esakal | Pune : पोस्ट्स अँड टेलिकॉम क्रेडिट सोसायटीचे संचालक मंडळ बडतर्फ
sakal

बोलून बातमी शोधा

पोस्ट्स अँड टेलिकॉम क्रेडिट सोसायटी

पुणे : पोस्ट्स अँड टेलिकॉम क्रेडिट सोसायटीचे संचालक मंडळ बडतर्फ

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पुणे : दि पुणे पोस्ट्स अँड टेलिकॉम को-ऑप क्रेडिट सोसायटीच्या सर्व संचालकांना बेकायदेशीर कर्जवाटपप्रकरणी पुन्हा अपात्र ठरवून बडतर्फ करण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सहकार आयुक्तालयाने नव्याने सुनावणी घेऊन याबाबतचे आदेश जारी केले.

या संदर्भात सोसायटीचे सभासद गणेश तिखे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सहकार आयुक्तालय यांनी पुन्हा नव्याने सुनावणी घ्यावी, असे आदेश दिले होते. दि पुणे पोस्ट्स अँड टेलिकॉम सोसायटीच्या संचालक मंडळाने सेवानिवृत्त संचालकांचे सभासदत्व रद्द होवू नये, या उद्देशाने बेकायदेशीर कर्जवाटप केले. तसेच, संचालक मंडळाने या कर्ज वसुलीबाबत जाणीवपूर्वक उपविधीचे उल्लंघन केले.

हेही वाचा: बारामती पोलिसांनी केला सराईत गुन्हेगार जेरबंद

तसेच, सहकार विभागाच्या आदेशाचे पालन न करता कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी यापूर्वी संपूर्ण संचालक मंडळास जबाबदार धरण्यात आले होते. सोसायटीच्या संचालक मंडळाने सभासदांची दिशाभूल करून नियमबाह्य कर्ज वाटप केले. तसेच, जाणीवपूर्वक कर्ज परतफेड करून न घेतल्यामुळे सभासद, ठेवीदार आणि संस्थेची फसवणूक करून आर्थिक नुकसान केल्याचे स्पष्ट झाले. या संदर्भात सहकार विभागाचे अतिरिक्त निबंधक डॉ. पी. एल. खंडागळे यांनी २८ सप्टेंबर रोजी आदेश जारी केले. त्यानुसार संस्थेच्या पदाधिकारी आणि सदस्यांना कसूर केल्याप्रकरणी जबाबदार धरत बडतर्फ करण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या संदर्भात सोसायटीचे संचालक नागेश नलावडे यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.

सोसायटीवर प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त

दि पुणे पोस्ट्स अँड टेलिकॉम क्रेडिट सोसायटीचे कार्यक्षेत्र राज्यस्तरीय आहे. तसेच, सर्व संचालक अपात्र झाल्यामुळे ते संस्थेचे संचालक म्हणून कोणतेही कामकाज करू शकत नाही. त्यामुळे संस्थेच्या कामकाजात कोणतीही पोकळी निर्माण होऊ नये, यासाठी सहकार आयुक्तालयाने या संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी म्हणून उपनिबंधक आर. एस. धोंडकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच, प्राधिकृत अधिकारी यांनी पुढील सहा महिन्यांत निवडणूक घेउन नवीन संचालक मंडळ गठित करावे, असे आदेशात नमूद केले आहे.

loading image
go to top