सरकारी ‘ओळखी’चा अट्टहास नको

कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखायचा कसा, हा गहन प्रश्‍न सध्या सरकारपुढे आहे. असंख्य लोकांकडून आरोग्यविषयक नियमांना दिला जाणारा फाटा, हे या समस्येमागील एक मुख्य कारण आहे. लोकांनी वर्तन सुधारले नाही, तर शेवटचा उपाय म्हणून कडक लॉकडाउन करावा लागेल, असा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत दिला आहे. त्याबाबत २ एप्रिलला होणाऱ्या बैठकीत निर्णय घेतला जाणार आहे. 

लॉकडाउनला विरोध
लॉकडाउन हे दुधारी शस्त्र आहे. यापूर्वी लागू केलेल्या टाळेबंदीमुळे विषाणूचे संक्रमण आटोक्यात राहिले, असा दावा सरकारी यंत्रणांकडून केला जातो. तथापि, या उपाययोजनेचे आर्थिक, सामाजिक दुष्परिणाम ‘कोरोना’च्या आजारापेक्षाही महाभयंकर असल्याचे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, व्यावसायिक, खासगी नोकरदार आदींपैकी कोणीही लॉकडाउनचे समर्थन करण्याच्या मनःस्थितीत नाही. वेळप्रसंगी जिवावरचा धोका पत्करून ‘कोरोना’चा सामना करू; पण कोणत्याही परिस्थितीत टाळेबंदी नको, अशी बव्हंशी नागरिकांची भूमिका आहे. त्यामुळे, लॉकडाउन म्हणजे ‘धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते’ असा पेच सरकारपुढे निर्माण झाला आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

भरवशाचा पर्याय
‘कोरोना’ला अटकाव करण्यासाठी सुरुवातीला ‘मास्क, हाताची स्वच्छता आणि सुरक्षित अंतर’ ही त्रिसूत्री हाच खात्रीचा पर्याय होता. आता त्याजोडीला बहुप्रतीक्षित लस उपलब्ध झाली आहे. साठी पूर्ण केलेले सर्व ज्येष्ठ, तसेच सहव्याधी असलेले ४५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे नागरिक ही लस घेण्यास सध्या पात्र आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारने गुरुवार, ता. १ एप्रिलपासून ४५ वर्षांपुढील सर्वांना लस उपलब्ध करून देण्याचा स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे. देशात ‘कोरोना’ची सर्वाधिक झळ महाराष्ट्राला बसली आहे. त्यामुळे राज्यात १८ वर्षांपुढील सर्वांचे लसीकरण करावे, अशी मागणी यापूर्वीच झाली आहे. पुढच्या क्रमशः टप्प्यांत तीही मान्य होईल. थोडक्यात, लॉकडाउनच्या अघोरी उपायाला सार्वत्रिक विरोध असल्याने, आता व्यापक लसीकरणाखेरीज अन्य कोणताही भरवशाचा पर्याय आपल्यापुढे नाही.

पुणे : अग्निशमनदलातील पदं भरतीला वेग येणार का?; तीन वर्षांपासून प्रस्ताव प्रलंबित

कागदपत्रांची सक्ती
कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लशी देशात उपलब्ध आहेत. यांपैकी कोणतीही लस घ्यायची असेल, तर नागरिकांना सरकारमान्य कागदोपत्री पुरावा सादर करावा लागतो. त्यांत सध्या आधार काचा वापर सर्वाधिक होत आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःची ‘ओळख’ पटवून देणारे कोणतेही कागद नाहीत, त्यांना ही लस मिळू शकत नाही. या लसीकरण मोहिमेतील ही एक मोठी उणीव आहे. अधिकृत मानता येईल, असा एखादा तरी दस्तऐवज प्रत्येक नागरिकाकडे असणारच, असे सरकारने यात गृहीत धरलेले दिसते. तथापि, तशी वस्तुस्थिती नाही.

साधकांचा प्रश्‍न
यासंदर्भात, पुण्यातील प्रसिद्ध ‘अखिल मंडई मंडळा’ने एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. जैन साधू आणि साध्वी धार्मिक कार्यानिमित्त राज्यात, तसेच देशभर सगळीकडे संचार करीत असतात. त्यांचा कायमस्वरूपी पत्ता नसतो. त्यांच्याकडे कोणतेही सरकारी ओळखपत्र नसते. या परिस्थितीत त्यांना लस कशी मिळणार? त्यामुळे त्यांच्यासाठी लसीकरणाची विशेष मोहीम राबवावी, अशी विनंती मंडळाने सरकारला केली आहे. त्यांनी मांडलेला प्रश्‍न रास्त असल्याने त्यावर तोडगा निघालाच पाहिजे. तथापि, हा विषय साधकांपुरता मर्यादित नसून, व्यापक आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

महावितरणचा अजब कारभार; बील भरूनही तोडले वीज कनेक्शन

बेघरांचे काय करायचे?
पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांत बाहेरगावांहून, परराज्यांतून काम-धंद्याच्या शोधार्थ आलेले; पण ‘सरकारमान्यते’ची मोहोर नसलेले असंख्य चेहरे आहेत. अनेकांना तर डोक्यावर हक्काचे छप्परही नाही. रोजगारासाठी आज इथे, तर उद्या तिथे, अशी भटकंती करणारी कुटुंबे असंख्य आहेत. तुलनेने बरी परिस्थिती असलेले लोक झोपडी वा  तत्सम निवारा शोधून स्थिरावण्याचा प्रयत्न करीत असतात. कौटुंबिक वादातून किंवा अन्य कारणांनी घराचा कायमचा निरोप घेऊन शहरात जीवनाचा नवा प्रारंभ करणारेही असतात. प्रत्येक मोठ्या चौकात भिक्षेकरी हमखास दिसतात. त्यात लहान मुले, महिला, तरुण, ज्येष्ठ असे सगळेच असतात. यांपैकी बव्हंशी लोकांकडे कसलेही ओळखपत्र नाही. त्यांनी लस कशी मिळवायची?

आदर्श मोहीम
या संदर्भात पोलिओ प्रतिबंधक मोहिमेचा आदर्श घ्यायला हवा. हा डोस देताना कसलीही ओळख, कागदपत्रे मागितली जात नाहीत. निर्धारित केंद्रांबरोबरच आरोग्य कर्मचारी सर्व ठिकाणच्या लहान-मोठ्या वस्त्या, एसटी- रेल्वे स्थानके आदी ठिकाणी जाऊन जास्तीत जास्त बालकांना ‘दो बूंद जिंदगी के’ देत असतात. त्यामुळे देशात पोलिओमुक्तीचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकले आहे. हे कल्याणकारी धोरण ‘कोरोना’प्रतिबंधक लशीसाठीही राबविले पाहिजे. मागणीच्या तुलनेत या लशीचे उत्पादन सध्या कमी आहे. त्यामुळे ती देण्यासंदर्भात प्राधान्यक्रम निश्‍चित करण्यात आला आहे. सद्यःस्थितीत ते योग्यच आहे. तथापि, नंतरच्या टप्प्यात ‘ओळखी’चा आग्रह न धरता, सरसकट सर्वांना लस उपलब्ध करून दिली पाहिजे. कारण जगण्याचा अधिकार सगळ्यांनाच आहे. मग सरकार कोणाला ‘ओळखत’ असो वा नसो!...

जीवन-मरणाची लढाई
सरकारी ओळखपत्र नाही, म्हणून आपण हजारो लोकांचे अस्तित्वच नाकारणार का? तसे झाल्यास हा त्यांच्यावर मोठा अन्याय ठरेल. ‘कोरोना’विरुद्धचे युद्ध म्हणजे जीवन-मरणाची लढाई आहे. सरकारच्या दृष्टीने ‘अनाम’ वा ‘अज्ञात’ असलेल्यांना या महासंकटात वाऱ्यावर सोडणे, ही माणुसकीशी प्रतारणा ठरेल. त्यांना लशीपासून वंचित ठेवल्यास त्यांची जोखीम तर वाढणारच आहे; पण ते बाधित झाल्यास, त्यांच्यापासून इतरांनाही संसर्ग होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

Edited By - Prashant Patil