आहे, अशा प्रकरणात प्रशासकीय, न्यायालयीन, विधानमंडळ विषयक बाबींची जबाबदारी त्या विभागांची राहील, असा स्पष्ट आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.