परवडणारी घरे उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 23 जानेवारी 2018

पुणे - ""जाहिरातींद्वारे स्वस्त घरांबद्दल दिलेल्या माहितीवर लोकांचा विश्‍वास बसणार नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीमधूनच हा विश्‍वास संपादन केला जाऊ शकतो. वाढते शहरीकरण आणि घरांची गरज लक्षात घेऊन "पंतप्रधान आवास योजने'द्वारे परवडणारी घरे उपलब्ध करण्यासाठीचे प्रयत्न "पीएमआरडीए'च्या माध्यमातून सरकारकडून केले जात आहे,'' अशी माहिती पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिली. 

पुणे - ""जाहिरातींद्वारे स्वस्त घरांबद्दल दिलेल्या माहितीवर लोकांचा विश्‍वास बसणार नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीमधूनच हा विश्‍वास संपादन केला जाऊ शकतो. वाढते शहरीकरण आणि घरांची गरज लक्षात घेऊन "पंतप्रधान आवास योजने'द्वारे परवडणारी घरे उपलब्ध करण्यासाठीचे प्रयत्न "पीएमआरडीए'च्या माध्यमातून सरकारकडून केले जात आहे,'' अशी माहिती पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिली. 

औंध येथील पंडित भीमसेन जोशी रंगमंदिरात "पंतप्रधान आवास योजनेतून "सर्वांसाठी घरे' या एकदिवसीय कार्यशाळेच्या उद्‌घाटनप्रसंगी बापट बोलत होते. या वेळी पिंपरी- चिंचवडचे महापौर नितीन काळजे, महानगर आयुक्त किरण गित्ते, पिंपरी- चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, "क्रेडाई'चे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मगर, क्रेडाई महाराष्ट्रचे शांतिलाल कटारिया, क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष श्रीकांत परांजपे, मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशनचे गजेंद्र पवार, "नॅशनल हाउसिंग बॅंके'चे मूर्ती, "हुडको'च्या वैजयंती महाबळ आदी उपस्थित होते. याप्रसंगी "पीएमआरडीए'मध्ये "पंतप्रधान आवास योजना' (पीएमएवाय) कक्षाचे उद्‌घाटन बापट यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच पौर्णिमा कोंडेकर, योगेश खडके, शृंगाली जाधव आदी लाभार्थ्यांना "पीएमएवाय'च्या प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. 

बापट म्हणाले, ""घरांची मागणी ही नैसर्गिक आहे. ती भविष्यात पुरवावी लागणार आहे. "बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली'मध्ये (डीसी रुल) पार्किंगबाबत सर्वेक्षण करून मार्ग काढावा लागणार आहे. "सार्वजनिक - खासगी भागीदारी' (प्रायव्हेट - पब्लिक पार्टनरशिप- पीपीपी)द्वारे होणाऱ्या या प्रकल्पांमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांनी पुढाकार घ्यावा. यामध्ये सहभागी होण्यासाठी केलेल्या सूचनांचा विचार अवश्‍य केला जाईल. पीएमआरडीएच्या माध्यमातून सर्वांसाठी स्वस्त घरे उपलब्ध केली जाणार आहेत.'' 

हर्डीकर म्हणाले, ""पिंपरी- चिंचवड शहरामध्ये एक लाख घरांची गरज आहे. महापालिकेकडे ऑनलाइन पद्धतीने 30 हजार अर्ज आले आहेत. प्रकल्पांची अंमलबजावणी पारदर्शीपणे होणे आवश्‍यक असून, 10 हजार घरांचे प्रकल्प राबविणार आहेत.'' 

मगर म्हणाले, ""वाढीव एफएसआय देण्यासोबतच डीसी रुलमध्ये बदल करणे, मुद्रांक शुल्क कमी करण्यासोबतच सरकार आणि "म्हाडा'ने काही सवलती देणे अपेक्षित आहे. पर्यावरण मंजुरी, आराखडा मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ व्हावी. "पीएमएवाय'च्या प्रकल्पांना तत्काळ मंजुरी दिल्यास सर्वांसाठी घरांचा उद्देश यशस्वी होईल. '' 

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत 160 प्रकल्पांमध्ये दोन लाख 60 हजार घरांचे काम सुरू आहे. बॅंक, म्हाडा, विकसक, ग्राहकांना एकत्र करून लाभ देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी "समन्वय कक्ष' सुरू केला आहे. म्हाडाकडे 60 हजार अर्ज आले असून, ते बॅंकांकडे दाखल करणार आहेत. रिंगरोडच्या दुतर्फा टीपी स्कीममध्ये ही घरे उपलब्ध होणार आहेत. 
- किरण गित्ते, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए 

Web Title: pune news PMRDA girish bapat