पुणे- राज्यातील प्राध्यापकांनी २०१३ मध्ये केलेल्या ७१ दिवसाच्या संप काळातील वेतन राज्यातील १२ हजार ५१५ प्राध्यापकांना देण्यात येणार असून, त्यासाठी सरकारने तब्बल १९१ कोटी रुपये त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, लेखी आदेशातील आटी काय असतील हे माहित नसल्याने प्राध्यापक संघटनांनी याबाबत सावध भूमिका घेतली आहे.
राज्यातील प्राध्यापकांनी त्यांच्या वेतन व इतर प्रश्नासाठी ४ फेब्रुवारी २०१३ पासून बेमुदत संप सुरू केला होता. सरकार व प्राध्यापक संघटना यांच्यातील चर्चा फिस्कटल्याने हा संप १० मे, २०१३ पर्यंत चालू होता. संप झाल्यानंतर राज्य सरकारने आंदोलन काळातील प्राध्यापकांचा पगार दिला जाणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे प्राध्यापक संघटनांनी याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयातही प्राध्यापकांच्या बाजूने निकाल लागला. यामध्ये प्राध्यापकांना त्यांचा ७१ दिवसांचा पगार द्यावा, तसेच या रकमेवर ८ टक्के व्याज द्यावे असे आदेश काही महिन्यांपूर्वी दिले होते.
फेब्रुवारीनंतर 'पार्क'वर सोलापूर प्रिमिअर लिग ! 'रणजी'साठी...
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी ट्विटरद्वारे प्राध्यापकांना संप काळातील ७१ दिवसाचा पगार दिला जाणार आहे. याचा फायदा राज्यातील १२ हजार ५१५ प्राध्यापकांना १९१ कोटी ८१ लाख थकीत वेतन मिळणार आहे, अशी माहिती ट्विटद्वारे दिली. तर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन देण्यासंदर्भात शासन निर्णय येत्या चार दिवसात काढण्यात येईल." असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
"प्राध्यापकांना संप काळातील पगार मिळवा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशानुसार सरकार पैसे देणार आहे की अन्य पद्धतीने हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, त्यासाठी आदेश कसा काढला जातो हे महत्त्वाचे आहे.", असं सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व महाविद्यालयीन अध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष के. एल. गिरमकर म्हणाले आहेत.
8 डिसेंबरच्या 'भारत बंद'ला देशव्यापी स्वरुप; काँग्रेससह डझनभर...
"या काळात केवळ परीक्षेच्या कामावर बहिष्कार होता, इतर काम सुरूच होते, पण आमचे वेतन न देता अन्याय केला होता. सरकारने थकीत वेतन देण्याची घोषणा केली असली तरी लेखी आदेश आल्यावरच नेमके कसे पैसे दिले आहेत यावर स्पष्टता येईल.", असं सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ शिक्षक संघाचे अध्यक्ष प्रा. सोपान राठोड म्हणाले.
"प्राध्यापकांनी त्यांच्या हक्कासाठी आंदोलन केले होते, त्याचा पगार मिळणे गरजेचे होते त्यामुळे या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. पण राज्यात सेटनेट झालेले हजारो तरुण बेरोजगार आहेत, त्यांची भरती करण्यासाठी सरकारला निधी का उपलब्ध होत नाही.", असं नेट-सेट,पीएच.डी धारक संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक प्रा. सुरेश देवडे पाटील म्हणालेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.