Video : रुपीच्या विलीनीकरणास रिझर्व्ह बॅंक सकारात्मक 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 22 जानेवारी 2020

अनास्कर म्हणाले, रिझर्व्ह बॅंकेकडून रुपी बॅंकेवरील निर्बंधाला 20 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तोपर्यंत रिझर्व्ह बॅंकेकडून रुपीच्या विलिनीकरणास मान्यता मिळणे अपेक्षित आहे. ती मिळाल्यास आवश्‍यक प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्यात येईल.

पुणे : रुपी सहकारी बॅंकेचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेत विलिनीकरण करण्याबाबतचा संयुक्‍त प्रस्ताव रिझर्व्ह बॅंकेला सादर केला आहे. त्यावर रिझर्व्ह बॅंक सकारात्मक असून, विलिनीकरणामुळे राज्य बॅंक आणि रुपी बॅंकेच्या ठेवीदारांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, अशी माहिती राज्य बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर आणि रुपी बॅंकेचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी गुरुवारी (ता. 22) पत्रकार परिषदेत दिली. 

महापालिकेचा अजब कारभार; बनवेगिरी करणाऱ्यांचे ‘चांगभले’

अनास्कर म्हणाले, रिझर्व्ह बॅंकेकडून रुपी बॅंकेवरील निर्बंधाला 20 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तोपर्यंत रिझर्व्ह बॅंकेकडून रुपीच्या विलिनीकरणास मान्यता मिळणे अपेक्षित आहे. ती मिळाल्यास आवश्‍यक प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्यात येईल. एक लाख रुपयांच्या आतील ठेवीदारांना एक वर्षात दर दोन महिन्यांनी 20-20 टक्‍के रक्‍कम 6.50 टक्‍के व्याजासह देण्यात येतील. एक लाखावरील ठेवीदारांना पहिल्या वर्षी एक लाख रुपयांपर्यंत रक्‍कम मिळेल. त्यानंतर पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी 20 टक्‍के रक्‍कम व्याजासह देण्यात येईल. यानंतर उर्वरित सभासदांना रक्‍कम देण्याचे प्रस्तावित आहे. राज्य बॅंक आणि रुपी बॅंकेने विलिनीकरणाचा संयुक्‍त प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेकडून प्रस्तावाला मंजुरी देण्यास हरकत नाही. 

रुपी बॅंकेला एक हजार 465 कोटींची देणी आहेत. रुपीचे विलिनीकरण करताना राज्य बॅंकेला 980 कोटी रुपये लागतील. उर्वरित 465 कोटी रुपये ठेव विमा महामंडळाकडून अपेक्षित आहेत. ही रक्‍कम राज्य बॅंकेला मिळावी, असे प्रस्तावात नमूद केले आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास राज्य बॅंक इतिहासात प्रथमच रिटेल बॅंकिंग क्षेत्रात उतरेल. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

रुपीच्या कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा 
रुपी बॅंकेच्या 35 शाखा असून, 304 कर्मचारी आहेत. हे कर्मचारी अपुरे आहेत. परंतु ज्यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे किंवा आर्थिक अनियमिततेचे गुन्हे दाखल असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात येणार आहे. तसेच, कोणाला घ्यायचे किंवा नाही याचा अधिकार राज्य बॅंकेला राहील, असे अनास्कर यांनी स्पष्ट केले. 

रुपी बॅंकेची स्थापना 21 नोव्हेंबर 1912 
आर्थिक अनियमिततेमुळे संचालक मंडळ बरखास्त 11 फेब्रुवारी 2002 
नवीन संचालक मंडळ नोव्हेंबर 2008 
रुपी बॅंकेवर रिझर्व्ह बॅंकेकडून निर्बंध 22 फेब्रुवारी 2013 

बॅंकेची आर्थिक स्थिती (31 डिसेंबर 2019 अखेर) 
ठेवीदार सुमारे पाच लाख 
ठेवी सुमारे 1291 कोटी 
कर्जे 300 कोटी 
संचित तोटा 650 कोटी 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: RBI positive about Rupee bank merging