Ringroad
sakal
पुणे - महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांचे सर्व अधिकार पुणे महापालिकेकडे वर्ग झाल्यानंतर रिंगरोड प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबत पेच निर्माण झाला आहे. यासाठी लागणारा खर्च पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) करावा की महापालिकेने, यावर निर्णय न झाल्यामुळे भूसंपादनाचे काम ठप्प झाले आहे. अंतिम निर्णयासाठी चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात गेला आहे.