
नोंदणी शुल्कात होणार कपात; राज्य सरकारचा निर्णय
पुणे - इक्विटेबल मॉर्गेज आणि सिंपल मॉर्गेज (साधे गहाण खत) या दोन्हींवर आकारण्यात येणारी स्टॅम्प ड्यूटी (मुद्रांक शुल्क) (Stamp Duty) एकसारखी केल्यानंतर राज्य सरकारने (State Government) आता त्यांच्या नोंदणी शुल्कात (Registration Fee) सवलत (Concession) देण्याचा निर्णय (Decision) घेतला आहे. दोन्ही प्रकाराच्या गहाण खतांसाठी पूर्वी जास्तीत जास्त एक टक्का किंवा तीस हजार रुपये नोंदणी शुल्क आकारण्यात येत होते. ते आता अर्धा टक्के किंवा १५ हजार रुपये आकारण्यात येणार आहे. (Registration Fee Reduced State Government Decision)
गहाण खताचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. त्यापैकी इक्विटेबल मॉर्गेज आणि सिंपल मॉर्गेज यांचा सर्वाधिक वापर होतो. यापूवी इक्विटेबल मॉर्गेजसाठी ०.२ टक्के, तर सिंपल मॉर्गेजसाठी ०.५ टक्के स्टॅम्प ड्यूटी भरावी लागत होती. अनेकदा त्यामुळे नागरिकांना गोंधळ होत होता. त्यातून वारंवार लोकांना सब रजिस्टर कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात.
हेही वाचा: Corona: पुण्यात शनिवार-रविवार सर्व दुकानं, मॉल, सलून राहणार बंद
सिंपल मॉर्गेजसाठी पाच लाख रुपयांच्या आत कर्ज असेल, त्यावर ०.१ टक्के आणि त्यावरील रकमेचे कर्ज असेल, तर त्यावर ०.५ टक्के स्टॅम्प ड्यूटी भरावी लागत होती. सिंपल मार्गेज करणारा घटक हा प्रमुख्याने असंघटित क्षेत्रातील असतो. त्यामुळे त्यांना जादा स्टॅम्प ड्यूटी भरावी लागत होती. सरकारने या सर्व गोष्टींचा विचार करून दोन्ही प्रकाराच्या गहाण खतांवर सरसकट ०.३ टक्केच स्टॅम्प ड्यूटी आकारावी, असे आदेश दिले. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला.
दरवर्षी अशा प्रकारचे सुमारे पाच ते सहा लाख गहाण खतांचे व्यवहार होतात. या दोन्ही गहाण खतांवरील आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातील गोंधळ सरकारने दूर केल्याने त्यात सुटसुटीतपणा आला. त्यापाठोपाठ आता ‘स्टॅम्प ॲक्’टमध्ये दुरुस्ती करून या गहाणखातांचे नोंदणी करण्यासाठी गेल्यानंतर एकूण रकमेच्या एक टक्का किंवा जास्तीत जास्त ३० हजार रुपये नोंदणी शुल्क आकारण्यात येत होते. त्यामध्ये कपात करीत जास्तीत जास्त अर्धा टक्का अथवा १५ हजार रुपये आकारण्यास मान्यता दिली आहे.
हेही वाचा: पुणे नाशिक महामार्गावर अपघात: पती, पत्नीसह मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू
विभागाचे उत्पन्न वाढणार
नोंदणी शुल्कात कपात करण्याबाबत महसूल विभागाचे सहसचिव श्रीधर डुबे-पाटील यांनी आदेश काढले आहेत. मुद्रांक शुल्कासह नोंदणी शुल्कातही कपात झाल्याने नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे उत्पन्नही वाढण्यास मदत होणार आहे.
दोन वर्षांतील गणित (२०१९-२०)
इक्विटेबल मॉर्गेजची संख्या - २ लाख ८८ हजार
उत्पन्न - ३८३ कोटी रुपये
सिंपल मॉर्गेजची संख्या - ३ लाख ६५ हजार
उत्पन्न - १,८०७ कोटी रुपये
Web Title: Registration Fee Reduced State Government
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..