महापालिकेचा अजब कारभार; बनवेगिरी करणाऱ्यांचे ‘चांगभले’

पिंपरी - दोघे भाऊ. नोकरी-व्यवसायानिमित्त शहरात आले. पै-पै जमवून एक-एक गुंठा जागा घेतली. दोघांनीही घर बांधले. विनापरवाना. एकाने तीन मजली, दुसऱ्याने दुमजली. पहिल्याचे बांधकाम साधारणतः अठराशे चौरस फूट, दुसऱ्याचे अकराशे चौरस फूट. पण पहिल्याने महापालिकेकडे केवळ सहाशे चौरस फुटांची नोंद केली, तर दुसऱ्याने संपूर्ण बांधकामाची. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दरम्यान, राज्य सरकारने सहाशे चौरस फुटांपर्यंत शास्ती माफ केल्याने पहिल्याने सुटकेचा निःश्‍वास सोडला. पण, दुसरा अडकला. त्याच्यावर रोज दोन टक्के व्याजदराने शास्ती लादला जात आहे. कारण, त्याचा प्रामाणिकपणा. असे वास्तव बघायला मिळत आहे आणि व्याजामुळे शास्तीचा डोंगर वाढत आहे. 

'येवले चहा'मध्ये भेसळ; लाल रंगाचे गुपित उघड

नोकरी, व्यवसायानिमित्त अनेक जण शहरात आले. गुंठा, अर्धा गुंठा जागा घेतली. बांधकाम केले. स्वप्नातील घर उभारले. पण, महापालिकेची परवानगी न घेतल्याने ग्रहण लागले. परवानगी न घेता बांधलेल्या, परंतु महापालिकेकडे नोंद झालेल्या घरांना ‘शास्ती’ लावण्यात आला. काही बांधकामांवर कारवाई केली. आजही ठिकठिकाणी कारवाई सुरू आहे. मात्र, अनेकांनी प्रत्यक्ष बांधकामांपेक्षा कमी, तर काहींनी प्रामाणिकपणा दाखवत संपूर्ण बांधकामाची नोंदणी केली आहे. संपूर्ण नोंदणी केलेल्यांवर शास्ती आकारला गेला. तोही व्याजासह. 

आयुक्तालयातील कामामुळे पोलिसांची बदलीसाठी धावाधाव

असा आकारतात शास्ती
विनापरवाना बांधकामाचा वार्षिक मिळकतकर हजार रुपये आहे. त्याला दुप्पट म्हणजे दोन हजार रुपये शास्ती लावला जातो. त्यावर दररोज दोन टक्के दराने दंड आकारला जातो. म्हणजेच मिळकतकर एक हजार, शास्ती दोन हजार, एकूण तीन हजार रुपये. अधिक प्रतिदिन दोन टक्के दंड, म्हणजेच महिन्याला १८०० आणि वर्षाला २१ हजार ६०० रुपये दंड. अर्थात वार्षिक रक्कम २४ हजार ६०० रुपये.

हजार फुटांपर्यंत माफी
राज्यातील तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने सुरवातीला सहाशे व नंतर एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामांना ‘शास्ती’माफीचा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी सुरू केल्याने अनेकांना फायदा झाला. त्यात संपूर्ण बांधकामाची नोंद न केलेल्यांचाही समावेश आहे. मात्र, संपूर्ण बांधकामाची नोंद केलेल्यांवर शास्तीची टांगती तलवार कायम आहे.

तत्कालीन राज्य सरकारकडे आम्ही सरसकट शास्ती माफीची मागणी केली होती. डिसेंबर २०१८ पर्यंत पावणेदोन लाख नागरिकांना शास्ती लागू केला. त्यात वाढ होऊन ती तीन लाखांपर्यंत गेली असावी. दोन दिवसांपूर्वी एकाला दीड कोटी रुपये शास्ती आकारला आहे. शास्ती म्हणजे अन्यायकारक जिझिया कर आहे.
- दत्ता साने, माजी विरोधी पक्षनेते