पुणे : नोटराइज्ड भाडेकरार हद्दपार; ऑनलाइन नोंदणीकडे वाढतोय कल

पुणे : सरकारी कार्यालयांसह विविध ठिकाणी पत्त्याचा पुरावा म्हणून रजिस्टर्ड भाडेकरार अनिवार्य आहे. काही ठिकाणी भाडेकरार म्हणून अजूनही खासगीत शंभर, पाचशे रुपयांच्या मुद्रांकावर नोटरी करून भाडेकरार करण्यात येतो. मात्र, नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या ऑनलाइन रजिस्टर्ड भाडेकरारामुळे नोटराइज्ड भाडेकरार जवळपास हद्दपार झाला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

घर, दुकान भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी, व्यवसाय सुरू करताना "शॉप ऍक्‍ट' परवाना काढण्यासाठी पत्त्याचा पुरावा म्हणून भाडेकरार आवश्‍यक असतो. नोकरीच्या ठिकाणी, सरकारी कार्यालयांमध्ये, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांत वाहन नोंदणीसाठीही भाडेकराराची गरज भासते. त्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून ऑनलाइन रजिस्टर्ड भाडेकरारासाठी स्वतंत्र पोर्टलची सुविधा आहे. काहीजण काही पैसे वाचतील या अपेक्षेने मुद्रांकावर नोटराईज्ड भाडेकरार करतात. परंतु तो अधिकृत ग्राह्य धरला जात नाही. त्यामुळे सध्या नागरिकांचा ऑनलाइन रजिस्टर्ड भाडेकराराकडे कल वाढल्याचे दिसून येत आहे. 

नागरिक स्वतः करार करू शकतात 

घर अथवा दुकानाचे भाडे आणि अनामत रक्कम अशा एकूण रकमेच्या 0.25 टक्‍के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येतो. तसेच भाडेकरार नोंदणीसाठी येणारे शुल्कही आकारण्यात येते. ऑनलाइन भाडेकरार नागरिक स्वत: करू शकतात. तसेच, ऑनलाइन नोंदणीसाठी अधिकृत सेवा पुरवठादारही नियुक्त करण्यात आले आहेत. 

भाडेकरारासाठी लागणारी कागदपत्रे : 

घर/जागामालकाचे आधारकार्ड, पॅनकार्ड 
भाडेकरूचे आधारकार्ड 
दोन साक्षीदारांचे आधारकार्ड 
घरमालकाचे वीजबिल 

या लिंकवरून ऑनलाइन नोंदणी करता येईल :

https://efilingigr.maharashtra.gov.in/ereg/mainform.aspx 

ऑनलाइन भाडेकरार नोंदणीमुळे स्टॅम्पपेपरवरील नोटराइज्ड करार बऱ्यापैकी बंद झाले आहेत. ऑनलाइन भाडेकरारानंतर भाडेकरूची माहिती पोलिसांना पाहण्यासाठी लॉगइन दिला आहे. त्यामुळे घरमालक किंवा भाडेकरूंना भाडेकराराची माहिती देण्यासाठी पोलिस ठाण्यात जाण्याची गरज राहिली नाही. 

- अनिल कवडे, नोंदणी महानिरीक्षक, नोंदणी व मुद्रांक विभाग 

नोंदणी व मुद्रांक विभागाने ऑनलाइन भाडेकरार नोंदणी करताना त्यातच पोलिस व्हेरिफिकेशनची तरतूद केली आहे. ही बाब स्वागतार्ह आहे. परंतु, ऑनलाइन भाडेकरार नोंदणीनंतर पोलिस व्हेरिफिकेशनची स्वतंत्र पोच मिळत नाही किंवा त्याचा उल्लेख दिसत नाही. त्यामुळे नागरिकांना अडचणी येत आहेत. या त्रुटी दूर कराव्यात. 

- सचिन शिंगवी, अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट एजंट, पुणे