विद्यार्थ्यांना अनामत रक्कम परत करा; विद्यापीठाचे महाविद्यालयांना आदेश

पुणे-  महाविद्यालयात प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात आलेली अनामत रक्‍कम किंवा सुरक्षा ठेव परत करण्याकडे महाविद्यालयांच्या तक्रारी येत आहेत. अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना ही रक्‍कम परत करा, असे आदेश सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने महाविद्यालयांना दिले आहेत.

अनेक महाविद्यालयांकडे लाखो रुपयांमध्ये अनामत रक्कम जमा झालेली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील सुमारे ५ हजार महाविद्यालयांकडे सुमारे ५०० कोटी रुपये अनामत रकमेचे असल्याचा अंदाज आहे. विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देताना ग्रंथालय, वसतीगृह, प्रयोगशाळा या कारणांनी कमीत कमी ५०० रुपयांपासून अनामत रक्कम घेतली जाते, काही महाविद्यालयांमध्ये ही रक्कम १० हजाराच्या पुढे आहे. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ही रक्कम परत करावी लागते. परंतु, याबाबत विद्यार्थी जागरूक नसल्याने ते अर्ज करत नाहीत व महाविद्यालयांकडून देखील याबाबत कार्यवाही केली जात नाही. तीन वर्षात विद्यार्थ्यांनी ही रक्कम नेली नाही तर ती महाविद्यालयाच्या विकास निधीत जमा होते. ‘सकाळ’ने महाविद्यालयांकडे कोट्यवधीची अमानत पडून’ हे वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर विद्यापीठाने पुन्हा एकदा महाविद्यालयांना आदेश दिले आहे.

Mann Ki Baat : 'जगातील सर्वांत प्राचीन तमिळ भाषा शिकू न शकणे ही माझी...

विद्यापीठाच्या शैक्षणिक प्रवेश विभागाने परिपत्रक काढले आहे. काही महाविद्यालये ही रक्‍कम देत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. ही रक्‍कम परत करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना माहिती देऊन रक्‍कम परत करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी. शासनानेही मागणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना ही रक्‍कम देणे आवश्‍यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शासनाने दिलेल्या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून, त्याचा अहवाल तत्काळ सहसंचालक विभागाकडे सादर करावा, असेही विद्यापीठाने आदेशात नमूद केले आहे.

Video: मोदींचा फोटो असलेल्या उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण; 2021 मधील पहिले मिशन

केवळ अनुदानीतची माहिती मागवली

उच्च शिक्षण संचालनालयाने सर्व विभागीय सहसंचालकांना अशासकीय अनुदानित महाविद्यायांकडील अनुदानित रकमेची माहिती १ मार्च पर्यंत सादर करा असे आदेश दिलेले आहे. मात्र, यात शासकीय तसेच विनाअनुदानित संस्थांकडून माहिती मागविण्यात आलेली नसल्याने त्यांच्याकडे किती रक्कम आहे हे स्पष्ट होऊ शकणार नाही. त्यासाठी सुधारित आदेश देणे गरजेचे आहे.