पुणे : महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेवर ऑनलाइन नियंत्रण

पुणे - महापालिकेच्या शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजनेत होणारे गैरव्यवहार, एकाच कुटुंबाचे दोन कार्ड असे प्रकार रोखण्यासाठी आता ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. सर्व लाभार्थी व त्यांच्या कुटुंबीयांचे आधारकार्ड नंबरची ही यंत्रणा जोडून त्यांना स्मार्ट कार्ड दिले जाणार आहे. यामुळे प्रत्येक लाभार्थ्याची माहिती तर मिळणार आहेच, शिवाय रुग्णालयांना त्यांनी केलेल्या उपचारांची योग्य बिले वेळेत देता येणार आहेत. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे, उपायुक्त सचिन इथापे यावेळी उपस्थित होते.

अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना वैद्यकीय उपचार घेता यावेत, त्यासाठी मदत व्हावी म्हणून महापालिकेने शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना सुरू केली. त्यासाठी उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट आहे, दरवर्षी सोळा हजार कुटुंब या योजनेचा लाभ घेतात, दर वर्षाला ५० कोटी पेक्षा जास्त खर्च केला जातो. घेत असून, पालिकेतर्फे दरवर्षी या योजनेवर वैद्यकीय बिलांच्या पोटी सुमारे ५० कोटीहून अधिक खर्च केला जातो.

या योजनेचा लाभ घेताना यामध्ये एजंट सक्रिय झाले आहेत, कार्ड काढून देणे, रुग्णालयांमध्ये उपचार मिळवून देणे, त्यानंतर बिल काढताना त्यात अफरातफर करणे असे प्रकार घडत आहेत. सधन कुटुंबातील अनेक व्यक्ती १ लाखापेक्षा कमी उत्पन्नाचा दाखला आणून या सुविधा लाटत आहेत. एकाच कुटुंबाची एक पेक्षा जास्त कार्ड असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे तसेच काहींनी एकच कुटुंब असतानाचा दोन तीन कार्ड घेतले आहेत. एकाच आजारासाठी समान उपचार पद्धती असली तरी खासगी रुग्णालयाकडून बिलाच्या रकमेत मोठा फरक आहे. त्यामुळे महापालिकेचे नुकसान होत आहे. यावर आळा घालण्यासाठी महापालिकेने या योजनेसाठी १४ लाख ५० हजार रुपये खर्च करून सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. या सॉफ्टवेअरमुळे प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात कार्ड काढता येईल, महापालिकेत येण्याची गरज राहणार नाहीत. तसेच कार्ड धारकांचे व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे आधार क्रमांक त्याला संलग्न केले जाणार आहेत.

‘या सुधारणेमुळे शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजनेत कोणताही बदल होणार नाही. नवे नियम लागू होणार नाहीत. पण यातील चुकीच्या गोष्टी टाळता येतील. त्यामुळे खऱ्या गरजू नागरिकांसाठी निधी उपलब्ध होईल.’

- विक्रम कुमार, आयुक्त

रुग्णालयाकडून येणारी वेगवेगळी बिल, कोणता रूग्ण किती वेळा रूग्णालयात कोणत्या आजारासाठी उपचार घेतो, त्याचा खर्च किती येतो यासह इतर माहितीचे विश्लेषण या सॉफ्टवेअरमुळे करता येणार आहे.पुढील पंधरा दिवसात ही ऑनलाइन प्रणाली व स्मार्ट कार्डचे वितरण सुरू होईल.’

- रवींद्र बिनवडे, अतिरिक्त आयुक्त

कर्मचाऱ्यांसाठी विमा कंपनी

महापालिकेचे कर्मचारी व आजी माजी नगरसेवकांसाठी वैद्यकीय सहाय्य योजना यापुढे खासगी वीमा कंपनीच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. या अंमलबजावणीमुळे कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस वैद्यकीय सेवा सर्व रुग्णालयांमध्ये मिळणार आहे. त्यांना महापालिकेत बिल सादर करण्याची गरज नाही, कार्ड दाखवून उपचार घेता येतील, असे कुमार यांनी सांगितले.