पुणे महापालिकेने बजावली ११ ठेकेदारांना नोटीस

पुणे - पहिल्याच पावसाळ्यात रस्त्यांना खड्डे पडल्याने महापालिकेच्या कामाची पोलखोल झाली आहे. त्यावर टीकेची झोड उठवल्याने महापालिका प्रशासनाने संबंधित ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला होता. प्रशासनाने दोष दायित्व कालावधीतील (डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड-डीएलपी) १३९ रस्त्यांपैकी ११ रस्त्यांच्या ठेकेदारांना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यापैकी चौघांनी पुन्हा रस्ते दुरुस्ती करण्याची तयारी दर्शविली आहे, तर सात जणांनी उत्तर न दिल्याने त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.

पावसाळ्यापूर्वी शहरातील सर्व रस्ते सुस्थितीत असतील असा दावा महापालिका प्रशासनाने केला होता, पण प्रत्यक्षात एका पावसातच शहरातील रस्त्यांची चाळण झाली. अवघ्या चार पाच महिन्यांपूर्वी डांबरीकरण केलेल्या रस्त्‍यांना खड्डे पडले आहे. या निकृष्ट पद्धतीने रस्त्यांची कामे करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई केली जाईल, असे महापालिका आयुक्तांनी त्यानुसार ‘डीएलपी’ रस्त्यांची माहिती संकलित करण्याचे आदेश दिले होते. पथ विभागाने १२ मीटर पेक्षा जास्त रुंदीच्या डीएलपी मधील रस्त्यांची माहिती संकलित केली असता त्यात सात विभागात १३९ रस्ते आहेत. या अहवालात सर्वच ठिकाणी सुस्थितीत रस्ते असल्याचे नमूद केले होत, पण काही रस्त्यांवर खड्डे पडल्याचे निदर्शनास आले. १३९ पैकी ११ रस्त्यांच्या ठेकेदारांना पथ विभागाने नोटीस बजावली होती. त्यातील सात ठेकेदारांनी रस्ते दुरुस्त करून देण्याची तयारी दाखवली आहे. तर उर्वरित चार जणांनी उत्तर दिलेले नाही.

अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार म्हणाले, ‘रस्त्यांना खड्डे पडल्याने ठेकेदारांवर कारवाई केली जाणार आहे. तसेच खड्डे पडण्यास पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेज विभागासही जबाबदार धरले जाणार आहे. ११ पैकी सात ठेकेदारांनी उत्तर दिले असून, उर्वरित ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित केली आहे. शहरातील सर्व रस्त्यांची त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी केली जात आहे. आज ४५ रस्ते तपासले आहेत. त्यांचा अहवाल अद्याप मिळालेला नाही. तसेच मी आणि शहर अभियंता आमची समितीही रस्ते तपासणार आहे.

क्षेत्रीय कार्यालयांकडूनही माहिती मागवली

१२ मीटर पेक्षा कमी रुंदीच्या रस्‍त्यांची कामे क्षेत्रीयकार्यालयांकडून केली जातात. येथील रस्त्यांना मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे आता क्षेत्रीय कार्यालयांनाही ‘डीएलपी’ मधील रस्त्यांची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही कामे निकृष्ट आढळून आल्यास संबंधित ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल, असे आयुक्‍त विक्रम कुमार यांनी सांगितले.