रेडझोन शिक्‍क्‍यामुळे रखडला विकास

चिखली - महापालिका हद्दीतील मिळकतीवर रेडझोनचा शिक्का असल्यास बांधकामास परवानगी देण्यासाठी संरक्षण विभागाचा ना हरकत दाखला बंधनकारक आहे किंवा नाही याची माहिती बांधकाम तसेच नगररचना विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

परिणामी नियमात स्पष्टता नसल्याने देहूरोड दारूगोळा भांडाराच्या संरक्षण भिंतींच्या परिघापासून २००० यार्ड या बाधित क्षेत्राच्या बाहेर असूनही केवळ गटावर रेडझोनचा शिक्का असल्याने अनेक मिळकती बाधित आहेत. त्यामुळे अशा अनेक हद्दीबाहेरील, परंतु रेडझोनचा शिक्का असलेल्या मिळकती विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

या बाबतीत स्पष्टता आणण्याऐवजी नगररचना आणि बांधकाम परवानगी विभाग आपली जबाबदारी एकमेकांवर ढकलत आहे. देहूरोड दारूगोळा भांडाराच्या संरक्षण भिंतीपासून दोन हजार यार्डचा परिसर रेडझोन म्हणून घोषित केला. हद्दीच्या सीमारेषेवर अनेक गटांची लांबी अधिक असल्याने त्या गटातील काही भाग रेडझोन हद्दीत तर काही भाग बाहेर येतो. मात्र, संपूर्ण गटाच्या सातबारा उताऱ्यावर रेडझोनचा शेरा असतो. अशा काही मिळकतींना महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाने परवानगी दिली आहे. याची विचारणा माहिती अधिकारी कार्यकर्ते सचिन शिंदे यांनी केली असता, बांधकाम परवानगी विभागाने नगररचना विभागाच्या अभिप्रायानुसार परवानगी दिली जाते असे, उत्तर दिले. तर नगररचना विभागाकडून फक्त नकाशे प्रसिद्ध केल्याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे नियमात स्पष्टता नसल्याने देहूरोड दारूगोळा भांडाराच्या संरक्षण भिंतीच्या परिघापासून २००० यार्ड बाधित क्षेत्राच्या बाहेर असूनही बांधकामास परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे वाढत आहेत. त्यास महापालिका जबाबदार असल्याचे शिंदे यांचे म्हणणे आहे.

पुणे महापालिका हद्दीत सातबारा उताऱ्यावर रेडझोनचा शिक्का असेल आणि तो भाग संरक्षण विभागाने ठरवून दिलेल्या हद्दीच्या बाहेर आहे, अशा मिळकती विकसित करण्यासाठी संरक्षण विभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले आहे. 

याबाबत महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र राणे म्हणाले, ‘‘सातबाऱ्यावर रेडझोनचा शिक्का असल्यास पुणे महापालिकेत संरक्षण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले जात असेल; परंतु, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत तशी तरतूद नाही. नगररचना विभागाचा अभिप्राय गृहीत धरला जातो.’’

नगररचना विभागाचे अभियंता सुनील शिंदे म्हणाले, ‘‘नगररचना विभागाने अभिप्राय दिला तरी बांधकाम परवानगी विभागाने सर्व बाबींची तपासणी करूनच परवानगी दिली पाहिजे.’’