सर्वांत मोठ्या रेडिओ दुर्बिणीच्या सदस्यत्वासाठी ‘एक पाऊल पुढे’

पुणे : दशकभरात उभारल्या जाणाऱ्या जगातील सर्वांत मोठ्या रेडिओ दुर्बिणीचा अर्थात स्क्वेअर किलोमीटर अॅरे ऑब्झरव्हेटरीचा (SKAO) अधिकृत सदस्य बनण्यासाठी भारताने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने पुण्यातील राष्ट्रीय रेडिओ खगोलभौतिकी केंद्राने (एनसीआरए) एसकेएओसोबत अंतरिम सामंजस्य करार केला आहे.

एनसीआरएचे संचालक

प्रा. यशवंत गुप्ता आणि एसकेएओच्या वतीने डॉ. फिल डायमंड यांनी या करारावर व्हर्च्युअल स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी अणुऊर्जा विभागाचे अधिकारी, टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेचे शास्रज्ञ आदी उपस्थित होते. एसकेओएची देशातील प्रमुख संस्था म्हणून एनसीआरए कार्यरत असून, मागील दहा वर्षांत विविध संशोधन संस्था या गटात सामील झाल्या आहेत.

या महाकाय दुर्बिणीच्या बांधणी आणि संचालना संदर्भातील महत्त्वाची जबाबदारी भारतीय खगोलशास्रज्ञांच्या गटाकडे आहे. आता या कराराद्वारे सरकारी पातळीवरील हालचाली जलद गतीने होतील.

काय?

जगातील आजवरची सर्वांत मोठी, आधुनिक आणि भविष्यकालीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून जगभरातील शास्त्रज्ञ एक रेडिओ दुर्बीण विकसित करत आहे. चौरस किलोमीटर आकारामध्ये रेडिओ लहरींचे संकलन करणाऱ्या दुर्बिणीचे ॲरे तयार करण्यात येतील. असे अनेक ॲरे जोडून ही अति संवेदनशील दुर्बीण तयार होणार आहे.

कोठे?

पश्चिम ऑस्ट्रेलियातील मुर्शीसन वाळवंट आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या कारू भागात

केव्हा?

एसकेएओचा फेज-१ या दशकात अस्तित्वात येईल. तर फेज -२ चे काम २०३५ मध्ये सुरू होईल.

कसे?

दक्षिण आफ्रिकेत १३० गोलाकार (डिश ॲन्टेना) दुर्बिणी बसविण्यात येतील. तर ऑस्ट्रेलियात एक लाख तीस हजार डायपोल आकाराच्या दुर्बिणी बसविण्यात येतील. या दुर्बिणीच्या माध्यमातून आकाशातील तारे, पल्सार, दीर्घिका आदी अवकाशीय घटकांतून उत्सर्जित होणाऱ्या रेडिओ लहरींची एकत्रित नोंद करता येईल. अतिशय संवेदनशील आणि प्रभावी माध्यम असल्यामुळे अशा अवकाशीय घटकांचे निरीक्षण आणि अभ्यास या वेधशाळेच्या माध्यमातून होणार. ५० मेगाहर्ट्झ ते २५ गिगाहर्ट्झ पर्यंतची वारंवारिता यामुळे कक्षेत येणार आहे.

कोण?

• कार्यकारिणीतील देश ः दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली, नेदरलॅंड, पोर्तुगाल आणि ब्रिटन

• सध्याचे निरीक्षक देश ः भारत, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन आणि स्वित्झर्लंड

महाकाय रेडिओ दुर्बिणीच्या निर्मितीतील भारताच्या योगदानाला आता अधिकृत ओळख प्राप्त झाली आहे. केंद्र सरकारच्या अणुऊर्जा विभागाच्या माध्यमातून या प्रकल्पाला अधिक चालना मिळेल. पर्यायाने वैज्ञानिक, तांत्रिक आणि मनुष्यबळ विकासाच्या क्षेत्रात सर्वोत्तम संधी उपलब्ध होतील.

- प्रा. यशवंत गुप्ता, संचालक, टीआयएफआर-एनसीआरए, पुणे