पुण्यात निर्बंध ‘जैसे थे’ - आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

मुंबई : कोरोनाचा (corona) संसर्ग कमी झालेल्या राज्यातील २५ जिल्ह्यांतील निर्बंध शिथिल करण्याचे सूतोवाच आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (rajesh tope) यांनी आज केले. त्याचबरोबर पुण्यासह (pune) उर्वरित ११ जिल्ह्यांतील तिसऱ्या श्रेणीचे निर्बंध कायम ठेवण्यात येतील असेही त्यांनी नमूद केले. आरोग्यमंत्री टोपे यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दलाची बैठक झाली. त्या बैठकीत राज्यातील कोरोना स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार निर्बंधांमध्ये सूट देण्याबाबतचा अहवाल तयार करण्यात आला असून तो मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतर साधारणतः दोन ऑगस्टपासून २५ जिल्ह्यांतील निर्बंध शिथिल करण्यात येणार आहेत. (rajesh tope announcement Restrictions pune)

तिसऱ्या लाटेची शक्यता असली तरी अर्थचक्र सुरू राहावे यासाठी सावधपणे काही सेवा पूर्ववत करता येतील का, यासाठी राज्य सरकार गंभीरपणे विचार करत असल्याचे टोपे यांनी सांगितले.‘‘राज्यातील २५ जिल्ह्यांचा कोरोना रुग्णवाढीचा दर राज्याच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे, अशा जिल्ह्यांमधील निर्बंध उठविण्याबाबत चर्चा झाली आहे. ‘श्रेणी ३’च्या निर्बंधांमध्ये शनिवार आणि रविवारी दुकाने बंद ठेवण्यात आली होती. त्यात सूट देताना फक्त रविवारी दुकाने बंद ठेवली जातील. शनिवारी दुपारी ४ वाजेपर्यंत दुकांनांना परवानगी देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली,’’ अशी माहिती टोपे यांनी बैठकीनंतर दिली.

तिसऱ्या लाटेची तयारी

कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर राज्यात लागू असलेले निर्बंध उठवण्याची मागणी व्यापाऱ्यांसह अनेक वर्गांकडून केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीबाबत माहिती देताना टोपे म्हणाले, अर्थचक्र सुरू राहावे यासाठी काळजीपूर्वक सवलत देता येईल का यावर विचार सुरू आहे. केरळमध्ये कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठीची आरोग्य व्यवस्था आणि यंत्रणा उभारण्यावर आम्ही भर दिला आहे. तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग दिसून येत आहे. तशी वेळ आली तर त्यासाठीची व्यवस्था उभारण्यात आली आहे.

लोकल प्रवासाबाबत निर्णय नाही

मुंबई लोकलबाबत टोपे म्हणाले, ‘‘आजच्या बैठकीत लोकलबाबत मतमतांतरे व्यक्त करण्यात आली आहेत. लशीचे दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासाची परवानगी मिळावी, अशी मागणी आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री रेल्वे विभागाशी चर्चा करून याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतील.’’