पुण्यात होणारी रस्त्यांवरील भाजीपाला विक्री चिंताजनक

मार्केट यार्ड - शहरात कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे गर्दी टाळणे हा कोरोनावरचा एकमेव प्रभावी उपाय आहे. परंतु, शहरात अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर भाजीपाला, फळे, कांदा-बटाटा विक्रीमुळे प्रचंड गर्दी होत आहे. रस्त्यांवर होणाऱ्या विक्रीमुळे परिसरातील सोसायट्यांची डोकेदुखी वाढत आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन आणि वाहतूक पोलिसांनी कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भावाचा धोका लक्षात घेऊन रस्त्यांवर विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी सोसायट्यांचे पदाधिकारी करीत आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

गुलटेकडी मार्केट यार्डातील भाजीपाला, फळे, कांदा-बटाटा आणि केळी विभाग खबरदारी म्हणून काही काळ बंद होता. परंतु, मागील १० दिवसांपासून मार्केटयार्डातील फुलविभाग वगळता सर्व विभाग सुरू झाले आहेत. याठिकाणी बाजार समिती परिसरात प्रशासन, अडते, हमाल, तोलणार सर्व प्रकारची खबरदारी घेऊन काम करत आहेत. तर दुसरीकडे राजाराम पूल, दांडेकर पूल, गंगाधाम चौक, कोंढवा, गंगाधाम चौक ते इस्कॉन मंदिर चौक, कोथरूड, कर्वेनगर, वारजे ते एनडीए रस्ता, सातारा रस्ता, कात्रज चौक, कात्रज आंबेगाव रस्ता, कात्रज खडीमशीन चौक रस्ता, वडगाव पूल, फातिमानगर चौक आदी ठिकाणी रस्त्यांवर कोणत्याही प्रकारची खबरदारी न घेता सर्रासपणे भाज्या व फळांची विक्री सुरू आहे. त्यामुळे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत आहे.

पुण्यातील 'या' भागात तीन दिवस संचारबंदी

‘खरेदीवर देखरेख खर्च आकारू नका’
बाजार समिती आवारात खरेदीवर देखरेख खर्च आकारला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने देखरेख खर्च आकारू नये, असा आदेश दिला आहे. याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना पणन विभागाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीला करावी, या मागणीचे निवेदन दि पूना मर्चंट्‌स चेंबरने पणन संचालकांना दिल्याची माहिती अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी दिली.

आता टाटा स्काय, जिओव्दारे विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाचे धडे?

मार्केट यार्डात नियमित शेतमालाच्या खरेदीवर प्रत्येक १०० रुपयांमागे ५ पैसे देखरेख खर्च आकारला जात आहे. त्यामुळे वर्षभरात याची रक्कम मोठी होते; तसेच शासनाने निरीक्षक नेमला नसेल, तर अशा ठिकाणी व्यापाऱ्यांनी देखरेख शुल्क भरण्याची गरज नाही, असा आदेश ५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. याविरोधात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच आदेश करत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे हा खर्च न आकारण्याबाबत मागणी केल्याचे ओस्तवाल यांनी सांगितले.