आरक्षणाच्या निर्णयाचे पडसाद

आरक्षणाबाबतच्या निर्णयावर राजकीय पडसाद
मूळ संकल्पनेलाच सुरुंग लावल्याचा आरोप; आंदोलनाचा इशारा
सकाळ न्यूज नेटवर्क
मुंबई, ता. १५ : स्पर्धा परीक्षांमधील राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी निवड प्रक्रियेत कोणतीही सवलत घेतली असल्यास खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा करता येणार नसल्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काल घेतलेल्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. आरक्षणाचे तत्त्व हे समान संधीचे नसून सामाजिकदृष्ट्या मागे राहिलेल्यांना विशेष संधी उपलब्ध करून देण्यासाठीचे आहे. सकारात्मक भेदभावअंतर्गत सामाजिक दृष्टिकोनातून मागे राहिलेल्या समाजघटकांना आरक्षणाद्वारे समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या या मूळ संकल्पनेलाच सुरुंग लागला असल्याची टीका माकपचे राज्य सचिव डॅा. अजित नवले यांनी केली आहे.
स्पर्धा परीक्षांमधील राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आणि परीक्षेस बसण्याच्या संधीमध्ये सरकारकडून सवलत घेतलेल्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नसल्याचे नव्या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले. माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी राखीव प्रवर्गातील सवलत संपवण्याचा राज्य सरकारचा हा डाव आहे, यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनेक निवाड्याचा हा अपमान असल्याचा आरोप करत सरकारवर टीका केली आहे. तसेच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेत असताना मागासवर्गीयांचे मंत्री झोपा काढत होते का ? असा संतापही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
तर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे बबनराव तायवाडे यांनी या निर्णयाला ''घटनाबाह्य'' म्हटले आहे. ''ओपन इज ओपन फॉर ऑल'' या तत्त्वाचे उल्लंघन होत असून, हा निर्णय एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा आहे. या निर्णयाविरुद्ध कायदेशीर लढाई आणि रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.