पुणे : विद्यापीठाची सिनेट म्हणजे काय रे भाऊ?

पुणे - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभा (सिनेट) निवडणुकीचे बिगूल वाजले असून, शिक्षण क्षेत्रात आता ‘राजकीय’ हालचालींना सुरवात झाली आहे. महाविद्यालये आणि एकंदरीत विद्यापीठांच्या धोरणांना दिशा देणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण अधिसभेच्या कार्याचा हा घेतलेला आढावा.....

अधिसभा म्हणजे काय?

ज्या प्रमाणे देशाची संसद आणि राज्याचे विधिमंडळ तशी विद्यापीठाची अधिसभा असते. संपूर्ण विद्यापीठाचे नियमन करण्याची जबाबदारी अधिसभेकडे असते. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१६ कलम २८(१) मध्ये अधिसभेची कायदेशीर मांडणी करण्यात आली आहे. विद्यापीठाचे सर्व वित्तीय अंदाज आणि अर्थसंकल्पाचे नियोजन, शैक्षणिक कार्यक्रमांच्या सामाजिक परिणामांची माहिती देण्याकरिता अधिसभेची स्थापना करण्यात आली आहे. विद्यापीठाची एक प्रकारे कायदेविषयक बाजू सांभाळण्याची जबाबदारी अधिसभेची आहे.

अशी आहे रचना -

अधिसभेत तीन प्रकारचे सदस्य असतात...

१) पदसिद्ध सदस्य - विद्यापीठाशी संलग्न विविध प्रशासकीय पदावर कार्यरत अधिकारी. ज्यामध्ये कुलपती(राज्यपाल), कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, कुलसचिव, अधिष्ठाता, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक, विद्यापीठातील विविध मंडळांचे संचालक, उच्च शिक्षण संचालक किंवा नामनिर्देशित व्यक्ती, तंत्रशिक्षण संचालक, ज्ञानस्रोत केंद्र, विद्यार्थी विकास आणि क्रिडा व शारीरिक शिक्षण विभागांचे संचालक.

२) निर्वाचित सदस्य - विद्यापीठाचे घटक असलेल्यांमधून निवडून आलेले सदस्यांची अधिसभेवर निवड होते. संलग्नित महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांतून १० जागा (आरक्षीत-५), संलग्न महाविद्यालयांतील व्यवस्थापनाचे सहा प्रतिनिधी(आरक्षीत-२), संलग्न महाविद्यालयांतून अध्यापकांचे १० प्रतिनिधी (आरक्षीत-५), नोंदणीकृत पदवीधर गटातून १० प्रतिनिधी (आरक्षीत-५), विद्यापीठ आवारातील अध्यापक गटाचे तीन सदस्य ः एकूण पदे ३९

३) नामनिर्देशित सदस्य - विद्यापीठाच्या विद्यार्थी परिषदेचा अध्यक्ष आणि सचिव, कुलपती अर्थात राज्यपालांकडून नामनिर्देशित १० सदस्य (विधी, कृषी, सहाजिक कार्य, विधी आणि सांस्कृतिक कार्यातील प्रत्येकी एक आरक्षीत, उर्वरित शिक्षण, उद्योग, पर्यावरणातील), कुलगुरूकडून दोन, विधानसभा अध्यक्षांकडून दोन विधानसभा सदस्य(कालावधी -अडीच वर्षे), विधानपरिषदेच्या सभासदांकडून एक सदस्य (अडीच वर्ष), कुलगुरूंकडून महानगर पालिकेतील एक सदस्य (एक वर्ष), विद्यापीठ परिसरातील जिल्हा परिषद शिक्षण समितीचा एक सदस्य (एक वर्षासाठी)

अधिसभेचा कार्यकाल किती?

- पाच वर्षे

अधिसभेचा अध्यक्ष कोण?

- कुलपती अर्थात राज्यपाल, त्यांच्या अनुपस्थितीत कुलगुरू

अधिसभेच्या बैठका?

- वर्षातून कमीत कमी दोन सभा

अधिकार आणि कार्य...

- विद्या, संशोधन, विकास कार्ये, प्रशासन व्यवस्थेला आवश्यक सूचना करणे

- विद्यापीठांच्या कार्यक्रमांचे मूल्यांकन करणे

- उच्च शिक्षणाला सामाजिक गरजांशी सुसंगत करणे, त्यासाठी अभ्यासक्रम आणि नवे विकास कार्यक्रम सुचविणे

- विद्यापीठाचे धोरणांचे पुर्ननिरीक्षण करणे, त्रुटी, सुधारणा आणि उपाय सुचविणे

- लेखा, शिस्तपालनाच्या अहवालांची चर्चा करणे

- विद्यापरीषदेच्या योजनांना मंजुरी देणे

- विद्यार्थी कल्याणासाठी क्रिडा, सांस्कृतिक क्षेत्रात कार्यक्रमांचे परीक्षण आणि उपाय सुचविणे

- विद्यापीठासाठी परिनियम तयार करणे

अधिसभा ही विद्यापीठाचे सर्वोच्च अधिकारमंडळ आहे. तीच्या कामकाजाकडे समाजाचे लक्ष असते. सदस्यांनी अभ्यासपूर्ण मांडणी केली तर विद्यापीठाच्या कार्यपद्धतीवर सकारात्मक बदल होतात. आजवर अनेक अधिसभा सदस्यांनी विद्यापीठाच्या नावलौकिकात भर पाडली आहे. साहित्य, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वयंसेवी, ग्रामिण आणि उद्योगांची पार्श्वभूमी असलेले हे एक प्रकारचे अष्टपैलू अधिकार मंडळ असून, विद्यापीठाचा शैक्षणिक, संशोधन आणि विकासाचा दर्जा उंचावण्याचे काम अधिसभा करू शकते.

- डॉ. एन. एस. उमराणी, माजी प्र-कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ (सध्या, प्राचार्य, गरवारे वाणिज्य महाविद्यालय)