Pune : विना परवाना व्यवसायाला बाजार समितीचे संरक्षण

पुणे : बाजारात विना परवाना व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करणे गरजेचे होते. मात्र विना परवाना व्यवसायाला बाजार समितीने संरक्षण दिल्याचा बाब उघड झाली आहे. तसेच सुमारे दोन हजार बनावट व्यापारी व्यवसाय करत असल्याची माहितीही समोर आली आहे.

डमी व्यापाऱ्यांकडून फसवणुक झाल्याच्या तक्रारी संबधित शेतकऱ्यांनी बाजार समितीकडे केल्या होत्या. त्यानंतर डमी व्यापाऱ्यांची बैठक घेतली. समितीतील अधिकाऱ्यांनी तडजोड करत रकमा ठरवून शेतकरी आणि पुरवठादारांना पैसे देण्याची सेटलमेंट केली. मात्र, शेतकऱ्यांना अद्यापही पैसे मिळाले नाहीत. परंतु हा बेकायदा व्यवसाय मात्र आजही सुरू आहे. तसेच हे बनावट व्यापारी कोणत्याही हिशोब पट्टी शिवाय शेतमालाचे खरेदी-विक्री व्यवसाय करत आहेत. त्यांना अडते, बाजार समिती प्रशासन आणि अधिकारी यांचे संरक्षण असल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे फसवणुक झालेल्या शेतकऱ्यांनी दाद मागायची कोणाकडे असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.

बाजार समितीमध्ये फळे आणि भाजीपाल्याचे सुमारे ९६० गाळे आहेत. एकच गाळा अनेकांना दैनंदिन भाडेतत्वावर दिला आहे. गाळ्यांवर किरकोळ विक्री मोठ्याप्रमाणावर वाढली. यामुळे बाजार समितीमध्ये वाहतुक समस्या देखील गंभीर झाली आहे. गाळ्यांवर बाजार समितीचा अधिकृत परवाना असेल तरच व्यापार करता येतो. मात्र अनेक गाळा मालक आणि परवानाधारक आडत्यांनी इतर स्वंतत्र व्यवसास सुरू केल्याने अनेकांनी गाळे बेकायदा पद्धतीने भाडेतत्वावर दिले आहेत.

किरकोळ विक्री करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. काही व्यापारी परस्पर शेतमालाची आवक स्वतःच्या नावाने करत असेल तर, त्याची हिशोब पट्टी संबधित गाळा मालकाच्या आणि फर्मच्या नावाने झालीच पाहिजे. तसे होत नसेल तर त्यावर बाजार समितीने कारवाई करावी. बाजार समितीमधील आवक कमी झाल्याने व्यवसाय कमी झाले. नियमनमुक्तीमुळे बांधावर आणि बाजार समितीच्या बाहेर परस्पर खरेदी होऊ लागली आहे. व्यवसाय कमी होऊ लागल्याने आणि कोरोनामध्ये रोजगार गेल्याने ग्रामिण भागातील अनेक बेरोजगार बाजार समितीमध्ये शेतमालाची विक्री करू लागले.

- विलास भुजबळ, माजी अध्यक्ष, अडते असोसिएशन

संबंधीत अडत्यांकडून बाजार समिती हमीपत्र घेणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांचे पैसे वसूल करण्यासाठी डमी व्यापारी ज्या गाळ्यावर व्यवसाय करत होते त्यांना पैसे भरण्याच्या नोटिसा दिल्या जाणार आहेत. तसेच शेतकऱ्यांनी हिशोब पट्टी शिवाय व्यवहार करू नयेत. बाजार समितीमध्ये शेतमालाच्या प्रत्येक व्यवहाराची हिशोब पट्टी करणे हे कायद्याने बंधनकारक आहे.

- मधुकांत गरड, प्रशासक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे.

- कायद्याने घाऊक असलेला व्यापार झाला किरकोळ

- हिशोब पट्टी न देता केवळ कागदाच्या चिठ्ठीवर व्यवहार

- बाजार समितीचा कोट्यवधींचा सेस बुडवला जातो

- शेतमालाची पट्टी दिली नसल्याचे उघड मात्र समितीची कारवाई नाही

- सेस चोरीला अधिकाऱ्यांचा आशिर्वाद असल्याची चर्चा

- एकच गाळा अनेकांना दैनंदिन भाडेतत्वावर