पुण्याचे आमदार देणार पाणी, वाहतूक,‘एसआरए’च्या प्रश्‍नांना प्राधान्य

विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात प्रत्येक आमदार स्वतःच्या मतदारसंघापासून शहरापर्यंतच्या विविध प्रश्‍नांचा पाठपुरावा करणार आहे. पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकल्प- समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी पक्षभेद विसरून एकत्र येण्याचा निर्धार ‘सकाळ’ने आयोजित केलेल्या बैठकीत सर्वपक्षीय आमदारांनी शनिवारी केला. तसेच, प्रत्येकाने विकासाचा प्राधान्यक्रमही या वेळी सादर केला. त्याचा हा आढावा...

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

डॉ. नीलम गोऱ्हे - उपसभापती, विधानपरिषद

• शेती, एसआरए, वाहतूक, महिला सुरक्षा यासह इतर प्रश्‍नांवर धोरणात्मक निर्णय घेऊन ते प्रश्‍न सोडविण्यावर भर. 
• वाहतुकीच्या नियमांबाबत जागरूकता निर्माण करण्यावर भर. 
• शहरातील सर्व पेट्रोल पंपांवर महिलांसाठी स्वच्छतागृहे खुली असली पाहिजेत, तसेच तेथे स्वच्छता व सुरक्षेचीही खबरदारी घेतली पाहिजे.
• गर्दीच्या वेळात अवजड वाहतूक शहरात सोडू नका. 
• आरक्षित जागांवर वाहनतळ उभारण्यासाठी प्रयत्न करणार.

चंद्रकांत पाटील - कोथरूड

• जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना ९ मीटर जागा सोडण्याची अट जाचक.
• पुनर्विकासासाठी क्‍लस्टरपद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी पाठपुरावा. 
• शहर व ग्रामीण भागातील पाण्याचा वाद सोडविण्यासाठी समन्वय समितीची गरज.
• परप्रांतीयांना सामाजिक जीवनात जोडून घेण्यासाठी सरकारकडून निधी मिळवून त्यांचे उत्सव साजरे झाले पाहिजेत.
• पुण्यात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाइकांना निवासासाठी व्यवस्था आवश्‍यक, त्यासाठी महसूल व महापालिकेने एकत्रित काम केले पाहिजे.

शरद रणपिसे - विधानपरिषद सदस्य

• महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आरोपींना कठोर शिक्षा करावी. आंध्र प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर कायदा करावा. 
• कोरेगाव भीमाचा प्रश्‍न सोडवावा. जाती-जातींमध्ये सलोख्यासाठी प्रयत्न करावेत.
• मराठीच्या अभिजात दर्जासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा
• राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे, सर्व आमदारांनी एकत्र येऊन आर्थिक स्रोत वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
• वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी तसेच समान पाणीवाटपासाठी आमदारांचा दबाव गट तयार करावा.

माधुरी मिसाळ - पर्वती

• वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी ‘एचसीएमटीआर’ प्रकल्प महत्त्वाचा. 
• मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी पाठपुरावा करणार.
• नाल्यांना आलेल्या पुरामध्ये मोठे नुकसान झाले. या नाल्यांच्या सीमाभिंती कोसळल्याने त्या पुन्हा बांधणे आवश्‍यक. राज्य सरकारकडूनही यासाठी निधी मिळण्यासाठी पाठपुरावा करणार.
• शहरातील वनक्षेत्रातील विकासाचा आराखडा तयार, अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारकडून निधी हवा.

भीमराव तापकीर - खडकवासला

• सिंहगडावर पर्यटकांची गर्दी वाढत असल्यामुळे विकासकामांसाठी निधी मिळण्यासाठी पाठपुरावा करणार.
• हवेली तालुक्‍याचे विभाजन करावे. 
• पुणे शहराजवळ सेंद्रिय शेतीमालासाठी बाजार उभारावा.
• खेड शिवापूर टोल नाका पुढे स्थलांतर करावा. 
• सिंहगड किल्ल्याच्या विकासासाठी वन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व संस्थानिकांच्या जागांचा विचार करावा.

लक्ष्मण जगताप - पिंपरी

• आरक्षणे संपादित करण्यासाठी राज्य सरकारने प्राधान्यक्रम निश्‍चित करावा. 
• जिल्हा नियोजन समितीचा (डीपीसी) सर्व मतदारसंघांना निधी समप्रमाणात मिळावा. 
• विनापरवाना बांधकामे नियमित करण्यासाठी तातडीने प्रक्रिया सुरू करावी.
• विकासकामांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांवरही कारवाई हवी. 
• टीडीआर वापराच्या नियमावलीत बदल हवेत. 

राहुल कुल - दौंड

• खडकवासला कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी पाठपुरावा करणार. 
• शहर व ग्रामीण भागातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी उपाययोजना करणार.  
• शासकीय जागेवरील घरे नियमित करण्यासाठी पाठपुरावा. 
• शेतीमालाच्या दरासाठी स्वतंत्र मंत्रालय असावे.
• शहर व ग्रामीण भागासाठी रस्ते, पाणी व वीज यांचे समान वाटप व्हावे. 

अशोक पवार - शिरूर

• हवेलीचे प्रशासकीय विभाजन व्हावे. 
• वाघोलीचा पाणी व घनकचरा प्रश्‍न सोडवावा. 
• मेट्रोमार्ग वाघोली, शिक्रापूरपर्यंत व्हावा, यासाठी पाठपुरावा करणार.  
• यशवंत साखर कारखाना सुरू करावा.
• धर्मादाय आयुक्त कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये रात्री व सुटीच्या दिवशीही संबंधित विभागाचा जनसंपर्क अधिकारी असावा.
• ‘ससून’सारखे रुग्णालय शहराबाहेरही उभारावे.

मुक्ता टिळक - कसबा पेठ

• महिला लोकप्रतिनिधी आणि पोलिस यांची प्रत्येक पोलिस ठाण्यात संयुक्त समिती हवी. 
• महिला अत्याचाराचे खटले फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालले पाहिजेत.
• भामा आसखेड प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा करणार.  
• मेट्रो स्थानकांपासून प्रवासासाठी ई-बस हव्यात. 
• जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी नगरविकास खात्याशी चर्चा करून प्रश्‍न सोडवू.

सुनील कांबळे - पुणे कँटोन्मेंट

• ससून रुग्णालयाच्या विस्तारित इमारतीचे काम लवकर पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा. 
• ‘एसआरए’च्या माध्यमातून झोपडपट्टीधारकांना पक्की घरे देणार. 
• खेड शिवापूर टोल नाक्‍याचे स्थलांतर करण्यासाठी पाठपुरावा करणार. 
• पीएमपीच्या बस उत्पादक कंपनीकडूनच दुरुस्त व्हाव्यात, यासाठी सक्षम यंत्रणा हवी. 
• आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षणात कॅंटोन्मेंटचा समावेश हवा. 

सिद्धार्थ शिरोळे - शिवाजीनगर

• बीआरटीमधून केवळ पीएमपीच्या बस न जाता सर्व प्रकारची सार्वजनिक वाहतूक झाली पाहिजे. 
• झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्‍चित व्हावा.
• खडकी कॅंटोन्मेंटसाठी राज्य सरकारकडून पाच कोटींचे अनुदान वेळेत मिळण्यासाठी पाठपुरावा.
• जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीसाठी कॅंटोन्मेंट सदस्यांचे प्रतिनिधित्व असावे.
• मेट्रो, बीआरटीबरोबरच एकात्मिक वाहतुकीवर भर देणार. 

चेतन तुपे - हडपसर

• स्मार्ट सिटीचा पुण्याला उपयोग काय झाला? याबाबत आवाज उठविणार. 
• वाहतूक कोंडीमुळे पर्यावरणावर परिणाम होत आहे. 
• महापालिकेतील व्यक्तिकेंद्रित बजेट पद्धत बदलण्याचा आग्रह धरणार. 
• टीडीआरसाठी पुन्हा एकदा अ, ब, क, ड या झोनचा विचार करावा. 
• शहराच्या एकाच भागात कचरा प्रकल्प आणणे चुकीचे.
• उपनगरांमध्ये रोज किमान दोन तास तरी पूर्ण दाबाने पाणीपुरवठा झाला पाहिजे.

सुनील टिंगरे - वडगाव शेरी

• वाहतूक कोंडी, पाणी आणि सरकारी वसाहतींच्या समस्या सोडविणार.  
• नगर रस्त्यावरील कोंडी सोडविण्यासाठी उपाययोजनांचा आग्रह धरणार.
• लष्कर, जलसंपदा, वन, कारागृह यांच्या जागा मनपाला ताब्यात मिळत नसल्याने रुंदीकरणाची कामे रखडली. 
• टीडीआरचे दर पडल्याने खासगी जागामालक जमीन ताब्यात देत नाहीत.
• भूसंपादनाचे धोरण ठरविण्यासाठी विधिमंडळ अधिवेशनात आवाज उठविणार.

अतुल बेनके - जुन्नर

• कीटकनाशकांमुळे निर्माण होणाऱ्या विषमुक्त शेतीसाठी कायदा करावा. 
• शेतीवरील खते व औषधांवरील जीएसटी दर कमी करावा. 
• धरणांतील मृतसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी शिल्लक ठेवावा.  
• जुन्नर तालुक्‍यातील बिबट्यांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करावा. 
• माणिकडोह येथील बिबट निवारा केंद्राचा विस्तार करावा. 
• जुन्नरला पर्यटन तालुक्‍याचा दर्जा दिला आहे. त्याबाबतची कामे करावीत.

संजय जगताप - पुरंदर

• पुरंदर तालुक्‍यातील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबत स्थानिक नागरिकांना विश्‍वासात घ्यावे.
• फुरसुंगी-पंढरपूर राष्ट्रीय महामार्गाचे १० वर्षांपासून रखडलेले काम पूर्ण करावे. 
• फुरसुंगीसह पुणे महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या ११ गावांचे प्रश्‍न सोडवावेत. 
• फुरसुंगी कचरा डेपोसाठी पर्यायी जागा हव्यात, विकेंद्रित कचरा प्रकल्प हवेत.  
• कृषी कर्ज, कर्जमाफीबाबतचे मुद्दे अधिवेशनात उपस्थित करणार.

अनंत गाडगीळ - विधानपरिषद सदस्य

• रुग्णांच्या सोयीसाठी महापालिका, सरकारी, खासगी हॉस्पिटल दोन शिफ्टमध्ये सुरू ठेवावीत.
• शहरातील विशेषत: पेठांमधील वाहतूक सुरळीत व्हावी, त्यासाठी उपाय करून अंमलबजावणी करावी.
• जुन्या वाड्यांची पुनर्बांधणी झाली पाहिजे. 
• उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची शक्‍यता नसल्यास फिरते खंडपीठ सुरू करावे.
• काँक्रिटीकरण वाढत असल्याने सोसायट्यांत बागांसाठी मोकळ्या जागा असाव्यात, तसेच धोरण सरकारने करावे.