Dr. Jadhav Committee for Three-Language Policy
Sakal
पुणे : शालेय शिक्षणात इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत मराठीबरोबरच इंग्रजीही अनिवार्य करा, असे ठाम मत नागरिकांनी त्रिभाषा धोरण निश्चिती समितीच्या सदस्यांकडे मांडले. त्याचवेळी तिसरी भाषा नकोच किंवा विद्यार्थ्यांना हिंदीऐवजी भारतीय भाषा शिकण्याची संधी द्यावी, असे स्पष्टपणे सांगणारे कमी आहेत,’’ अशी माहिती ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि त्रिभाषा धोरण निश्चिती समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी दिली.