पुण्याचा पाणी कोटा नेमका किती?

पुणे शहर, तसेच ग्रामीण भागाला धरणांतून किती पाणी द्यायचे, याचा धोरणात्मक निर्णय दरवर्षी कालवा समितीकडून घेण्यात येतो. त्यानुसार समितीची बैठक ता. २२ जानेवारीला झाली; पण तीत हा निर्णय झाला नाही. त्यामुळे यावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत सोमवारी (ता. २५) समितीची खास बैठक झाली. तथापि, ‘शहरी व ग्रामीण भागाला पुरेसे पाणी मिळेल, सगळ्यांनी काटकसरीने वापर करावा, कोणावरही अन्याय होणार नाही,’ अशी ग्वाही देऊन पवार यांनी आपल्या बाजूने या विषयावर पडदा टाकला.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोटा वाढविण्याची मागणी
पुणे महापालिकेच्या हद्दीत सन २०१७ मध्ये ११ आणि आता २३ गावे नव्याने समाविष्ट झाली आहेत. ‘या हद्दवाढीनंतर शहराची लोकसंख्या ६३ लाखांवर पोचली आहे. त्यामुळे पुण्याचा पाणीकोटा वाढवून मिळावा,’ अशी मागणी महापालिका पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. सध्या पुण्याला ११.५ अब्ज घनफूट (टीएमसी) कोटा मंजूर असून, प्रत्यक्षात १७ ते १८ टीएमसी पाणी वापरले जात आहे. दरम्यान, शहराच्या पूर्व भागासाठी ‘भामा आसखेड’ प्रकल्पातून २.६४ टीएमसी पाणी मिळण्यास सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे खडकवासला प्रकल्पातून शहराला तेवढे पाणी कमी द्यावे आणि ते शेतीसाठी पुरवावे, अशी भूमिका जलसंपदा खात्याने घेतली आहे. महापालिकेला मात्र ही 
‘कपात’ मान्य नाही.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश करणाऱ्यांचं स्वागतच, पण...; काय म्हणाल्या खासदार सुप्रिया सुळे 

पाणी निश्चित किती मिळणार?
या कळीच्या मुद्द्यावर बैठकीत ठोस निर्णय होणे अपेक्षित होते; पण तसे झाले नाही. ‘पुणे शहराला जेवढे पाणी मिळत होते, तेवढे यापुढेही देण्यात येईल,’ असे आश्वासन अजित पवार यांनी आकडेवारीचा उल्लेख न करता दिले. या विधानातून पुढीलपैकी कोणता अर्थ घ्यायचा? ...

• पुण्याला मंजूर कोट्यानुसार ११.५ टीएमसी पाणी मिळणार.
• शहरात प्रत्यक्ष पाणीवापर १८ टीएमसीपर्यंत होतो. त्यामुळे कोटा कमी असला, तरी प्रत्यक्ष वापरानुसार एवढे पाणी उपलब्ध होणार.
• शहराला खडकवासल्यातून मिळत असलेल्या पाण्याखेरीज भामा आसखेड प्रकल्पातून २.६४ टीएमसी पाणी अतिरिक्त देणार.
• ‘भामा-आसखेड’मधून जेवढे पाणी मिळणार आहे, तेवढे खडकवासल्याच्या कोट्यातून कमी करणार.

या चार पर्यायांतील कोणता भाग लागू करण्यात येईल, हे अधिकृतरित्या स्पष्ट झालेले नाही. विशेष म्हणजे, शहर आणि जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख लोकप्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित असताना, त्यांपैकी कोणीही त्यासाठी आग्रह धरला नाही, हे अनाकलनीय आहे.

Breaking: सिरमची कोरोनावरील दुसरी लस लवकरच बाजारात; अदर पुनावाला यांची माहिती!

जो जे वांछिल तो ते लाहो..
कालवा सल्लागार समितीची बैठक दरवर्षी सर्वसाधारणपणे ऑक्टोबरमध्ये होते. त्यावेळी धरणांत किती पाणी उपलब्ध आहे, हे विचारात घेऊन आगामी पावसाळ्यापर्यंत शहराला आणि ग्रामीण भागाला किती पाणी द्यायचे, याचे धोरण तीत ठरणे अपेक्षित असते. तसे यावेळी झाले नाही. ‘कोणालाही पाणी कमी पडणार नाही. ते सर्वांना गरजेनुसार मिळेल,’ असा मोघम निर्णय कसा काय होऊ शकतो? ‘जो जे वांछिल तो ते लाहो’ या प्रार्थनेनुसार सर्वांचे समाधान करण्याचा हा शाब्दिक प्रयत्न आहे. त्यामुळे जो तो आपल्याला अनुकूल ठरेल, असा अर्थ त्यातून काढत आहे.

सासवडमध्ये खासदार सुप्रिया सुळेंच्या कार्यक्रमाला तुफान गर्दी

संदिग्ध निर्णय
महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींच्या मते खडकवासल्यातून मिळणाऱ्या पाण्यात (म्हणजे १८ ‘टीएमसी’त) कोणतीही कपात न होता ‘भामा आसखेड’चेही पाणी मिळणार आहे; तर दुसऱ्या बाजूला, पुण्याला पाण्यासाठी ‘भामा आसखेड’चा पर्याय उपलब्ध झाल्याने, जलसंपदा खात्याने खडकवासला प्रकल्पातून सुमारे अडीच टीएमसी पाणी शहराऐवजी ग्रामीण भागाला देण्याचे नियोजन सुरू केले आहे. म्हणजे या दोन्ही संस्थांची भूमिका परस्परविरोधी आहे. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्यावर ते यास दुजोरा देतात; पण ती माहिती त्यांच्या नावे प्रसिद्ध करायची आहे, असे म्हटल्यावर ते नामोल्लेखास नकार देतात! ही गोपनीयता कशासाठी?..

निवडणुकीचे वारे
एक गोष्ट नक्की आहे. ती म्हणजे पुण्यासाठी कदाचित कोटा वाढवून मिळणार नाही; पण कोणत्याही परिस्थितीत शहराला पाणी कमी पडणार नाही. कारण महापालिकेची आगामी निवडणूक एक वर्षावर आली आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्याने महाविकास आघाडीतील पक्षांना आता येथेही कारभारी होण्याचे वेध लागले आहेत. त्यामुळे सद्यःस्थितीत पुणेकर नाराज होतील, असे कोणतेही पाऊल राज्य सरकार उचलण्याची शक्यता अजिबात नाही. त्यामुळे पुणेकरांनी पाणीप्रश्नावर निश्चिंत व्हायला हरकत नाही!..

Edited By - Prashant Patil