Pune : आपत्कालीन खरेदीसाठी सहा महिने मुदतवाढ,केंद्र सरकार : सशस्त्र दलातील तिन्ही दलांच्‍या उपप्रमुखांना अधिकार

पुणे - केंद्र सरकारने सशस्त्र दलांना आपत्कालीन खरेदीसाठीची मुदत सहा महिन्यांनी वाढवली आहे. सशस्त्र दलातील तिन्ही दलांच्‍या उपप्रमुखांना हा अधिकार असून संरक्षणासाठी आवश्‍यक उत्पादनांची या मार्फत खरेदी केला जाणार आहे.

याबाबत मेजर जनरल राजन कोचर (निवृत्त) यांनी सांगितले, ‘‘२०१६ मधील उरी हल्ल्यानंतर असे लक्षात आले की, जर पाकिस्तान सोबत युद्ध परिस्थिती निर्माण झाली तर भारतीय लष्कराकडे तेवढ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे व संसाधने उपलब्ध नाही. त्यामध्ये क्षेपणास्त्रे, रणगाड्यांसाठी आवश्‍यक, असे दारू गोळे, तोफा आदींचा समावेश होता.

त्यात सामान्य पद्धतीने या युद्ध सामग्रींच्‍या खरेदी प्रक्रियेला वेळ लागेल, ही बाब सरकारच्या निदर्शनास आली. यासाठी तिन्ही दलांच्या उपप्रमुखांना आपत्कालीन शस्त्रास्त्र खरेदीची विशेष अधिकार दिले. जे आवश्‍यकतेनुसार त्वरित या संसाधनांची खरेदी करत सशस्त्र दलांमध्ये शस्त्रास्त्रांचे साठे उभारण्यास मोलाची भूमिका निभावतात.

यामुळे अवघ्या कमी वेळात आवश्‍यक त्या शस्त्रप्रणालींचा साठा उभारण्यास शक्य होते. अशा प्रकारच्या आपत्कालीन खरेदीच्या विशेष अधिकारामुळे लष्कराकडे चांगल्‍या गुणवत्तेचे तसेच अत्यंत क्लिष्ट स्वरूपाच्या प्रणाली, क्षेपणास्त्रे, दारूगोळे, स्फोटके आदी उपलब्ध झाल्या आहेत. ही खरेदी ही घाईघाईमध्ये नाही तर, यामागे संपूर्ण नियोजन आणि विचार करत केली जाते. यासाठी संरक्षण निधीची उपलब्धता, आवश्‍यक शस्त्रास्त्रे यांच्या आधारावर टप्प्याटप्प्याने नियोजन केले जाते. हे नियोजन दोन, पाच आणि दहा वर्षांच्या कालावधी प्रमाणे केला जातो.’’

व्यवहारिक पाऊल

शस्त्रास्त्रांची आपत्कालीन खरेदीमध्ये किमान ६० टक्के स्वदेशी उपकरणे असण्याच्या या केंद्राच्या निर्णयामुळे आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया सारख्या संकल्पना सार्थक ठरत आहेत.

त्यात चीन आणि पाकिस्तान ही दोन्ही देशांसोबत असलेली भारताची सीमा. त्यामुळे सीमेवर युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवल्यास आवश्यक संसाधने उपलब्ध असावे ही यातील मुख्य बाब आहे. त्याअनुषंगाने आपत्कालीन खरेदीचे विशेष अधिकार हे व्यवहारिक पाऊल आहे. असे ही त्यांनी नमूद केले.

या आधी ही विशेष अधिकाराचा वापर

भारतीय लष्करी स्थिती सुधारण्यासाठी उरी सर्जिकल स्ट्राइकनंतर २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने अशा प्रकारच्या आर्थिक अधिकारांना प्रथम मंजुरी दिली होती.

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) भारत आणि चीनच्या सैन्यात सुरू असलेल्या घडामोडीला लक्षात घेऊन गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सैन्यदलांना त्यांची संरक्षण सज्जता वाढवण्यासाठी शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यासाठी आणीबाणीचे अधिकार देण्यात आले.

लष्कराची आर्थिक व्यवस्था, तै

नात असलेल्या तुकड्यांची ठिकाणे आदी घटक पाहता या विशेष अधिकाराच्या माध्यमातून युद्ध सज्जते वर भर दिला जातो. देशाच्या संरक्षणासाठी युद्ध सज्जता अत्यंत महत्त्वाची बाब असून यात लष्कर मागे राहून चालत नाही. या अधिकारामुळे सशस्त्र दलांना सामान्यतः वेळ घेणारी संरक्षण संपादन प्रक्रिया पार न करता जलदगतीने उपकरणे खरेदी करण्यात येते.

- लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रेय शेकटकर (निवृत्त)