पुणे : जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून एका कामासाठी तरतूद करायची, ऐनवेळी तो निधी दुसऱ्याच कामासाठी वापरायचा अथवा त्या कामाचे बिल अदा करण्याऐवजी, तो निधी दुसऱ्याच कामासाठी खर्च करायचा, अशा प्रकारांना आता चाप बसणार आहे. कारण, राज्य सरकारने आता आमदार आणि डोंगरी विकास निधीतून केलेल्या कामांचे पैसेही ते काम पूर्ण झाल्यावरच थेट ठेकेदारांच्या खात्यावरच दिले जाणार आहेत. राज्यातील पहिला प्रयोग पुण्यात राबविला जाणार आहे.