पुन्हा येणार? मग काळजी घ्या!

राज्यातील सत्ताबदलाचे संदर्भ लक्षात घेऊन पुण्यात शतप्रतिशत सत्ता असतानाही भाजपने महापालिकेत बदल केले. याचा फायदा पुणेकरांना किती होणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल. सध्या राज्यात ‘भाजप’ने सुरू केलेल्या योजनांना स्थगिती किंवा या योजनांचा पुनर्विचार, असा सूर असताना, पुण्यातील चांगल्या योजनांवर या अजेंड्याचा परिमाण होणार नाही, याची दक्षता महापालिकेस घ्यावी लागेल. कामाची पद्धत बदलून विकासकामांना आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना गती देता आली तरच दोन-अडीच वर्षांनी महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने येणारे ‘महाविकास आघाडी’चे आव्हान पेलणे भाजपला शक्‍य होईल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

विकास आघाडीच्या सरकारने सत्तेवर येताच भाजपला धक्के देण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबईतील मेट्रोचे आरे कारशेड, बुलेट ट्रेन, समृद्धी मार्ग, जलयुक्त शिवार आदी योजना सध्या उद्धव ठाकरे सरकारच्या ‘रडार’वर आहेत. भाजपच्या काळात इतर शहरांत सुरू केलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचीही चाचपणी सुरू आहे. अशा वेळी पुणेकरांच्या हिताच्या प्रकल्पांना धक्का लागणार नाही, याची खबरदारी सर्व पक्षीय पुण्याच्या लोकप्रतिनिधींना घ्यावी लागेल. यात सर्वांत महत्त्वाची भूमिका राहील ती पुणे महापालिकेची. पुण्यात भाजपची एकहाती सत्ता आहे. स्पष्ट बहुमत असल्याने कारभार करताना त्यांना काहीही अडचण येणार नाही. केंद्र सरकारचे पाठबळही कायम राहणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसोबत जुळवून घेत प्रकल्प दोन वर्षांमध्ये पूर्ण करण्याला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.

महापालिकेत नवीन महापौर आले. मुरलीधर मोहोळ यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व ‘टीम’च पक्षाने बदलली. श्रीनाथ भिमाले यांचे सभागृह नेतेपद धीरज घाटे यांच्याकडे तर आमदार सुनील कांबळे यांचे स्थायी समितीचे अध्यक्षपद हेमंत रासने यांच्याकडे सोपवून विधानसभेतील इच्छुकांचे पुनर्वसन केले. पदाधिकारी नियुक्त करताना पक्षाने शहरातील प्रादेशिक समतोल साधला नाही. त्यामुळे काहीशी नाराजी राहणार आहे, पण त्यावर मात करून चांगला कारभार करण्याचे आव्हान मोहोळ, घाटे यांच्यासमोर असणार आहे.

शहरातील मेट्रो प्रकल्पाचे काम सध्या प्रगतिपथावर आहे. यातील केंद्र आणि राज्याचा हिस्सा ठरलेला आहे, त्यात कोणालाही अडथळा आणता येणार नाही. त्यामुळे हे काम ठरलेल्या वेळेत पूर्ण होण्यास अडचण येणार नाही. ‘पीएमआरडीए’ अद्याप बाल्यावस्थेत आहे. विकास आराखडा तयार करण्यापासून निधी उभारणे आणि प्रत्यक्षात पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारण्यासाठी या प्राधिकरणाला संघर्ष करावा लागणार आहे. ‘पीएमआरडीए’चा मेट्रो प्रकल्प, रिंगरोड आणि जगातील पहिला हायपर लूप प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. अर्थात, या तीनही प्रकल्पांना राज्य सरकारला परवानगी आणि हमी याशिवाय प्रत्यक्षात काही करायचे नाही. त्यामुळे भाजपच्या काळातील म्हणून या प्रकल्पांना अडथळा आणला जाईल, असे वाटत नाही. 

पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पहिल्यापासून पाठिंबा आहेच. या प्रकल्पाला आता गती देण्याची गरज आहे. स्वतः शरद पवार, अजित पवार यांनी लक्ष घातल्यास हा प्रकल्पही वेळेत पूर्ण होण्यास आणि पुरंदरचा कायापालट होण्यास मदतीचा ठरणार आहे. लोहगाव विमानतळाचे विस्तारीकरण आणि मजबुतीकरणाचा प्रकल्पही कार्यान्वित आहे, त्यास केंद्र सरकार आणि लष्कराच्या आवश्‍यक त्या परवानग्या मिळाल्या आहेत, आता धावपट्टीचे विस्तारीकरण व इतर बाबी वेळेत पूर्ण करण्यासाठी खासदार गिरीश बापट यांना लक्ष घालावे लागेल. स्मार्ट सिटी, समान पाणी वाटप योजना, बीडीपी, एचसीएमटीआर आणि सर्वांत कळीचा असणारा ‘पीएमपी’चे बळकटीकरण यासाठी महापालिकेच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांना राज्य सरकारसोबत समन्वय साधून कामे पूर्ण करण्यावर लक्ष द्यावे लागेल.

राज्यातील सत्तासंघर्षात भाजपला चांगलेच चटके बसले आहेत. हातात असलेला डाव कधीही पलटू शकतो आणि सत्तेबाहेर फेकले जाऊ शकतो, हा अनुभवही आला आहे. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ता टिकविण्यासाठी भाजपला गल्ली बोळातील ‘टेंडर’वरील लक्ष कमी करून संपूर्ण शहराचा विचार करावा लागेल. तरच पुणेकर त्यांना ‘तुम्ही पुन्हा या’ असे म्हणतील.