मुलाखत ः डाॅ. नीरज हातेकर

मुलाखत ः डाॅ. नीरज हातेकर

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी धोरणात्मक बदल हवेत
००००
दुष्काळ निवारणापलीकडे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विचार हवा
----------------
यावर्षी दुष्काळजन्य स्थिती अत्यंत तीव्र असून शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे. पीक हातचे गेल्याने शेतकऱ्यांचे अर्थचक्र थांबले आहे. शेतकरी सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीच्या आशेवरच अवलंबून आहेत. सरकारनेही दुष्काळ जाहीर करून काही सवलती लागू केल्या आणि काही मदतही जाहीर केली. पण खरंच यामुळे शेती आणि ग्रामीण व्यवस्थेपुढचा प्रश्‍न सुटणार आहे का? दुष्काळाचे दूरगामी परिणाम काय होणार आहेत? या संकटातून सावरण्यासाठी सरकारने तातडीने काय करणे अपेक्षित आहे? अशा संकटात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी सरकारचे कायमस्वरूपी धोरण काय असावे? याविषयी प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ डाॅ. नीरज हातेकर यांच्याशी साधलेला संवाद.
---------------------
अनिल जाधव
---------------------
यंदा दुष्काळी स्थिती असल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. पण दुष्काळाचा एकूण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होतो?
- यंदा ‘एल-निनो’ स्थितीमुळे दुष्काळ आहे. देशातील सरासरी कमाल आणि किमान तापमान वाढते आहे. किमान तापमानांचा वाढीचा दर कमाल तापमानापेक्षा जास्त आहे. थोडक्यात, रात्री जास्त गरम होत आहेत. ऋतुचक्र बदलते आहे. पावसाचे दिवस कमी झालेत आणि पाऊस जेव्हा पडतो तेव्हा त्याची तीव्रता वाढली आहे. या वर्षी ‘एल-निनो’चा परिणाम तीव्र जाणवतो आहे. पर्जन्यमानाचे वितरणही फार अत्यल्प आहे. याचा खरीप हंगामाला बऱ्यापैकी तडाखा बसला आहे. राज्य सरकारने ३५८ पैकी ३०४ तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले आहे. मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि पुणे विभागात दुष्काळी स्थिती अधिक तीव्र आहे. राज्याच्या एकूण ७४ टक्के भागात दुष्काळी स्थिती आहे. अनेक ठिकाणी खरिपातील पिके पूर्णपणे वाळून गेली आहेत. जिथे पिके काढणीस आली आहेत, तिथे उतारा कमी येणार आहे.
मराठवाडा, विदर्भासह इतर भागात आताच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. पावसाळ्यात टँकद्वारे पाणी पुरवठा करण्याची वेळ आली आहे. पुणे, मुंबईसारख्या शहरामध्येही पाणी कपात, पाण्याच्या वापरावर बंधने यायला सुरुवात झाली आहे. आता कुठे पावसाळा संपलाय. पुढील काळात ही परिस्थिती अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने जनावरांसाठी पिण्याचे पाणी, चारा वगैरेची सोय करण्यासाठी आत्तापासूनच तयारी करावी लागणार आहे. या दुष्काळजन्य स्थितीचा थेट शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होणारच आहे. पीकच हातात आले नाही तर उत्पन्न सोडा, खर्च सुद्धा निघणार नाही अशी परिस्थिती आहे. याचे विविध परिणाम होतात. ग्रामीण भागातील मजुरीचा दर घटेल. तसेच काम शोधणाऱ्यांची संख्या वाढेल. त्यामुळे शेतमजुरांवर विपरीत परिणाम होईल. ग्रामीण भागातील रोजगारावर विपरीत परिणाम होतो, तेव्हा सर्वांत जास्त फटका महिला शेतमजुरांना बसतो. पण त्याच बरोबर ग्रामीण आणि निम-शहरी भागातील लहान व्यवसायावर देखील याचा परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, गावच्या बाजारपेठेतून या वेळेस गणेश उत्सव, दिवाळीत खरेदीसाठी नेहमीसारखा उठाव नव्हता. ग्रामीण, निमशहरी भागातील व्यापारी सणासुदीच्या खरेदीवर अवलंबून असतो. त्याला या परिस्थितीचा फटका बसणार आहे. एकीकडे मजुरी कमी, तर दुसरीकडे पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यामुळे डाळी, धान्याच्या किमती वाढू लागल्या आहेत. त्याचा दैनंदिन घरखर्चाच्या अंदाजपत्रकावर परिणाम होतो. अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतकरी घरच्या शेतात पिकलेल्या धान्यावर अवलंबून असतात. दुष्काळामुळे त्यांना धान्य आता बाजारातून विकत घेण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळे एकीकडे आवक कमी तर खर्च जास्त, असा ‘कॅश फ्लो’चा प्रश्न आता सामान्य शेतकरी कुटुंबासमोर उभा राहिला आहे. शेतकऱ्याची जावक कमीत कमी कशी करता येईल, यावर भर देणे आवश्यक आहे. कर्ज वसुलीवर सरकारने तात्कालिक बंदी घालायला हवी. हे अत्यंत योग्य पाऊल ठरेल. अर्थात, नंतर या कर्जाची फेररचना करावी लागणार आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश भागात शेतकरी मायक्रो फायनान्सच्या जाळ्यात अडकला आहे. शासकीय आणि खासगी बँका एकवेळ सरकारचे ऐकून वसुली थांबवतील. पण मायक्रो-फायनान्स संस्था सावकारी पद्धतीने हप्ते वसूल करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांचे व्याज दर सुद्धा भयंकर असतात. त्यांच्या कर्ज वसुलीवर सुद्धा पूर्ण बंदी घालून आवश्यक तिथे गुन्हे नोंदविणे गरजेचे आहे. इथे अत्यंत कडक धोरण आवश्यक आहे.

दुष्काळी भागात सरकारने तातडीने कोणत्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे?
- दुष्काळात अन्नधान्याच्या तुटवड्यापेक्षा जास्त अडचणींची गोष्ट म्हणजे ‘घटलेली क्रयशक्ती’ असते. ‘कॅश -फ्लो’ मायनसमध्ये असल्यामुळे अन्नधान्य, तेल बाजारात उपलब्ध असून सुद्धा खरेदी करता येत नाही. देशपातळीवर अन्नधान्याचा तुटवडा नाही. हा माल बाजारपेठेत असणार आहे. प्रश्न क्रयशक्तीचा असेल. म्हणून ग्रामीण कुटुंबांची क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी तात्पुरते का होईनात, ठोस उपाय करणे आवश्यक आहे. आजच्या परिस्थितीत तात्पुरता उपाय म्हणून लाडकी बहीण योजना उपयोगी पडू शकेल. या योजनेतून शेतकरी कुटुंबातील आवक वाढविता येईल. सध्या लाडकी बहीण योजनेचे १५०० रुपये मिळतात, पण ते महागाई निर्देशांकाशी जोडलेले नाहीत. अन्नधान्य, तेल महाग होते आहे. त्यामुळे १५०० रुपयांची वास्तविक क्रयशक्ती घटली आहे. कुटुंबाची क्रयशक्ती घटली, की सगळ्या बाबींवर खर्च कमी होतो. आरोग्य सेवा, शिक्षण याला सुद्धा फटका बसतो. दुष्काळामुळे या वर्षी घरखर्च साधारण १५ टक्के वाढेल, असा अंदाज आहे. ही वाढ ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांत होणार आहे. याचा ताण महिलांवर पडणार आहे. कारण, घराचे आर्थिक बजेट त्याच सांभाळतात. लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता वाढवून तातडीने १७५० रुपये करायला हरकत नाही. यावर्षी ‘सीएजी’ने सांगितल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने लाडकी बहीण लाभार्थींची यादी तपासली आणि जवळपास सुमारे एक कोटी बहिणी या योजनेस अपात्र ठरल्या. त्यांची योजना बंद झाली आहे. त्यातून झालेली बचत आता पात्र बहिणींना पैसे वाढवून देण्यासाठी करता येईल. मागणी असली की पुरवठा होतो. मागणी नसली तर होत नाही. मागणी हवी असेल तर क्रयशक्ती टिकवली पाहिजे. निवडणुकीच्या वेळी मतांचा दुष्काळ होता, तेव्हा महायुतीने लाडकी बहीण योजना आणली होती. त्यांना या योजनेने मोठा हात दिला. आता लाडकी बहीण दुष्काळात अडकली आहे. तिला आता खऱ्या अर्थाने हात देण्याची गरज आहे.
आरोग्य, शिक्षण इत्यादींवरसुद्धा दुष्काळाचे अधिक व्यापक परिणाम होतात. घरची आर्थिक स्थिती ओढगस्तीची होते तेव्हा गर्भार, स्तनदा माता, लहान मुले यांच्यावर सुद्धा परिणाम होतो. आपल्याकडे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेसारख्या योजना आहेत. या योजनेखाली गर्भवती, तसेच स्तनदा महिलांच्या खात्यात पहिल्या अपत्याच्या जन्माच्या वेळी आणि नंतर सरासरी ६ हजार रुपये जमा करण्यात येतात. ही रक्कम २०१३ च्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याप्रमाणे आहे. ही रक्कम सुद्धा २०१३ पासून वाढली नाही. त्यातुलनेत महागाई मात्र जवळ जवळ दुप्पट झाली आहे. दुष्काळाची झळ गर्भार आणि स्तनदा महिलांना बसणार नाही, याची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. आईच्या पोटात किंवा अंगावर पिणारे बाळ असताना आईचा आहार पुरेसा नसेल, तर बाळाच्या वाढीवर दीर्घकालीन परिणाम होतो. आधीच आपल्याकडे कुपोषणाचे प्रमाण जास्त आहे. त्याचा थेट परिणाम भारताच्या आर्थिक वाढीवर होतो. हे टाळायचे असेल, तर ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजने’खाली दिले जाणारे अनुदान वाढवता येईल. ते कधी तरी वाढवावेच लागेल. मग महिलांना त्याची सर्वांत जास्त गरज असेल, तेव्हा म्हणजे आता ते का वाढवू नये? त्याच बरोबर अंगणवाडी सेवांवर सुद्धा जास्त लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

दुष्काळी परिस्थिती पाहता सरकारने खर्च आणि अनुदानाची दिशा बदलणे गरजेचे आहे का? नवी दिशा कशी असावी?
- आधी सांगितल्याप्रमाणे सरकारने तातडीने कॅश-फ्लो वाढविण्यााठी खर्च करणे अपेक्षित आहे. तसेच आपल्याकडे काही अनुदाने अशी आहेत की, ज्यांचा आता फेरविचार करावा लागणार आहे. उदाहरणार्थ, एका मर्यादेपर्यंत कृषी पंपाच्या वापरावर वीजबिल माफ होते. तसेच आपण विंधन विहिरी खोदण्यासाठी अनुदान देतो. सध्या पाणी कमी आहे. त्यामुळे भूजलाचा उपसा वाढणार आहे. पण भूजल हे आधीच मर्यादित असणारे संसाधन आहे. अगदी दुष्काळी भागातसुद्धा भूजल वापरून उसासारखी पिके घेतली जातात. सध्याचा भूजलाचा उपसा अतिरिक्त आहे. दुष्काळात तो वाढणार आहे. कारण शेतकऱ्यांना पिके जगवण्यासाठी पाणी लागणार आहे. यातील बरेच पाणी उसासारख्या बागायती पिकांना वापरले जाईल. म्हणजे एकीकडे दुष्काळ, तर दुसरीकडे हिरवा ऊस. हा काळ उसाला पाणी वापरायचा नाही. त्यामुळे भूजल उपसा करायला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांचा वापर अत्यंत काळजीपूर्वक केला पाहिजे. ‘व्हीबी-जी राम-जी’ हे पूर्वीच्या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेचे नवे स्वरूप. आता यावर होणाऱ्या खर्चाचा काही भाग राज्य सरकारला उचलायला लागणार आहे आणि कामाचे नियोजन करण्याची जबाबदारीसुद्धा त्यांचीच आहे. या योजनेचा आता नीट वापर करून घेतला पाहिजे. यातून स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती करून शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागणार नाही, हे पाहणे आवश्यक आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विमा, नुकसान भरपाई मिळायची ती मिळेलच. पण दुष्काळाचा फटका ग्रामीण भागातील थेट शेती न करणाऱ्या लोकांना सुद्धा बसतोच. उदा. भूमिहीन शेतमजूर. त्यांच्या हाताला काम पण मिळत नाही आणि बाजारात महागाई होते. असा दुहेरी फटका बसतो. खंडाने शेती कसणाऱ्या लोकांना म्हणजेच ज्यांच्या नावावर शेती नाही पण जे तरीही कसतात (उदा. महिला शेतकरी, वन पट्टे मंजूर न झालेले आदिवासी) यांना सुद्धा फटका बसतोच. म्हणून ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनेचा वापर करून वंचित, गरीब समूहापर्यंत थेट मदत पोहोचवणे आवश्यक आहे. अन्यथा, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मोठा घटक सुटून जाईल. सरकारी तिजोरीवर या योजनांचा आर्थिक भार नक्की पडणार आहे. पण त्यात खर्चाचे फेरनियोजन करता येईल. अमर्याद भूजल उपसा करायला प्रोत्साहन देणारी अनुदाने कमी करून तीच रक्कम लाडकी बहीण, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, व्हीबी-जी राम-जी यासारख्या योजनांकडे वळवता येईल. उरलेली रक्कम केंद्र शासनाकडून मदत म्हणून मिळविता येईल.
अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पाण्याची टंचाई असते, तेव्हा टॅंकर माफिया फोफावतात. आधीच असलेली टंचाई हे लोक अधिक तीव्र करतात आणि ज्यांना टॅंकरचे पाणी परवडत नाही त्यांच्यासाठी भीषण स्थिती निर्माण करतात. ही पाणीटंचाई पूर्णपणे मानवनिर्मित असते. खासकरून शहरी भागात आता मोठ्या प्रमाणात पाणी कपात आणि पाणी टंचाई होणार आहे. शहरी गरीब वस्त्यांमध्ये आधीच पाण्याची चणचण असते. त्यात टॅंकर माफिया कृत्रिम दुर्भिक्ष्य निर्माण करतात. यात खूप पैसा आहे आणि थेट राजकीय हितसंबंध गुंतलेले असतात. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच टॅंकर माफियांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे. कोणत्याही राजकीय दबावाचा काहीही मुलाहिजा न ठेवता पाण्याचा काळा बाजार करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई झाली पाहिजे. थोडक्यात, लगेचचा उपाय म्हणून ग्रामीण कुटुंबांचा कॅश-फ्लो मायनसमध्ये जाणार नाही, हे पाहणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आवश्यक ते काम करावे लागेल. तसेच, पाण्याचा अतिरिक्त उपसा करायला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांवर नियंत्रण, पाणी माफियांच्या मुसक्या आवळणे इत्यादी कामे करावी लागणार आहेत.

शेतकऱ्यांची परिस्थिती वर्षागणिक बिकट होत आहे. यातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी काय करणे अपेक्षित आहे?
- आज शेतकऱ्यांची परिस्थिती, खासकरून अल्पभूधारक आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांची स्थिती चांगली नाही, हे खरे आहे. शेतकऱ्यांची आणि शेतीची दीर्घकालीन सुधारणा करायची असेल, तर शेतीमालाला चांगला भाव मिळेल, हे पाहिले पाहिजे. त्यासाठी सगळ्या व्हॅल्यूचेनवर काम करावे लागेल. आपल्याकडे एक गैरसमज आहे. पिकाचे वाढीव उत्पादन करायचे म्हणजे शेतीचा विकास. म्हणजेच एकरी उसाचे प्रमाण दुप्पट केले, हेक्टरी कांद्याचे उत्पादन दुप्पट केले, की शेतकरी श्रीमंत होणार, असे समजले जाते. हे खरे नाही. उत्पादन म्हणजे पैसा नाही. एखाद्या शेतकऱ्याने कांद्याचे एकरी उत्पादन दुप्पट केले, तर किमतीवर परिणाम होत नाही आणि त्याला पैसे मिळतात. पण सगळ्याच शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट झाले, तर कांद्याचे भाव कोसळतात. हे लक्षात घ्यायला पाहिजे, की कांदा उत्पादन करणे हे शेतकऱ्याचे उद्दिष्ट असता कामा नये. त्याला पैसा उत्पन्न करायचा असतो. कांद्याचे उत्पादन हे फक्त पैसा उत्पन्न करण्याचे एक साधन आहे. लक्ष पैशावर पाहिजे, कांद्यावर नाही. हे कधी शक्य होईल? जेव्हा पिकाच्या संपूर्ण व्हॅल्यूचेनवर काम होईल तेव्हाच हे शक्य होईल. त्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा उभी करायला पाहिजे. महाराष्ट्र शासनाने स्मार्ट प्रकल्प आणला. त्यात शेतकरी उत्पादन संस्था वगैरे स्थापन करायला अनुदान मिळत होते. काही प्रमाणात हे यशस्वी सुद्धा झाले. पण अनेक ठिकाणी याचा गैरवापरसुद्धा झाला. उदाहरणार्थ, अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्या फक्त अनुदान मिळविण्यासाठी स्थापन केल्या गेल्या. याच्या तुलनेत मॅग्नेट प्रकल्प अधिक यशस्वी आहे. मॅग्नेटची लाभार्थी निवड प्रक्रिया वेगळी आहे. मॅग्नेटने शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था आणि खासगी संस्थांनाही अनुदान दिले. स्मार्टमध्ये मात्र शेतकरी उत्पादक कंपन्याच लाभार्थी होत्या. त्यात प्रकल्प सुरू झाल्यापासूनच सत्तेमधील घटकांचा हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात राहिला. प्रकल्पासाठी निवड होतानाही अनेक गडबडी झाल्या. अशा योजनांच्या डिझाईन तत्त्वांचा अधिक व्यापक अभ्यास आवश्यक आहे. त्याचा वापर करून अधिक प्रभावी संस्थात्मक रचना उभारता येईल. व्हॅल्यूचेन उभी राहायची असेल, तर पायाभूत सुविधा जसे पाणी, अंतर्गत रस्ते, वीज वगैरे आवश्यक आहेत. उदा. समृद्धी महामार्गाची सुरुवातीची योजना ठिकठिकाणी औद्योगिक हब उभी करायची होती. यात कृषी प्रक्रिया, साठवण वगैरे सुरू करता आली असती. पण पाणी, खात्रीशीर वीजपुरवठा नसल्यामुळे, भूसंपादन न झाल्यामुळे, हे प्रत्यक्षात आले नाही. बऱ्याच वेळेस स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणा याकडे हवे तसे लक्ष देत नाहीत. त्यांना यासाठी काही इन्सेंटिव्ह, अर्थात प्रोत्साहन देता येईल का? त्यांचे हितसंबंध कामे नीट होण्याशी कसे जोडून घेता येतील, हे पाहणे खूप आवश्यक आहे.
०००००००००००००००००००
ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध होत नाहीत. याचा एकूणच आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम कसा दिसून येतो?
- ग्रामीण भागात बिगर कृषी रोजगाराचीही परिस्थिती फार चांगली नाही. ग्रामीण महाराष्ट्रात बहुतेक रोजगार हा बिगर कृषी सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगात गुंतलेला आहे. विशेष करून या उद्योगांचे क्लस्टर आणि भौगोलिक घनता किती आहे, यावर रोजगाराचे प्रमाण आणि दर्जा अवलंबून असतो. जिथे भौगोलिक घनता म्हणजे दर चौरस किलोमीटर मागे उद्योगांची संख्या जास्त असते, तिथे पगारी नोकऱ्यांचे प्रमाण आणि नोकरीतील वेतन जास्त असते. स्वयंरोजगार करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी असते, पण स्वयंरोजगारातील उत्पन्न जास्त असते. तक्ता क्रमांक १ मध्ये महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांत असलेली सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची घनता आणि जिल्ह्यांतील मासिक उत्पन्न यांचा सहसंबंध दाखवला आहे. आकडेवारी भारत सरकारच्या २०२५ च्या पिरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हेवरून घेतलेली आहे.
तक्ता क्रमांक १: जिल्हावार मासिक उत्पन्न आणि सुक्ष्म, लघु आणि मध्य उद्योगांची घनता
तक्ता क्रमांक २ ः जिल्हावार नोकरीत असणाऱ्या कामगारांची टक्केवारी आणि औद्योगिक घनता.
०००००००००००००००००००
तक्ता क्रमांक १ वरून उद्योगांची घनता ही सरासरी उत्पन्नासाठी किती महत्त्वाची आहे, हे दिसून येते. जिथे उद्योगाची घनता जास्त तिथे उत्पन्न जास्त. जिथे कमी तिथे उत्पन्न कमी. दर महिन्याला ठरावीक पगार देणारी नोकरी चांगली समजली जाते. शिवाय महाराष्ट्रात नोकरीचे सरासरी वेतन स्वयं रोजगाराच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा जवळ जवळ दीड पट आहे.

तक्ता क्रमांक २ मध्ये एकूण कामगारांपैकी नोकरी असलेल्यांच्या टक्केवारीचा औद्योगिक घनतेशी थेट सहसंबंध दाखविला आहे.
ज्या जिल्ह्यात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची घनता जास्त तिथे कामगारांमध्ये नियमित नोकरी असणाऱ्या लोकांचे प्रमाण जास्त. त्याच बरोबर जिथे घनता जास्त, तिथे स्वयंरोजगारातसुद्धा उत्पन्न जास्त. म्हणजे शेतीबरोबर ग्रामीण भागात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची घनता वाढविणे आवश्यक आहे. यातून बिगर कृषी रोजगार वाढेल. शेतीवरील अवलंबित्व कमी होईल. वातावरण बदल, बदलते पाऊसमान, तापमान वाढ, बाजारभावातील चढ-उतार या सगळ्यांचे परिणाम शेती व्यवस्थेवर होतील. पण लोकांचा रोजगार प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून नसल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला, तसेच लोकांच्या उपजीविकेला इतका फटका बसणार नाही.
---------
इन्फो ः कोल्हापुरी चप्पल फोटो

ग्रामीण भागात रोजगार वाढविण्यासाठी काय करणे अपेक्षित आहे? सरकारचे सध्याचे धोरण त्यादृष्टीने काम करत आहे का ?
- ग्रामीण भागात लहान उद्योगांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. सध्या भारत सरकार ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ कार्यक्रम राबवीत आहे. पण याला म्हणावे तसे यश मिळाले नाही. यामागे एक प्रमुख कारण म्हणजे, कोणत्या जिल्ह्यात कोणते उत्पादन घ्यायचे हे ‘काय उत्पादन होऊ शकते’ हे केंद्रस्थानी ठेवून केले गेले आहे. काय उत्पादन होऊ शकते यापेक्षा कोणत्या गोष्टी आपण स्पर्धात्मकरीत्या जागतिक किंवा अखिल भारतीय पातळीवरील बाजारपेठेत इतर उत्पादकांपेक्षा स्वस्त आणि दर्जेदार उत्पादित करू शकतो, हे पाहणे आवश्यक आहे. याचा विचार होतोच असे नाही. उदाहरणार्थ, सातारा जिल्ह्यात या योजनेखाली स्ट्रॉबेरी प्रक्रिया आणि गूळ यांचे क्लस्टर करण्याचे ठरले. स्ट्रॉबेरीचे एकही क्लस्टर गेल्या पाच वर्षांत यशस्वीपणे उभे राहू शकले नाही. जिल्ह्यात स्ट्रॉबेरी होते, हे पुरेसे नाही. महाबळेश्वर येथे मॅप्रो कंपनीचा स्ट्रॉबेरी प्रक्रियेचा जुना आणि मजबूत व्यवसाय आहे. या व्यवसायाच्या स्पर्धेत दुसरा व्यवसाय यशस्वीरीत्या उभा राहणे अवघड आहे. त्यासाठी मॅप्रोला टक्कर देईल अशी व्हॅल्यूचेन, मार्केटिंग यंत्रणा उभी करावी लागेल. शेतकऱ्यांना स्ट्रॉबेरीला मॅप्रोपेक्षा जास्त भाव देऊन त्यातून पुरेसा फायदा मिळविणारी यंत्रणा उभी करावी लागेल. या सगळ्यांचा विचार न करता केवळ उत्पादन होते, म्हणून स्ट्रॉबेरी हे ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ योजनेत घेण्यात आले. गुळाचेसुद्धा गेल्या पाच वर्षांत एकच क्लस्टर उभे राहिले आहे. आता इथेनॉलकडे ऊस वळणार. त्यामुळे या व्यवसायाचा पायाच धोक्यात आला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात उत्पादन होते म्हणून कोल्हापुरी चप्पल हे उत्पादन या योजनेखाली घेण्यात आले. पण कोल्हापुरी चपलांच्या बाजारपेठेच्या मर्यादा लक्षात घेतल्या गेल्या नाहीत. कर्नाटकातील अथणी, मदभवी या ठिकाणी कोल्हापुरी चपलांचे खूप मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते. तिथल्या चपलेचा होलसेल दर ५०० ते ६०० रुपये जोड पडतो. कोल्हापूरच्या चप्पल बाजारात ९० टक्के विक्री या चपलांची होते. क्लस्टर योजनेखाली महिला कारागीर चपला तयार करतात. त्यांचा स्केल खूप कमी आहे. यांची चप्पल जोडीला १५०० रुपये इतकी पडते. त्यामुळे स्पर्धा होऊ शकत नाही. हे उद्योग जेमतेम चालतात. यातून फार रोजगार निर्मिती, उत्पादन होत नाही. एकूणच जागतिक बाजारपेठ खूप अनिश्चित झाली आहे. शासकीय यंत्रणा ठरवेल ते उत्पादन जग आनंदाने खरेदी करेल, हा भाबडा विश्वास ऐकायला गोड वाटला तरी वास्तवाला धरून नाही.
००००००००००००००००००००
ग्रामीण उद्योग वाढवायचे असतील तर सरकारचे धोरण कसे असणे अपेक्षित आहे?
- ग्रामीण औद्योगिकीकरण गुणवत्ता, बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता या पायांवर उभे करावे लागेल. त्यासाठी प्रामुख्याने खासगी क्षेत्राला निव्वळ व्यापारी प्रेरणेवर उद्योग उभे करावे लागतील. मुंबईतील धारावीचा उल्लेख झोपडपट्टी म्हणून होतो, पण तिथे अत्यंत स्पर्धात्मक, निर्यातक्षम चर्मोद्योग, वस्त्रोद्योग आहेत. हे सरकारने उभे केले नाहीत. हे कष्टाळू व्यक्तींच्या नफ्याच्या प्रेरणेने उभे झालेले उद्योग आहेत. सरकारचे काम अशा उद्योगांचे निगुतीने जतन करणे, त्यांना आवश्यक त्या सुविधा पुरविणे हे आहे. आज ग्रामीण महाराष्ट्रतील सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांपुढे किमान पायाभूत सुविधा (जसे की वीज, पाणी, अंतर्गत रस्ते) नसणे, वेळेवर आणि पुरेसे कर्ज न मिळणे, बाजारपेठ, त्याचबरोबर पूरक उद्योग भौगोलिकदृष्ट्या वाहतूक खर्चाच्या दृष्टीने परवडणाऱ्या अंतरावर नसणे हे आहे. स्थानिक पातळीवर पुरेसे कुशल कामगार मिळत नाहीत, ही सुद्धा अडचण आहे. या अडचणी सोडविण्याच्या दृष्टीने शासकीय यंत्रणेने काम करायला हवे. स्थानिक पातळीवर कुशल कामगार मिळविण्यासाठी जागेवर प्रशिक्षण, तसेच या उद्योगात काम करणे आणि शाळा-महाविद्यालयांत मिळणारे क्रेडिट्स, विद्यावेतन आणि इंटर्नशिप जोडून घेणे आवश्यक आहे. सध्या आयटीआय आणि स्थानिक उद्योगांच्या गरजा यात पुरेसा संबंध उरला नाही. या उद्योगांच्या वित्तीय गरजा काय आहेत, त्यांना योग्य आणि सुरक्षित पद्धतीने कर्ज वितरण कसे करता येईल, हे पाहणे आवश्यक आहे. पण बाजारपेठ उपलब्ध होणार असेल तरच हे उद्योग कर्ज घेतील. त्यामुळे त्यांचा माल विकणे, त्यांना अधिक स्पर्धात्मकरीत्या विकण्यासाठी त्यांची उत्पादन, विक्री या प्रक्रियांमधील कार्यक्षमता कशी वाढेल, हे पाहणारी शासकीय यंत्रणा आवश्यक आहे. सध्या अशी यंत्रणा अस्तित्वात नाही. याउलट, मोठ्या उद्योगांकडून प्रचंड स्पर्धा होते.
सध्या शासन सगळीकडे हमरस्ते बांधत आहे. छोट्या गावांना मोठ्या शहरांशी जोडले, की बहुतेक वेळा मोठ्या शहरातील उद्योग आणि लहान गावातील उद्योग यात सरळसरळ स्पर्धेचा मार्ग मोकळा होतो. शहरातील मोठ्या उद्योगांचा स्केल मोठा असतो, कार्यक्षमता जास्त असते, उत्पादन खर्च कमी असतो. छोटे उद्योग या स्पर्धेत टिकू शकत नाहीत. मोठे उद्योग जर छोट्या गावात आले (जमीन वगैरे स्वस्त असते म्हणून ते येतात सुद्धा) तर मोठे उद्योग जो पगार देऊ शकतात तो लहान उद्योगांना परवडत नाही. त्यामुळे आधीच दुर्मीळ असलेले कसबी कामगार सोडून जातात. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून गावोगाव एमआयडीसीमधील उद्योग बंद होत आहेत. ग्रामीण भागात रोजगार आणि जीवनमान सुधारायचे असेल आणि बेकारी कमी करायची असेल तर गाव पातळीवरील लहान उद्योगांचे समूह विकसित व्हावे म्हणून वेगळा धोरणात्मक विचार करावा लागेल.
०००००००००००००००००००