20-Year Wait Ends: High Court Orders Swift Disposal of Land Acquisition Compensation Cases
esakal
पुणे: जिल्ह्यातील विविध धरणे, सिंचन प्रकल्प आणि सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी संपादित झालेल्या जमिनींच्या भरपाईवाढीच्या दाव्यांवर तब्बल दोन दशकांपासून निर्णय न झाल्याने प्रतीक्षेत असलेल्या ५०० हून अधिक प्रकल्पग्रस्त आणि भूसंपादित शेतकऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे.
